काठमाडौं । पुष्पराम केसी सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको १९ दिनका लागि प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) बने । यसअघिका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले गत चैत २८ गते आईजीपीको चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरी अनिवार्य अवकास पाएपछि २०७८ चैत ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट सरकारले केसीलाई ११ औँ महानिरीक्षकमा बढुवा गरेको थियो । 

खनाल महानिरीक्षक भएको चार वर्ष नपुगेको भए हालका आइजीपी केसी अतिरिक्तबाटै बाहिरिनुपर्ने थियो । खनालको ३० वर्षे सेवा अवधि हिसाब गर्ने हो भने केसीसँगै अवकास पाउँथे । तर सशस्त्रमा महानिरीक्षक भएको चार वर्ष पुगेपछि अनिवार्य अवकाश हुने बाध्यकारी व्यवस्था केसीका लागि अवसर बन्न पुग्यो । 

सशस्त्रमा ३० वर्ष सेवा अवधि वा आईजीपी भएको चार वर्ष जुन अघि आउँछ त्यही मितिबाट अनिवार्य अवकाश लिनुपर्ने व्यवस्था छ । आइजीपीका प्रतिष्पर्धीमा उनीसँगै सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक रामशरण पौडेल पनि थिए । तर वरीयताका आधारमा सरकारले केसीलाई पदोन्नति गर्यो । तीस वर्षे सेवा अवधिका कारण उनीहरु यही बैशाख १८ गते अवकाश लिँदै छन् ।  

२०५८ साल बैशाख ४ गते नेपाल प्रहरीबाट सशस्त्र प्रहरी बलमा स्थानान्तरण भएका सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक केसी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७४ बैशाख २१ गतेको निर्णयबाट सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षकमा पदोन्नति भएका थिए ।

चलखेल समय थप्ने 
केही दिनपछि ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका आईजीपीले आफ्नो सेवा अवधि बढाउन लागेका छन् भन्दा कोही कसैलाई पत्यार नलाग्न सक्छ । 

केसीले कार्यकाल बढाउन नियमावली नै परिवर्तन गर्ने चलखेलमा लागेका छन् । आफ्ना सहकर्मी एआईजी रामशरण पौडेललाईसमेत थाहा नदिइ सो खेलमा लागेको थाहा पाएपछि उनी अहिले कार्यालयमा आउनसमेत छाडेका छन् । 

‘लामो समय आर्थिक प्रशासनमा काम गरेको बदनाम एक जना डीआइजीलाई साथमा लिएर नियमावली परिवर्तनमा लागेका छन्’, सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालय स्रोतले भन्यो । स्रोतका अनुसार डीआईजी अभि खत्रीले आईजीपी केसीलाई साथ दिएका हुन् । खत्री आफै बदनाम डीआईजी भएको स्रोत बताउँछ । 

केसीले उनै डीआईजी खत्रीलाई साथमा लिएर नियमावली २०७२ परिवर्तन गर्न शक्ति केन्द्र धाउन थालेका हुन् ।  १९ दिनका लागि आईजीपी भएका केसीले सशस्त्र प्रहरी नियमावली ६५ को १ को ‘क’ लाई सच्याएर २ वर्ष थप्ने खेल शुरु गरेका हुन् । 

उनको अवकाश हुन आठ दिन बाँकी छ । यो समयभित्रै नियमावली परिवर्तन गरेर आफू थप २ वर्ष आइजीपी हुने चलखेलमा लागेका हुन् । 

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार हुँदा एमालेका उपमहासचिव विष्णु रिमालको सहयोगले आईजीपी शैलेन्द्र खनाललाई हटाउने प्रयासमा लागेका केसी त्यतिबेला असफल भएका थिए । केसीको रिमालसँग निकै नै गहिरो सम्बन्ध रहेको बताइन्छ । उनले रिमालकै इशारामा काम गर्ने गरेको सशस्त्र मुख्यालय स्रोत बताउँछ । 

स्रोत भन्छ ‘चार वर्ष एमाले नेताको फेर समातेर बसे, अहिले उनी कांग्रेस पार्टीको कार्यकर्ता जस्तै भएका छन् ।’ स्रोतका अनुसार ३० वर्षे सेवा अवधि हटाएर चार वर्षे सेवा अवधि बनाएमा उनले शक्ति केन्द्रलाई ठूलो रकम प्रस्ताव गरिसकेका छन् । 

‘विगतमा आर्थिक प्रशासनमा बसेका डीआईजी खत्री र केही ठेकेदारहरुले गृह मन्त्रालयका अधिकारी र कांगे्रसको उपल्लो तहको नेतृत्वलाई ठूलै रकम प्रस्ताव गरेका छन्’, स्रोतले भन्यो । 

