काठमाडौँ । राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट राजदूतको सिफारिसमा परेका १४ जनाको संसदीय सुनुवाइ रोकिएकामा चार जनाले सोमबार सर्वोच्च अदातलमा रिट निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ ।
गणतन्त्र कोरिया, इजरायल, जापान र श्रीलङ्काका लागि सिफारिसमा पर्नुभएका क्रमशः युवराज कार्की, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, खड्गबहादुर केसी र नारदनाथ भारद्वाजले सरकारले आफूहरुको नाम संसदीय सुनुवाइका क्रममा फिर्ता गरेको जनाई संयुक्त रुपमा सो निवेदन दायर गर्नुभएको हो ।
गत वैशाख ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २२ देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकामा नयाँ सरकारले साउन २१ ती व्यक्तिको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले सुनुवाइ गर्न नपर्ने भनी गरेको निर्णय संविधानको धारा १३३ (२) र (३) विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको छ ।
सो निवेदनमा संसदीय सुनुवाइका काम सम्पन्न गराउन र नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन परमादेशको आदेश जारी गराउन र निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म तोकिएका देशको राजदूतमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने काम रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
प्रस्तुत निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र सुनुवाइ विशेष समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । रासस
