जनकपुरधाम । स्थानीय तहको चुनावको समयमा एक साता अगाडिदेखि नै मासु तथा मदिराको विक्री वितरणमा पूर्ण रूपमा रोक लगाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । 

निर्वाचन आचार संहितको बारेमा जानकारी दिने उद्देश्यले निर्वाचन आयोग तथा नेपाल कानुन समाजले सोमबार जनकपुरधाममा संयुक्त रूपमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले निर्वाचनलाई निष्पक्ष एवं मर्यादित बनाउनका लागि आचार संहिताको कडाइका साथ पालना गर्न र गराउनका लागि जोड दिएका छन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारीमा मुलुक अगाडी बढेको बेलामा निर्वाचनलाई निष्पक्ष तथा मर्यादित बनाउनका लागि आचार संहितको पालना कडाइका साथ हुनुपर्ने सहभागीहरूले जोड दिइएका हुन्। 

निर्वाचनको समयमा मद्य, मासु तथा मदिराका कारणले आचार संहिताको उल्लङ्घनका साथै शान्ति सुरक्षामा असर पर्ने गरेकाले रोक लगाउनुपर्ने धारणा सहभागीहरूले राखे ।

यसका साथै निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलहरूको सहभागिता तथा सुझावमा तयार पारेको आचार संहिता अनुसार उम्मेदवारले चुनावमा खर्च गर्न पाउने रकम थोरै भएको तर यसको कयौँ गुणा बढी खर्च हुने गरेकाले यसमा विशेष निगरानी गरेर बढी खर्च गर्ने उम्मेदवारको उम्मेदवारी नै रद्द गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूले तर्क राखे ।

कार्यक्रममा सहभागी भएका राजनीतिक दलका पदाधिकारीले राज्यको साधन श्रोतको दुरुपयोग गर्ने तथा बेरुजु राख्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई उम्मेदवार हुनबाट रोक्नका लागि आग्रह समेत गरे। 

यसका साथै उनीहरूले उम्मेदवारको आचरण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई विशेष ध्यान दिनका लागि पनि सहभागीहरू आयोगको ध्यानाकर्षण गरेका थिए । 

धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलले लोकतन्त्रको जग निर्वाचन भएको र निर्वाचनलाई निष्पक्ष बनाउनका लागि निर्वाचन आचार संहिता कडाइका साथ पालना गर्नुपर्ने बताए ।

नेपाल सरकारका पूर्व कानुन सचिव माधव पौडेलले यस्ता प्रकारको छलफल तथा कार्यक्रमबाट आचार संहितालाई अगामी दिनमा थप परिमार्जन गरेर निर्वाचनलाई निष्पक्ष, मितव्ययी तथा पारदर्शी बनाउनमा ठुलो मद्दत पुग्ने जानकारी गराए।

कार्यक्रममा सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सह-सचिव विष्णु दत्त गौतमले बेरुजु भएका पालिकाका जनप्रतिनिधिले उम्मेदवार हुन नपाउने प्रावधान भएकाले कसैले उम्मेदवारी दिएको खण्डमा उजुरी प्रमाणित भए स्वतः उम्मेदवार बदर हुने बताए ।

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नागरिक समाजका अगुवाहरू, निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू, मानव अधिकारवादीहरू, महिला अधिकारकर्मीहरू, सञ्चारकर्मीहरू, कानुन व्यवसायीहरू, प्रशासनिक निकायका उच्च अधिकारीहरू सहभागी थियो ।