लोकतान्त्रिक मुलूकमा बिशेष गरी सरकारका ३ अंगहरु हुन्छन । तिनीहरु हुन व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका भने र संविधानमा स्थान दिएर तिनीहरुको काम, कर्तव्य, अधिकार ,गठन प्रकयाहरु तोकिएको हुन्छ हालको नेपालको संविधानले पनि यस्तै व्यवस्था गरेको पाइन्छ ।

व्यवस्थापिकाले मुलुकमा विद्यमान समस्याहरुको समाधानका लागि आवश्यक ऐन बनाएर, ती समस्याहरुको कार्यान्वयनका लागि सम्वन्धित समितिहरुमा छलफल गरेर, मन्त्रीहरुको ध्यान आकर्षित गराएर, राष्ट्रिय मुद्घाहरुमा गहन बहश गराएर सरकारले लिने नीतिगत निकासको निर्णय गरेर, सम्वन्धित योजना र स्थलको कार्यान्वयन र अनुगमन गरेर, काम गरेर लोकप्रिय कानुनको शासनको भुमिका निर्वाह गर्दछ । असल, विज्ञ र अनुभवी सांसदहरु भएको अवस्थामा र सभामुख विषय विज्ञ र कानुनको ज्ञाता भएमा उसले संसदलाई कुशलताका साथ संन्चालन गरेर, नियन्त्रण निर्देशन गरी परिचालन गर्न सक्दछ । यसको विशेष प्रभाव देखिन्छ ।

सरकारको तीन अंग मध्येमा कार्यपालिकाको काम मन्त्रीमण्डलले गर्दछ । यसमा कोर भुमिका भने मन्त्री परिषदले निर्वाह गर्दछ । यसमा अनुभवी, विज्ञ, विशेषज्ञ, वर्तमान विश्वका परिवर्तित र प्रभावकारी नीतिका विषय वस्तुको वारेमा जानकारी राख्ने खालको मन्त्रीहरु भएमा र तिनीहरुको समन्वय र संन्चालन नीति नियम बमोजिम भएमा, गरेमा त्यसले प्रभावकारी काम गर्दछ । दुरदर्शिता भएको, विचार वोकेको ऐन, नीति र नियम जानेको, प्राविधिक विषयमा ज्ञान भएको, सदाचारी मन्त्रीहरु भएमा उनीहरुको टीमले राम्ररी काम गर्न सक्दछ । दल र तिनीहरुको आचारसंहिता र त्यसको पालनाले दलीय व्यवस्थालाइ सुव्यवस्थित गर्दछ । अझ धेरै दलहरु मिलेर वनेको कोलिशन सरकारमा त यस्तो किसिमको मेल मिलाप सधै आवस्यक हुन्छ । त्यसैले यसरी काम गर्न कही कतै वाधा अवरोध नपरोश भनेर दलीय व्यवस्थामा एकमना सरकारका लागि सवै राजनीतिक दलहरुले जनतासंग  निर्वाचनको वेलामा वहुमतको माग  गर्दछन । यो दलीय व्यवस्थाको परम्परागत प्रणाली हो । घुशपैठको कुटनीति हावी भएका देशह्रुमा दलहरुको वीचमा घुशपैठ र चालवाजी पनि हुने गर्दछ जसले क्षेत्रीय दलहरु आउदछन  । त्यो भयो भने इतिहास भएका दलहरु टटने, फूटने भइरहन्छ र शासन कमजोर भएपछि विदेशी  र आन्तरिक तत्वहरुलाई चलफिरमा सहजता आँउदछ भन्नेपनि महत्वको पाटो रहन्छ । तर नेपालमा रहेको दलीय व्यवस्थाको विकास र अभ्यासको परम्परा हेर्दामा नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले,  र नेकपा माओवादी केन्द्र नै  यी ३ वटाले जनमतलाई आ आपनो साथमा चलायमान गरेका छन।

