काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृह मन्त्री विमलेन्द्र निधिले निकट भविष्यमा हुने भारत र चीन भ्रमण दुई छिमेकी देशबीचको सम्बन्धलाई अझ सुमधुर गर्नका लागि केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
नेपाल प्रेस युनियनले आज आयोजना गरेको बधाई तथा शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा उनले भ्रमणका समयमा भारतका राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीलाई नेपाल भ्रमणका लागि निमन्त्रणा पनि दिइने उल्लेख गरे ।
दुई छिमिकी देशबीचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका उपप्रधानमन्त्रीद्वय निधिलाई भारत र कृष्णबहादुर महरालाई चीनको भ्रमणमा पठाउँदै छन् ।
उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिले भने – “राष्ट्रिय कार्यदिशामा छिमिकीको समर्थन भएमा अन्य टाढाका मित्र राष्ट्रको पनि समर्थन सजिलो गरी प्राप्त हुने भएकाले त्यसका लागि भारत–चीनको भ्रमण गर्न लागिएको छ ।”
एक साताभित्र हुने भ्रमणको अवसरमा नेपालका राष्ट्रपतिको स्थगित भएको भारत भ्रमणलाई सम्भव बनाउनुका साथै प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको वातावरण मिलाइने जानकारी दिए ।
निधिले वर्तमान सरकार संविधानको सर्वस्वीकार्यता र कार्यान्वयन, मधेसका समस्यालगायतका विषयमा काम गर्न बनेको उनको तर्क थियो । नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँग भएको सातबुँदे र मधेसी मोर्चासँग भएको तीनबुँदे सहमति संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न भएको उनको भनाइ थियो ।
सो अवसरमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात मन्त्री रमेश लेखकले लोकतन्त्र, सङ्घीयता र गणतन्त्रको तीन स्तम्भमा संविधान उभिएकाले यीमध्ये कुनै एक कमजोर भएमा संविधान कमजोर बन्ने बताए । वर्तमान सरकार विशिष्ट अवस्था भएको उल्लेख गर्दै कुनै पनि सरकारलाई विस्थापित गर्ने उद्देश्यले यो सरकार नबनेको उनले भनाइ थियो ।
उनले भने – “संविधानको कार्यान्वयन, मधेसका समस्या समाधान, भूकम्पपीडितलाई राहत दिनेलगायतका राष्ट्रिय एजेन्डा पूरा गर्नका लागि काँग्रेस र माओवादी केन्द्रको संयुक्त सरकार बनेको हो । ’’ उनले नेपालको सञ्चार जगत् पहिलोभन्दा विस्तारित र परिष्कृत हुँदै आएको भन्दै पछिल्लो २० वर्षमा सञ्चारले निकै फड्को मारेको बताए ।
नेपालमा आएको आमूल परिवर्तनमा नेपाली सञ्चार जगत्ले खेलेको भूमिका ऐतिहासिक भएको उनले बताए । लोकतन्त्रका कारण सञ्चारले उन्नति गरेको र सञ्चारका कारण लोकतन्त्रमाथि घात हुनबाट जोगिएको मन्त्री लेखकको विचार थियो ।
प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले सञ्चार र सञ्चारकर्मीमाथि हुने दुव्र्यवहार रोक्न सरकारले कदम चाल्नुपर्ने बताए । उनले अघिल्ला सरकारले ल्याएको अनलाइन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन निर्देशिका र पत्रकारका लागि लाइसेन्ससम्बन्धी विषयमा बिनाछलफल ल्याएकाले त्यसमा पुनर्विचार परिनुपर्ने माग राखे । रासस