‘आईजीपी केसीले मध्यरात कर्मचारी प्रशासनबाट फाइल मगाउने र त्यहीँबाट नियमावली परिवर्तन गर्न गृहका अधिकारीहरुसँग अनुनय विनय गरिरहेको सुनिन्छ’, प्रहरी मुख्यालय स्रोतले भन्यो । 

उनले गृहमन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न खोजिरहेको र  अर्थले निर्वाचनको सम्मुखमा ३७ हजार प्रहरीलाई असर गर्ने गरी नियमावली परिवर्तन गर्नु उपयुक्त छैन भन्ने जवाफ दिएको स्रोतको दाबी छ । 

अर्थ मन्त्रालयको सकारात्मक जवाफ नपाएपछि उनी विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत नियमावली परिवर्तन गर्न लागेका हुन् । 

‘गृह मन्त्रालयबाट मौखिक सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयका सचिवसँग सोधिएको थियो तर अर्थले सहमति दिने अवस्था बनेको छैन, राज्य आर्थिक संकटमा परेका बेला प्रहरी सेवालाई ३२ वर्षे बनाएर झन आर्थिक बोझ बनाउने तहमा छैन भन्ने जवाफ गएको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो । 

३२ वर्षे सेवा अवधि बढाएमा समग्र सुरक्षा फौजमा असर पर्ने भएकाले त्यसलाई नबढाउन सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीले मन्त्रालयमा आग्रह गरेका छन् । 

उनीहरुले सशस्त्रमा अहिले पनि बढुवा र वृत्ति विकासको समस्या रहेको र ३२ वर्षे बनाउँदा झन समस्या हुने बताउँदै गृह मन्त्रालयमा त्यसो नगर्न आग्रह गरेको स्रोतको दाबी छ । 

नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा लामो समयदेखि ३० वर्षे सेवा अवधि कायम रहेको छ । जसले गर्दा आईजीपी हुने सम्मुखमा रहेका प्रहरी अधिकारीहरु र स्वार्थका लागि सेवा अवधि बढाउन चाहने अधिकारीहरुबीच द्वन्द्व बढ्ने संभावना रहेको छ ।

यतिबेला गृह मन्त्रालयले सशस्त्र प्रहरी नियमावलीको नियम ३८ मा रहेको बढुवामा उपनियम २ मा बढुवा समितिले यस नियम बमोजिम हुने गरी बढुवाको सूचना प्रकाशन गर्नु पर्नेछ भन्ने विषयलाई पनि परिवर्तन गर्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ । तर उक्त नियम आवश्यक नभएको भन्दै नियम ३८ को उपनियम २ झिक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
 
त्यसैगरी नियम ४० मा बढुवाको लागि उम्मेदवार हुन चाहिने सेवा अवधि उल्लेख छ । जसमा उपनियम १ मा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुन बढुवा हुने श्रेणी वा तहभन्दा एक श्रेणी वा तह मुनिको पदमा चार वर्ष सेवा अवधि पूरा भएको हुनुपर्ने व्यहोरालाई संशोधन गर्न नियम ४० को उपनियम १ (क) सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकलाई तीन वर्षको नियम लगाइने प्रस्ताव गरिएको छ । 

नियम ६५ मा रहेको अनिवार्य अवकाशको उपनियम ५ पछि उपनियम ६ थप्ने भनिएको छ । थपिने उपनियममा सशस्त्र प्रहरी सेवामा बहाल रहेको सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले उपनियम १ को खण्ड क बमोजिम सेवा अवधि नहुँदै उपनियम १ को खण्ड ग बमोजिमको कारणबाट अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा सोही उपनियमको खण्ड (ग) बमोजिम अवकाश हुन बाँकी उमेर अवधिसमेत निजले गरेको नोकरी अवधिमा थप गरी निजले पाउने निवृत्तिभरणको हिसाब गरिने भनेर संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ । 

अर्थले यो विषयमा पनि आनाकानी गरिरहेको छ । तर १९ दिने आईजीपी केसीको चुरीफुरी निकै बढेको छ । उनी १९ दिन हैन अझै दुई वर्ष सशस्त्र प्रहरीलाई चलाउने पक्षमा छन् । 

सशस्त्र मुख्यालय भने विश्वस्त छैन । एक वरिष्ठ अधिकारी भन्छन्, ‘यसै त बेमौसममा आईजी सापले रचेको षड्यन्त्र त्यसमाथि पनि चुनावको बेलामा लागु हुने त हैन । तर आफ्ना लागि जे पनि गर्न तयार आईजी सापको आँटलाई भने मान्नैपर्छ ।’