काठमाडौं । प्रमुख चार राजनीतिक शक्तिले स्थानीय तह पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यतालिका लागि २ हप्ताको समय थप गर्ने सहमति गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारमा डाकेको बैठकमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र र संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका शीर्ष नेताहरुले सो सहमति जुटाएका हुन् ।
चार पक्षबीच भएको छलफलमा भदौंको दोस्रो सातासम्म सीमाङ्कन आयोगले स्थानीय तहको पुनःसंरचना सम्बन्धि प्रतिवेदन पेश गर्ने र त्यस बेलासम्म राजनीतिक तहमा घनिभूत छलफल गरेर साझा निष्कर्षमा पुग्ने समझदारी भएको हो ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले चैतभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको जानकारी गराउँदै संविधानको संशोधन र कार्यान्वयनमा शंका नगर्न आग्रह गरे । प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘चैतभित्रै सरकार निर्वाचन गर्न प्रतिवद्ध छ । त्यसमा शंका नगरौं । तर, त्यसका लागि राजनीति तहमा समझदारी बनाएर आयोगलाई नयाँ टिओआर दिउँ र समयमै निर्वाचन सम्पन्न गरौं ।’
बैठकमा संघीय गठबन्धनमा आवद्ध दलका नेताहरुले संविधान संशोधनको काम सकेर मात्रै स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्न आग्रह गरे ।
बैठकमा सहभागी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले संविधानको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभए देशमा राजनीतिक र संवैधानिक संकट आउनसक्ने भन्दै संविधानको कार्यान्वयनका लागि निर्वाचनको वातावरण बन्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बैठकमा नयाँ राजनीतिक समझदारी कायम गर्न दलीय छलफललाई तीब्रता दिने विषयमा समेत दलका नेताहरु एक भएका छन् ।
