काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको भनेर अनावश्यक हल्ला गरिएको बताएका छन् । उनले भने, “अर्थतन्त्र ठीक दिशातर्फ जाँदैछ । अनावश्यक हल्ला नगरौँ । त्यसले कोही कसैलाई पनि फाइदा गर्दैन ।”

कोरोना कहर तथा रुस र युक्रेनको सङ्घर्षका बाबजूत पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गएको उल्लेख गर्दै उनले जसरी गलत प्रचार गरिएको छ, त्यसले कोही कसैलाई पनि फाइदा नगर्ने बताए । उद्योगधन्दा ठीक ढङ्गले सञ्चालनमा रहेको, विप्रेषण आप्रवाह पनि सकारात्मक रूपमा वृद्धि भएको उनले तथ्याङ्क पेश गरे । गत फागुन मसान्तसम्म मात्रै रु ९१ अर्ब बराबरको विप्रेषण आयात भएको छ । 

अर्थमन्त्रीले विप्रेषण आप्रवाह नियमित रूपमा वृद्धि हुने क्रममा रहेको तथा राजश्व पनि लक्षित सीमाभन्दा बढी उठिरहेको तथ्य पेश गर्दै अनावश्यक प्रचार र हल्लाको पछाडि नलाग्न सबैलाई आग्रह गरे । 

विप्रेषण आप्रवाहको बृद्धिका लागि वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाले लगानी गर्न सक्ने गरी सञ्चित कोष बनाउने, प्रारम्भिक सार्वजनिक निस्काशन (आईपीओ) तथा एफपीओमा पनि कोटा छुट्याउने र विप्रेषण कम्पनीलाई बालेट प्रयोग गर्न दिनेजस्ता प्रस्ताव पनि अगाडि सारिएको बताए ।
    
उनले अर्थतन्त्रको कारेमा तथ्याङ्कले बोल्ने भएकाले अनुमानका भरमा गरिने प्रचारको अर्थ नरहने स्पष्ट पारे । उनले नियमित रूपमा ऋण पनि व्यापक रूपमा विस्तार हुनु पनि सकारात्मक नै विषय भएको बताए । 

अर्थमन्त्रीले भने, “राजनीतिकरण गर्नका लागि अर्थतन्त्र संकटमा परेको भनेर ठूलो ठूलो स्वरमा जे भनिराखिएको छ त्यसले कोही कसैलाई राम्रो गर्दैन ।” 

बिदाका दिन सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगर्ने

सरकार र सरकारी निकायमा प्रयोग हुने इन्धनको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव समेत मन्त्रिपरिषद्मा पुगेको उनले जानकारी दिए । उनले सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी सवारी साधन प्रयोग नगर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको उल्लेख गरे । 

महङ्गा एवम् विलासी सवारी साधनको आयात रोक्न पनि प्रस्ताव गरिएको उनको भनाइ छ । उनले सर्वसाधारणलाई पनि इन्धनको प्रयोगमा किफायती गर्न आग्रह गरिएको र त्यसमा प्रोत्साहित गरिने स्पष्ट पारे । 

मुख्यसचिवको नेतृत्वमा विभिन्न विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सीमावर्ती क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी रोक्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि हेजिङलगायत दीर्घकालीन निर्णय पनि गरिने स्पष्ट पारे ।

अनावश्यक आयात निरुत्साहनका लागि आवश्यकताका आधारमा कदम चालिएको उनको भनाइ छ ।