काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि वर्तमान मापदण्ड वैज्ञानिक नभएकाले नयाँ मापदण्डको गृहकार्य गर्न निर्देशन दिएका छन् ।
वुधबार सिंहदरबारमा गृह, स्थानीय विकास, उद्योग, वातावरण र वन मन्त्रालयका सचिवहरुको संयुक्त बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सो निर्देशन दिए ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपाल भौगोलिक विविधतायुक्त देश हो । क्रसर उद्योग सञ्चालन सम्बन्धि देशैभरी एउटै मापदण्ड बनाउनु वैज्ञानिक हुँदैन । भौगोलिक र जिल्लागत विशेषताका आधारमा नयाँ मापदण्ड बनाउन गृहकार्य गरौं ।’ प्रधानमन्त्रीले भूकम्पको पुनःनिर्माण काम र राष्ट्रिय कार्यभारलाई विचार गरेर तत्कालका लागि क्रसर उद्योग सञ्चालनमा सहज वातावरण बनाउन पनि सचिवहरुलाई निर्देशन दिए ।
प्रम दाहालले थपे, ‘जनताका विकास निर्माण र देशको पुनःनिर्माण हाम्रो प्राथमिकता हो । क्रसर उद्योग सञ्चालनमा प्रभाव पर्दा त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर पुनःनिर्माणमै पर्दछ । तसर्थ, छिटै नयाँ मापदण्ड बनाएर लागु गर्ने गरी अहिले क्रसर उद्योगलाई सहज सञ्चालनको वातावरण सिर्जना गरौं । तर, यसो गर्दा वातावरणको संरक्षण र प्राकृतिक विपत्तिको खतराप्रति सचेत हुन जरुरी छ ।’
बैठकमा गृह, स्थानीय विकास, उद्योग, बन र वातावरण मन्त्रालयका सचिवहरुले हिमाल, पहाड र तराईमा एउटै मापदण्ड भएकाले क्रसर उद्योग सञ्चालन र मापदण्ड कार्यान्वयनमा समस्या आएको, ढुंगा, गिटी, बालुवा समयमै ननिकाल्दा विकास निर्माण प्रभावित हुनुका साथै त्यसले तल्लो तटीय क्षेत्रका बस्तीहरुमा जोखिम आएको प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराए ।
