काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गरेपछि तत्कालिन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा १४ देशका लागि सिफारिस राजदूतको सुनुवाई रद्द भएको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको छ ।
राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका प्रस्तावित राजदूत मध्ये ४ जनाले सोमबार मात्रै वर्तमान सरकार निर्णयविरुद्ध रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए । वर्तमान सरकारले सुनुवाईका लागि संसदीय समितिमा उपस्थित भइसकेका राजदूतहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्नुको कारण समेत सर्वोच्चले मागरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको एकल इजालसले बुधवार १४ राजदूतको नाम अस्वीकार गर्ने सरकारको निर्णय यथास्थानमा राख्न सरकारको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले यस विषयमा सरकारसँग लिखित जवाफ मागेर छलफलमा आउन भनेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री ओलीको मन्त्रिपरिषद्ले सिफारिस गरेका २१ मध्ये परराष्ट्र सेवातर्फका ७ जनाको संसदीय सुनुवाइ भइसकेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमिका राजदूतहरु समेत सुनुवाईका लागि उपस्थित हुँदा एकाएक सरकारले सुनुवाइ नगर्न संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिलाई भनेको थियो ।
जे पनि हुन सक्छ : विडारी
माओवादी सांसद एवं संसदको नियमावलीका मस्यौदाकार रामनारायण विडारीले सर्वोच्चले पुरानै निर्णय अनुरुप सुनुवाई गर भन्ने खाजेको हो । तर, काम दलीय सहमतिले हुने हो –भने । हाम्राकुरासंग कुरा गर्दै भने, ‘सुनुवाईमा गइसकेका राजदूतहरुलाई फर्कानु हुँदैन । फर्काउनुको कारण के भनेर सर्वोच्चले जवाफ मागेको हो ।’ विचराहरुको सुनुवाई गरिदिनु पर्ने हो ।
तर, भोली सुनुवाईका लागि उनीहरुलाई नै पठाएपनि दलहरुले अस्वीकृत गरिदिन्छन् । समस्या होहोरो छ । अहिलेको नियमावलीले समितिका दुई तिहाई सदस्यले अस्वीकृत गर्न पाउने व्यवस्था छ । विडारीले भने, ‘कांग्रेसको ६ जना छ । माओवादीको २ जना । एक जना अन्य दलको मिलायो भने ९ जना हुन्छ । ९ जना पुगेपछि स्वतः अस्वीकृत हुन्छ ।’ त्यसमा माओवादी–कांग्रेसले जे चाह्यो त्यही हुन्छ ।
तर, सर्वोच्चले आदेश दिइसकेपछि यो प्रक्रिया केही समय थाँती रहन्छ । नियमावलीका अर्को व्यवस्था रहेको सुनाउँदै उनले भने, ‘यदी ४५ दिन भित्र सुवुवाई हुन सकेन भने राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था पनि छ ।’ त्यस अनुसार ४५ दिन घर्किए उनीहरुलाई नियुक्त गर्न कुनै रोक लाग्ने छैन ।
तत्काल राजदूतको विषय अघि बढ्दैन : प्रमुख सचेतक ढकाल
एमाले प्रमुख सचेतक एवं संसदीय सुनुवाई विशेष समिति सदस्य भानुभक्त ढकालले तत्काल राजदूतहरुको विषय अघि नबढ्ने बताएका छन् । उनले भने, ‘पेलेर जाने कुरा कल्पनाका कुरा हुन् । दलीय सहमति अनुसार यो प्रक्रिया अघि बढ्ला ।’
सुनुवाई कक्षमा राजदूतहरुलाई बोलाएर अर्को कोठामा गएर छलफल गरी बैठक रोक्ने काम भएकै हो, ‘उनले थपे, ‘अहिले फेरि अस्वीकृत गर्ने कुरा आउँछ भने हिजो नै किन समितिबाट अस्वीकृत गर्ने आँट गरिएन ।’ समितिबाट अस्वीकृत गरेको भए सर्वोच्चमा रिट पर्दैन थ्यो होला । सरकारले टाउको दुखाउनु पर्दैन थ्यो होला । अहिले कुतर्क गर्नु बेकार हो । सर्वोच्चको पाठ के छ थाह छैन । तर, यो प्रक्रिया अहिले अघि बढ्दैन ।
रिट दर्ता गर्ने को–को ?
गणतन्त्र कोरिया, इजरायल, जापान र श्रीलङ्काका लागि सिफारिसमा परेका क्रमशः युवराज कार्की, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, खड्गबहादुर केसी र नारदनाथ भारद्वाजले सरकारले आफूहरुको नाम संसदीय सुनुवाइका क्रममा फिर्ता गरेको जनाई संयुक्त रुपमा सोमबार रिट निवेदन दर्ता गरे । उनीहरुलाई एमाले निकट मानिएको छ ।
गएको वैशाख ६ गते मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २२ देशका लागि राजदूत नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेकामा नयाँ सरकारले साउन २१ ती व्यक्तिको नाम फिर्ता लिने निर्णय गरेकाले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट बहुमतले सुनुवाइ गर्न नपर्ने भनी गरेको निर्णय संविधानको धारा १३३ (२) र (३) विपरीत भएकाले उत्प्रेषणको आदेशले बदर गर्न माग गरिएको थियो ।
रिट निवेदनमा संसदीय सुनुवाइको काम सम्पन्न गराउन र नियुक्तिको सिफारिस कार्यान्वयन गराउन परमादेश जारी गराउन र निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म तोकिएका देशको राजदूतमा अन्य व्यक्तिलाई नियुक्ति गर्ने काम रोक्नका लागि अन्तरिम आदेश जारी गर्न समेत माग गरिएको थियो ।
निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, व्यवस्थापिका–संसद् सचिवालय र संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति गरी ३ निकायलाई विपक्षी बनाइएको थियो ।
