काठमाडौं ।  नेपाली कांग्रेसले यही बैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीका तथा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारविरुद्ध विद्रोही उम्मेदवारी दिएका र त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकलाई कारबाही गरेको छ ।

कांग्रेसले पार्टी विधानअनुसार त्यस्ता उम्मेदवार, प्रस्तावक र समर्थकको पार्टी सदस्यता समाप्त भई पाँच वर्षका लागि स्वतः पार्टीबाट निष्काशित हुने भएकाले त्यस्ता व्यक्तिको आधिकारिक विवरण केन्द्रले सङ्कलन गरिरहेको जनाएको छ । 

कांग्रेस मुख्यसचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरी पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार तथा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध असहयोग गर्ने, अन्य पार्टीका उम्मेदवारको पक्षमा प्रचार प्रसार गर्ने पार्टी सदस्यलाई स्थानीय तहको पार्टीको उम्मेदवारको रायसमेत लिई अनुशासन समितिले निर्वाचन अवधिभर तत्काल सदस्यताबाट निलम्वन गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् । 

साथै उनले पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार तथा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका पक्षमा सक्रिय भई क्रियाशील रहनसमेत पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यलाई निर्देशानुसार अनुरोध गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनमा विभिन्न पदमा दलगत वा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दर्ता गराएकाहरूको उम्मेदवारी फिर्ताका लागि निर्वाचन आयोगले यही बैशाख १६ गते बिहान १० देखि अपराह्न ५ बजेसम्मका लागि समय निर्धारण गरेको थियो । 

उक्त समयमा कतिपय स्थानीय तहका उम्मेदवार स्वयंले उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि प्राविधिक कारणवश त्यस्ता उम्मेदवारको नाम सूचीमा कायमै रहेको देखिएको थियो । तसर्थ कांग्रेसले वैशाख २१ गतेसम्म उम्मेदवारी निस्क्रिय बनाई सार्वजनिकरूपमा वक्तव्य प्रकाशित गरी आधिकारिक उम्मेदवारका पक्षमा प्रचार गर्न आग्रहसमेत गरेको थियो ।

सो अवधिमा पनि पार्टीको अनुरोध अटेर गरी पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवार तथा पार्टीले समर्थन गरेका उम्मेदवारका विरुद्ध विद्रोही उम्मेदवार बनेका तथा त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकको पार्टी सदस्यता विधानअनुसार समाप्त भई पार्टीबाट स्वतः निष्काशन भएको कांग्रेसले विज्ञप्तिमार्फत सूचित गरेको छ । 

साथै त्यस्ता विद्रोही उम्मेदवार र त्यस्ता उम्मेदवारका प्रस्तावक र समर्थकहरूको नामावली निर्वाचन आयोगले प्रकाशित गरेको उम्मेदवार, प्रस्तावक, समर्थकहरूको अन्तिम नामावलीको आधिकारिक र प्रमाणिक विवरणको प्रतिलिपिसहित तत्काल केन्द्रमा पठाउन कांग्रेसले जिल्ला कार्यसमितिलाई निर्देश गरेको छ ।