arrow

प्रतिनिधि विवाद मिलाएपछि महाधिवेशन हुनेमा महत ढुक्क

logo
प्रकाशित २०७३ साउन ३० आइतबार
prakash-sharan-mahat.jpg.jpeg
काठमाडौं। प्रत्येक २–२ वर्षमा हुनुपर्ने भएपनि यो पटक नेपाल विद्यार्थी संघको अधिवेशन झण्डै १० वर्षपछि हुँदैछ। यसले गर्दा नेविसंघ विद्यार्थीमाझ जति गतिशिल, जति सक्रिय र जति लोकप्रिय हुनुपर्ने हो त्यो हुन सकेको छैन। माउ पार्टीको नेतृत्वमा पनि कहीं न कहीं नेविसंघभित्र आफ्नो प्रभाव कायम राखि राख्ने चाहनाले पनि समयमै अधिवेशन सम्पन्न नगर्ने माहौललाई मलजल गरेको छ। नेविसंघ मार्फत् नेपाली काँग्रेसभित्र आफू बलियो हुन खोज्ने नेताहरुको पार्टीमा कमी छैन। 
 
अहिलेको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा पनि नेविसंघको दोस्रो महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको हो। पार्टीको कार्यसमितिमै पनि नेविसंघको नेतृत्व तहमा पुगेकाहरुको संख्या अधिक छ। त्यसैले कोही पनि नेविसंघमा आफ्नो प्रभाव कम होस भन्ने चाहँदैन। 
 
निर्वाचन हुँदा आफू अनुकुलको नेतृत्व नेविसंघमा नआउने भयले पनि कतिपटक अधिवेशन स्थगित गरेर आफूले चाहेजस्तो नेतृत्व स्थापित भएको नजिर नेविसंघमा छ। पछिल्लो समय १० वर्ष नेविसंघको अधिवेशन नहुनुमा पनि यही चाहना र लालसा मुख्य कारकको रुपमा रहेको छ। 
 
शेरबहादुर देउवा पार्टी सभापतिमा निर्वाचित भइसकेपछिको पहिलो कार्यसमिति बैठकबाटै उहाँले भ्रातृ संगठनको चुनाव ६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय गराउनुभयो। तर, पटकपटक घोषणा र स्थगित हुँदै आएको नेविसंघको अधिवेशनको मिति आउन १२ दिन अघि मात्रै पार्टी सभापतिले मेरो संयोजकत्वमा निर्देशक समिति गठन गर्नुभयो। त्यसपछि तोकिएको समयमै विधिसम्मत अधिवेशन गराउने चुनौती हाम्रो काँधमा आयो। 
 
सो समयमा नेविसंघको जिल्ला अधिवेशन ६४ जिल्लामा मात्रै सकिएको र बाँकी ११ जिल्लामा निर्वाचन हुन नसकेको, भएकोमा पनि विवाद रहेको र त्यस अन्तर्गतका कतिपय क्याम्पसमा पनि अधिवेशन हुन नसकेको अवस्थालाई चिर्दै नेविसंघको ११ औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पार्नु ठूलै चुनौतीको रुपमा रह्यो। ६४ जिल्ला पनि पूर्ण विवादरहित थिएन। त्यसो हुनाले सबैभन्दा पहिले विवादको निरुपण कसरी गर्ने भन्नेमा हामीले छलफल केन्द्रित गर्‍यौं। 
 
तर त्यसबीचमा विद्यार्थी नेताहरुले अनशन पनि शुरु गरे। विधिवत निर्वाचन नभएका स्थानलाई त्यतिकै थाँती राखेर महाधिवेशन गर्ने वातावरण पनि थिएन। र समय पनि अत्यन्तै छोटो थियो। 
 
विभिन्न समूहमा रहेका विद्यार्थी नेताहरुले विवादित जिल्लामा आफ्नो प्रभाव सबैभन्दा बलियो भएको दाबी गरे। विधिवत निर्वाचन नभएका ती स्थानमा उनीहरुको दाबी झुटो हो भन्नका लागि पनि हामीसँग कुनै आधार थिएन। जब कि विद्यार्थीहरुले दाबी गरेजस्तो प्रभाव जाँच्नका लागि अर्को निर्वाचन गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर त्यसका लागि समय थिएन। उनीहरुको दाबीलाई झुटो साबित गर्नका लागि पनि कुनै मापदण्ड हामीसँग थिएन। यसलाई टुङ्ग्याउन हामीले रातरातभर छलफल चलायौं। 
 
पार्टी सभापति देउवाजीले पनि हामीलाई ठूलो नैतिक बल दिनुभयो। पहिले पहिले भ्रातृ संगठनमा विवाद हुँदा नेतृत्वले नै अग्रसरता लिए आफू अनुकुलको व्यक्तिको नाम टाँस्ने परम्परा विपरित उहाँले सधैं विधिवत निवार्चनमा जोड दिनुभयो। बरु जो आएपनि नेविसंघभित्रैबाट नेतृत्वमा आउने भन्दै उहाँले आफ्नो अनुकुलको नेतृत्व ल्याउन कुनै जोडबल गर्नुभएन। सबै पक्षलाई सहमतिमा ल्याएर महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने पार्टी सभापतिको चाहनाले पनि हामीलाई ऊर्जा मिल्यो। 
 
