arrow

सरकारलाई सर्वोच्चको पहिलो झड्का, राजदुत अस्विकार गर्ने निर्णयमा प्रहार

logo
प्रकाशित २०७३ भदौ १ बुधबार
Supreme-Court4.jpg.jpeg
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारले विभिन्न देशका लागि सिफारिस गरेका १४ राजदूतको नाम अस्वीकार गर्ने पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। 
 
सिफारिसमा परेर पनि सुनुवाइ हुन नपाएका राजदूतहरुले साउन ३१ गते दायर गरेको रिटमा सुनुवाई पछि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजालसले बुधवार १४ राजदूतको नाम अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चले यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ समेत माग गरेको छ।
 
ओली सरकारले सिफारिस गरेका २१ मध्ये परराष्ट्र सेवाका ७ जनाको संसदीय सुनुवाइ सम्पन्न भइसकेपनि राजनीतिक नियुक्तिको सुनुवाइ नगर्न सरकारले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्राचार गरेको थियो। 
 
सरकारको निर्णयविरुद्ध एमालेको तर्फबाट सिफारिसमा परेका राजदूतहरू सर्वोच्च अदालत गएका थिए। 



लोकप्रिय समाचार
लोकप्रिय समाचार
नयाँ