काठमाडौं । एमालेले प्रदेश कमिटिको संयोजक तोक्ने विषय अझै टुंगो लगाउन सकेन । सोमबार र वुधबार बसको स्थायी समिति बैठकमा नेताहरुबीच मत बाझाबाझ भएपछि निर्णय हुन नसकेको हो ।
पार्टी मुख्यालयमा धुमबाराहीमा बसेको स्थायी समिति बैठकमा प्रदेश कमिटीका संयोजक तोक्ने विषयमा छलफल भयो तर, संयोजकको जिम्मा पदाधिकारीलाई मात्र दिने वा स्थायी कमिटिका सदस्यलाई समेत दिने भन्ने विषयमा नेताहरूको मत बाझियो । निर्णय हुन सकेन ।
यसअघि पनि पार्टीभित्र यस विषयमा बहस भइसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
यसैबीच, प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेले संविधानले तोकेको समयभित्र स्थानीय, प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन गर्न सरकारलाई बाध्य गराउने निष्कर्ष निकालेको छ । तीनै तहको निर्वाचन गराउन र संविधानको कार्यान्वयन गराउन सरकारलाई बाध्य पार्ने गरी रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने निर्णय भएको नेताहरुले बताएका छन् ।
आफू नेतृत्वको सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मंसिर महिनामा गर्ने कार्यतालिका ल्याएकामा सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली काँग्रेसले मंसिरको सट्टा चैत महिनामा प्रस्ताव गरेपछि निर्वाचन नहुनेमा एमाले निकै शंकालु भएको छ ।
यद्यपि, एमालेका प्रभावशाली नेताहरुले नै एमालेकै सरकार रहिरहेको भएपनि मंसिमा निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा स्वीकार गरिसकेका छन् । केही दिन अघि मात्रै एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पहिले आफुहरुले मंसिरमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेको पछि नीति तथा कार्यक्रममा सच्याएको र मंसिरमै गर्न जोखिम भएको निष्कर्ष निकालेको स्वीकारेका थिए ।
यद्यपि, वुधबारको बैठकपछि एमाले प्रचार विभाग प्रमुख योगेश भट्टराईले संविधानले परिकल्पना गरेका निर्वाचन निर्धारित समयमा नगराउने षड्यन्त्रलाई असफल तुल्याउन सबै शक्ति प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको सुनाए ।
यस्तै, एमालेले आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, सरकार परिवर्तनपछिको अवस्था र स्थानीय तहको निर्वाचनका विषयमा देशभर कार्यकर्ता भेला गर्ने र ती भेलामा केन्द्रीय नेताले सहभागिता जनाउने निर्णय गरेको छ ।
यस्तै, पार्टीको संरचना प्रदेश अनुसार बनाउने, पार्टीका पुराना नेताहरुलाई जेष्ठ कम्युनिष्ट मन्चमा राख्ने तयारी एमालेले गरेको छ । विधानमा प्रत्येक ६ महिनामा केन्द्रीय समिति बैठक बस्ने व्यवस्था रहेकाले भदौको अन्तिममा बैठक गर्ने निर्णय भएको छ ।