यी संसदीय व्यवस्थाको प्रणलीमा स्थापित भने भई सकेका छैनन। कारण यिनीहरुको दलीय शिक्षण प्रशिक्षण, संगठनात्मक विभाग, आन्तरिक दलीय विकास क्षमताको विकास गर्न गराउने व्यवस्थापन पक्ष कमजोर रहेको पाइन्छ । अपेक्षितरुपमा यी ३ दलहरुमा संसदीय व्यवस्थाको मर्म, भावना, विशेषता वमोजिमको कामहरु गर्नु र गराउन सक्ने क्षमताको आन्तरिक दलीय विकास गर्न गराउन आबस्यक देखिन्छ । सरकार जति प्राविधिक, विज्ञ, आन्तरिक र वाह्य श्रोत र साधनको व्यवस्थापन र तर्जुमा गर्न सक्ने भयो त्यो सरकारले श्रोत साधन र प्रविधि पनि जम्मा गर्दछ र काम पनि राम्रोसंग गर्दछ । अर्थमन्त्रीहरु राम शरण, महत, महेश आचार्य, प्रकाश चन्द्र लोहनी, भएका वेलामा राम्ररी आर्थिक व्यवस्थापन भएको अनुभव नेपालको देखिन्छ  तर यो दलीय भन्दा पनि व्यक्तिको शीप, क्षमता र कार्यकुशलताको उपलव्धि हो भन्ने लाग्दछ । विज्ञ मन्त्रीहरु भएको अवस्थामा उनीहरुले व्यापार सन्तुलन, मुद्रा सन्चितिको व्यवस्था, दाताहरुको आकर्षण र लगानीको भरोशायुक्त नीति र हरेक अवस्थामा चनाखो भएर राष्ट्रिय कोषको व्यवस्थापन गर्दछन । अझ उनीहरुले योजना छनौट,  उद्यमशीलताको विकास, रोजगारीको व्यवस्था गर्न सकेमा त्यसले सरकारलाई सफल वनाउँदछ । त्यसले लोक कल्याणकारी कामहरु गर्दछ।

सरकारले सफलताको साथ काम गर्ने त्यसको अधिनमा कति प्रशासकहरु, सचिवहरु योग्य क्षमतावान, सुशासनका काविल कर्मचारीहरु कति रहेका  छन ?  यसले पनि  त्यो सरकारलाई विश्वासिलो भर पर्दो लोकप्रिय वनाउदछ । २०४५/४६ सालतिर कुनै वेलामा टियुको सिनासको कार्यक्रमा अग्रेजीको वोगश व्युरोक्रेटस भनेर विदेशी कुटनीतिक प्रतिनिधिले समिक्षा गर्दा त्यसको अर्थ नवुझेर हाम्रो मन्त्री र प्रतिनिधिहरु हाँसेर रमाएको कुरा चर्चामा आएको थियो । प्रो डि पि भण्डारीको लेख त्यसैमा केन्द्रित भएर लेखिएको मैले पढेको सम्झना रहेको छ । यस्तो हुनु दुखद हो र विगतका सरकारहरुले लिएका नीति र कार्यक्रममा राष्ट्रिय महत्वको, कार्यक्रमहरु, रोजगारी र उद्यमशीलमाको विकास गर्ने खालका कामहरु भएकोमा त्यो कामलाई हालवालाको सरकारले पनि निरन्तरता दिनु पर्दछ । त्यो सवै सरकारले गरेमा जनताहरुलाई यसले आशा र भरोशा जगाउँदछ । छलकपटले भोट वैक संगठित राख्ने दिन र जमाना अव परम्परावादी, प्रभावहीन देखिन्छ भने यसले भन्दा असल काम गरेर इतिहास रचना गर्ने पटि अव राजनीतिक दलले सोच्न र गर्नु पर्ने देखिन्छ । राजदुतहरुको नियुक्ति पहिलेको सरकारले राजनीतिक रुपमा नै गरेको हो तर अदालतले वीचमा फिर्ता वोलाउने काममा रोक लगाउनु र पुरा समयावधिमा काम गर्न दिने वातावरण वनाउनु अन्तरिम आदेश जारी गर्न कानुनको शासनमा विवादित मुद्घाहरु न्यायालयमा जान र त्यसवाट छिनो फानो गर्ने परिपाट्रि वस्नु यो राम्रो प्रयास हो । यसवाट सरकारले अग्रिमरुपमा के प्रयास गर्न पर्दछ भने भरिसक मन्त्री मण्डलको नेत्रित्व वदलिएमा पनि सो सरकारले गरेका काम विकास योजना, लिएका नीतिहरु नफेरिने गरी काम गर्नु पर्ने रहेछ भन्ने सिक्न र शोचिरहन पर्दछ । यसले आन्तरिक रुपमा फरक त पर्छ वैदेशिक नीतिमा त झन वारम्वारको फेर वदलले विस्वासमा संकट पैदा गर्दछ ।

सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुको वीचको आदर्श परम्परा नै सहमति, समन्वय र सहकार्य गर्ने यसको सौन्दर्य हो । हालको चीन र भारत प्रतिको विगतको सरकारले लिएको नीति राष्ट्रिय महत्वको छ छैन ? यसको महत्वको कामहरुको सन्तुलन भई रहोस भन्ने विज्ञहरुको भनाई रहेको पाइएको छ। विगतको सरकारले लिएको विदेश नीति जो छ त्यो हालको सरकारले निकै विश्लेषण गरेर आगामी बाटो लिन आबस्यक देखिन्छ । सरकार फेरिने हल्ला संगै गर्दैमा शेयर वजारमा गिरावट आउनुले, नागरिकता भन्दामा पासपोर्ट वढी लिने र विदेशजाने संख्या वढनुले राजनीतिमा पनि अर्थ राख्दछ । आउने सरकार जाने भन्दा कम विश्वासिलो भन्ने अर्थ लाग्दछ भन्ने मन्त्रीहरुले र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले जान्न र वुभ्न पनि  आवस्यक रहेको छ । यो कुरा नागरिकहरुको पनि  चासोको विषय हो कि को र कुन दलले ? कति रोजगारीको नीति लियो, कामहरु कतिको श्रृजना गरेको छ । उद्योग धन्दाको विकास र शान्ति र सुरक्षाको लागि कति सम्म राम्रो काम गरेको छ ? त्यो होसियारीका साथमा हेरेर मुल्याङ्कन गरी सवै तहको निर्वाचनमा मत दिएर वा उसको विपरित मत दिएर पनि नागरिकहरुले राजनीतिक रुपमा दण्ड वा पुरष्कारको वितरण गर्न सक्दछन । यो गर्न सक्ने भएकोले मात्र नागरिकहरुलाई सार्वभौम नागरिक भन्ने गरिएको हो ।  वेलायतको युरोपीयन युनियनबाट फिर्ता आउने होस वा स्कटल्याण्डलाई संघमा सामेली राख्ने होस त्यो उदाहरण पाइएको छ । यदि जनताहरुले चासो लिएनन वा लिए पनि उनीहरुले पटक, पटक गलत काम गर्ने नेताहरुलाई उनीहरुको दललाई छानेर भोट दिए भन्ने त्यो जनताहरुको चेतनाको स्तर कमजोर रहेछ भन्ने अर्थ लाग्दछ। अत सरकारले पनि यस्ता विषयमा चासो लेओस र नागरिकहरुले पनि सतर्क रहेर मुल्याकन गर्नु पर्दछ । यस खालको तथ्याङ्क पनि अव नागरिकहरुले राखेर सन्चारको माध्यमवाट प्रकाशन र प्रक्षेपण गरी सार्वजनिक गर्न आवस्यक रहन्छ । यो पनि कानुन र व्यवस्थापनबाट मात्र सम्भव छ।

