काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चन्द्रप्रकाश खनालले पाँच दिनभित्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने स्पष्ट पारेका छन् ।
आईतबार रिपोर्टर्स क्लबको साक्षात्कारमा खनालले अबको पाँच दिनभित्रमा मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताएका हुन् ।
उनले भने,‘हाम्रो स्पिरिट भनेको नै सकेसम्म चाँडै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने भन्ने थियो, तर केही ढिला भयो, अब काँग्रेसले पनि चार पाँच दिनभित्रै आफ्नो तर्फबाट मन्त्रीको नाम टुँगो लगाउने कुरा गरेको छ, चाँडै हुन्छ ।’
खनालले मधेशी मोर्चाले अघि सारेका मागहरु राष्ट्रिय मुद्दा भएको उल्लेख गरे । उनले थपे,‘मोर्चाले अघि सारेका मागहरु सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी एमालेको पनि हो, यो जिम्मेवारीबाट एमाले पन्छिन मिल्दैन, तर उ सहमतिमा आएन भने त्यसको जिम्मा हामी लिँदैनौं ।’ संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि दलहरुबीच सहमति, सहकार्य र एकताको आवश्यकत्ता रहेको उनको भनाई छ ।
उनले मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकदेखि नै सरकारले महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयनको लागि प्रधानमन्त्री दाहालले निर्देशन दिइसकेको बताए । खनालले सरकारले तात्कालिन, अल्पकालिन र दिर्घकालिन गरी तीन तहमा आफ्ना कामहरु गर्ने कार्यातालिका बनाएको र सोही अनुसार अघि बढ्ने स्पष्ट पारे ।
सरकारको प्राथमिकतामा द्धन्द्धकालिन मुद्दालाई टुँगो लगाउने र भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण सम्पन्न गर्ने रहेको बताए । उनले अघिल्लो सरकारले चीन, भारत लगायत अन्य राष्ट्रहरुसँग गरेका सम्झौताहरुलाई निरन्तरता दिने पनि जनाए ।
जनताले प्रत्यक्ष राहत महशुस गर्ने गरी अहिले सरकारले महँगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न काम थालिसकेको उनको जिकिर छ । दलीय सहमति अनुसार नै स्थानीय निकाय लगायत अन्य चुनावहरु हुने उनको विश्वास छ ।
निर्वाचन कार्यातालिका अनुसार आगामी चैत्रसम्म चुनाव सम्पन्न गर्नुपर्ने भएकाले सरकारले सोही बमोजिम तयारी थालेको समेत उनले जानकारी दिए । खनालले भने,‘मधेशी मोर्चापनि चुनावमा आउनुपर्छ, मोर्चाविनाको चुनावको कुनै अर्थ हुँदैन् ।’ राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी विवाद उठेपनि त्यसलाई दलीय सहमति अनुसार नै टुँगोमा पुर्याउने खनालले जनाए ।
संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सह–अध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठले ०७४ माघ ७ भित्र निर्वाचन सम्पन्न नभए मुलुकमा अर्को खिलराज जन्मिने जिकिर गरेका छन् ।
श्रेष्ठले भने,‘संविधान अनुसार आगामी ०७४ माघ ७ भित्र तीनवटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्नेछ, तर संविधान संशोधनमा एमाले अध्यक्ष केपी ओली बाधक बने मुलुकमा अर्को खिलराज रेग्मी जन्मन्छन् ।’
अघिल्लो सरकारले आफुहरुले उठाएका मुद्दालाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गर्दै काँग्रेस–माओवादी केन्द्रबीच बनेको गठबन्धनले सहमति कार्यान्वयन गर्नेमा आफूहरु विश्वस्त रहेको श्रेष्ठको जिकिर छ ।
यद्यपि, उनले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना सम्बन्धी आयोगले अघि सारेको संख्या नसच्याए स्थानीय निकाये निर्वाचन हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । उनले बालानन्द आयोगले अघि सारेको सिफारिश समेत झनै विवादस्पद रहेको आरोप लगाए ।
सरकारलाई दिएको समर्थन गठबन्धनले फिर्ता लिने हल्ला गलत भएको बताउँदै भने,‘यो अफवाह हो ।’ गठबन्धनले वर्तमान सरकारलाई सशर्त समर्थन गरेको उल्लेख गर्दै भने,‘हामीले सरकारमा जान्छौं भनेकै थिएनौं नी ! हामीले त सशर्त समर्थन गरेको हो, तर यसको मतलव हामी सत्तापक्ष भयौं भन्ने कुरा गलत हो ।’
