काठमाडौं । व्यवस्थापिका–संसद्को कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको सभापतिमा राधेश्याम अधिकारी चयन भएका छन् ।
सांसद अधिकारीलाई सभापतिमा चयन गरियोस् भन्ने नेकपा (एमाले)का सांसद कृष्णभक्त पोखरेल प्रस्ताव र नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठ समर्थनमा व्यवस्थापिका–संसद् नियमावली मस्यौदा समितिको बैठकले सर्वसम्मत रुपमा प्रस्ताव अनुमोदन गरेको थियो ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका अधिकारीलाई नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले तत्कालिन संविधान सभा सदस्यमा मनोनयन गरेको थियो । सभापतिमा कसलाई निर्वाचित गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्रमुख दलबीच कुरा मिलाउन समितिको मंगलबार दुईवटा बैठक डाकिएको थियो । ।
पहिलो बैठकमा सभापति पदका लागि अधिकारीको नामसँगै रामनारायण विडारी र लोकनाथ ढकालको उम्मेदवारीको प्रस्ताव आ–आफ्नो पक्षबाट अघि सारिएयो । सो बैठकमा सदस्यले सहमतिका साथ अघि बढ्ने संस्कारको विकास गर्न प्रमुख दलका नेतालाई दबाब दिएपछि केही समय बैठक गरिएको थियो ।
भागबण्डाका आधारमा होइन, योग्यताको कदर गर्न र राम्रो नियमावली कसले तयार गर्न सक्छ भनी ख्याल गरेरमात्र सभापतिको चयन गर्न सुझाव दिँदै अन्यथा साना दलका तर्फबाट समेत उम्मेदवारी आउने चुनौती थियो । समितिका सदस्यले सांसद अधिकारीको नामलाई सर्वसम्मत रुपमा अघि बढाउने सहमति भएसँगै दोस्रो बैठक बसेको थियो ।
व्यवस्थापिका–संसद्का गतिविधिलाई सहजरुपमा अघि बढाउन तथा जनताको हितमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष मिलेर जान सक्छन् भन्ने संस्कृतिको विकास गर्ने सन्दर्भमा सर्वसम्मत रुपमा सभापतिमा अधिकारीको चयन गर्न सफल भएको भनी बैठकमा सहभागी सदस्यहरुले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए ।
बैठकले २०७४ साल माघ ७ गतेसम्म कायम रहने हालको सांसदको सञ्चालन सम्बन्धमा १० दिनभित्र प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गर्न समितिका सदस्य रामनारायण विडारीको संयोजकत्वमा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको छ ।
उपसमितिका सदस्यमा नवीन्द्रराज जोशी, मीनबहादुर विश्वकर्मा, रेवतीरमण भण्डारी, कृष्णभक्त पोखरेल, प्रेमबहादुर सिंह, कुन्ती शाही, अतहर कमाल मुसलमान, अइन्द्रसुन्दर नेम्वाङ, योगेन्द्र चौधरी र लोकमणि ढकाल छन् ।
नियमावलीको मस्यौदा निर्माण गर्ने सिलसिलामा समितिले विज्ञसँग आवश्यक सहयोग लिनसक्ने तथा आफ्नो कार्य्विधि आफँै बनाउन सक्ने जिम्मेवारीसमेत समितिलाई दिइएको छ । व्यवस्थापिका–संसद् मातहत १२ वटा विषयगत समिति र दुईवटा विशेष समिति कायम रहिआएकामा नियमावली मस्यौदा समिति गठनसहित समितिको सङ्ख्या १५ पुगेको छ । यो समितिले संसद्, समितिको बैठक सञ्चालनसँगै विधेयक, नियमावली र ऐन निर्माणलगायत महत्वपूर्ण कामको विधि र प्रक्रिया निर्धारण गर्नेछ ।