देउवाजीले जस्ले आफ्नो पक्षमा धेरै प्रतिनिधि हुनुपर्छ भनेर माग गरेका छन् उनीहरुलाई मागेजतिनै संख्या दिएर भएपनि अधिवेशन गराउ भन्नुभएको थियो। विवाद समाधान हुनुपर्छ भन्ने विद्यार्थी नेताहरुले पनि त्यसमा सहमति जनाए। बरु, पार्टीमा शीर्ष तहमा रहेका केही नेताहरुले भने मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको अडान छोड्नु भएन। 
 
त्यसैले महाधिवेशन सहज ढंगले सम्पन्न गर्नुपर्छ भन्ने विचार र विवादलाई आफ्नो शक्ति र सामथ्र्य पुष्टि गर्ने औजारका रुपमा प्रयोग गर्ने मनोवृतिका बीचमा रहेर काम गर्न सजिलो थिएन। महाधिवेशनका लागि मुलुकभरबाट आएका विद्यार्थी प्रतिनिधिहरुको चाहना भने विधिसम्मत् तरिकाबाट हुने निर्वाचनमा मतदातालाई रिझाएर नेतृत्वमा पुगौं भन्ने थियो। अर्को कुरा निर्देशक समितिमा रहेकाहरु ( म, किशोरसिंह राठौर, गोविन्द भट्टराई, गुरु घिमिरे र प्रदीप पौडेल ) सबै नेविसंघको नेतृत्वमा रहिसकेका व्यक्तिहरु भएकाले पनि विद्यार्थीको भावना बुझ्न थप सहज भयो। 
 
विवादित जिल्ला र अनशनरत पक्षको माग सम्बोधन गर्नका लागि हामीले संख्या तलमाथि भएर खासै फरक पर्दैन तर सबैलाई मिलाएर अघि बढ्नु उत्तम बिकल्प हो भन्ने ठान्यौं। त्यसैले विवादित जिल्लामा केही संख्या थपेर मिलाउने, र आफू शक्तिशाली भएको दाबी गर्ने विद्यार्थी नेताहरुबाटै संख्या माग गरेर उनीहरुको माग सम्बोधन गर्ने निर्णयमा निर्देशक समिति पुग्यो। त्यही सहमतिलाई नामावलीमा रुपान्तरण गर्न पनि हामीले विद्यार्थी नेताहरुलाई नै आग्रह गर्‍यौं। यसरी ७–८ दिनसम्म रातरातभर गरिएको निस्वार्थ छलफल र मिहेनतको फलस्वरुप हामी १० वर्षपछि नेविसंघको महाधिवेशन विधिवत् तरिकाले गर्ने अवस्थामा आउन सफल भयौं। 
 
तर, मंगलबार राति प्रतिनिधिको संख्यामा सहमति गरिएपनि धेरैपछि मात्रै उनीहरुको नामावली निर्देशक समितिले प्राप्त गर्‍यो। बिहीबारसम्ममा नामावली प्रकाशन गरेर शुक्रबारबाट निर्वाचन कार्यक्रम थाल्ने सहमति निर्वाचन समितिसँग भएपनि विद्यार्थी नेताहरुबाट नाम प्राप्त नभएपछि त्यो पनि सम्भवन भएन। शनिबार दिउँसो नामावली पार्टीको आधिकारित वेबसाइटमा राख्ने तयारी हुँदा प्राविधिक समस्या आएपछि राति सवा ९ बजेतिर बल्ल हामीलाई सफलता मिल्यो। 
 
त्यसबीचमा नेविसंघको महाधिवेशको उद्घाटन भएको ९ दिन बितिसकेको थियो। विद्यार्थी प्रतिनिधिहरुमा चुनाव नहुने पो हो कि भन्ने शंका व्याप्त थियो। त्यसलाई चिरेर अघि बढ्न पनि हामीलाई पार्टी सभापतिले बेलाबेला हौसला दिनुभयो। विद्यार्थीको सहयोग र पार्टी नेतत्वको सुझबुझपूर्ण व्यवहार र हाम्रो अथक प्रयासले नेविसंघको ११ औं महाधिवेशन जसोतसो सम्भव भएको छ। १२ औं महाधिवेशन भने समयमै, विधिसम्मत ढंगबाट सम्पन्न हुने मार्ग प्रशस्त गर्न त्यसै अनुसार बिधान पनि परिवर्तन भएकाले अब समस्या नहाउला भन्ने आशा पलाएको छ। 
 
(माउ पार्टी नेपाली कांग्रेसले नेविसंघ अधिवेशनका सम्पन्न गर्नका लागि गठन गरेको निर्देशक समितिका संयोजक डा.प्रकाशशरण महतको अनुभव )



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