पिट द योङ्गगर, पिट द इलडर, ग्लाडस्टोन, चर्चिल जस्ता योग्य नेताहरुको वेलामा वेलायतले सरकारी काम वलियोसंग गर्यो दलीय व्यस्थाको विकास पनि भयो भने नेपालमा पनि वलियोसंग गर्ने अवसर रहेको छ । कारण नेपालको भविष्यमा दुई विशाल विश्वका अर्थतन्त्रका वीचको देश भएर रहनु यसको अवसर पनि हो र यो गम्भिर चुनौति पनि हो । खेलाडि वन्नु वा खेलिने बल वन्नु जस्तै हो । राजनीतिमा भन्दा नेता वनेर काम लगाउने हुन वा अह्राएको मानेर काम गर्ने कार्यकर्ता वन्नु जत्तिकै अन्तर राजनीतिमा देखिन्छ । सरकारले गर्ने र गरेका कामहरु सवै विधि नीति वमोजिम भएको र गरेका काम मात्र तिनीहरुले सधै मान्यता पाउछन । कर्णाली, भारतीय कम्पनिलाइ दिने, फास्ट टय्राकको कस्लाइ दिने, रेलमार्ग को कसलाई दिने, राज्यको सिमानाको पुनर्गठन को क्षेत्र कस्लाइ दिने भनेर भन्ने एउटा तर गर्ने अर्को पनि नेपालमा हुने प्रचलन धेरै रहेको छ । खास महत्वको त कसरी विधिमा वाँधेर नेपालको हित रहने गरी दिने हो त्यो नै महत्वपूर्ण पक्ष हो । यसले नेपालको, सरकारको, राजनीतिक दिगोपन र चरित्रको विकास पनि हुन सक्दैन ।  वी पी ले २०१६ सालमा निर्वाचन हारेका सुर्य प्रसाद उपाध्यायलाई संसदमा मनोनित गरेर मन्त्री वनाएरको घटना र त्यसले भारतसंग काम गर्न सजिलो भएको हामीले  वारम्वार पनि चर्चा गर्ने गर्दछौ । सूर्य प्रसाद उपाध्यायले इन्दिरा गान्धीलाई सोझै इन्दू भनेर छोरीको भावमा वावूले जस्तै भन्न सक्दथे अरे, र भारतसगको शक्ति सन्तुलनमा सहयोग लिन सकिन्थ्यो।

यस्ता खालका नेताहरुमा भएका पारिवारिक निकटता, आफन्तपन सम्वन्ध पनि नेताहरुले विश्लेषण गरी को सग मिलेर के काम गर्दामा राष्ट्रका लागि वन्छ भन्ने पनि कूटनीति राजनीतिमा जान्न, वुभन  र मान्न आवस्यक देखिन्छ । आफुले गरेको गृह व्यवस्थापनमा अंश र वंशको हक हिस्साको कुरो राजनीतिक दल भित्र मिल्न सक्छ तर छिमेकिलाई गुहारेर मिलाइयो भने उसले छिमेकिको अनुकल गर्दछ मिलाएको ज्याला पनि माग्छ भन्ने सत्य पनि राजनीति गर्नेले विर्सन हुँदैन । नेपाली गर्न र मर्न तयार हुने जात हो हिमालको पानी नेपालीले खाएका छन भन्ने त सप्तरीको तिलाठीको जनताले देखाई दिएको उदाहरण घाम जतिकै छर्लङ्ग छ । यस्तो सही विश्लेषण नगरी काम गरेमा अव नेपालको भलो हुने सम्भावना छैन । इतिहासलाई गाली गरेर मात्र निकास निस्कदैन वरु इतिहासमा भएका सफलताका केशहरुको अध्ययन र उजागर गररे दलहरुले पाठ सिक्नु आवस्यक देखिन्छ।

अनि नागरिकहरु स्वतन्त्र रुपमा अव काम गर्न, नागरिक समाजको मानिस भएर काम गर्न, मानव अधिकार र नागरिक हकका लागि एकतावद्घ अभियानमा लाग्नु,  विधिको शासनमा जोड दिन, सुशासन र न्यायका लागि निरन्तर लाग्न,  विपन्न र कमजोर वर्ग, तह र क्षेत्र र समुदायलाइ सहयोग गरी, सवल, सक्षम र सामथ्र्यवान वनाउनलाई लागि पर्ने वेला आएको छ । अव नेताले, दलले वा मन्त्रीले काम गरेर, आड भरोशा दिएर लाभ लिनेवेला होइन त यो आशा गर्न पनि हुँदैन बरु उनीहरुले विधि, नीति, प्रणाली वमोजिम गरेर सजिलै सङ्ग सुशासन पूर्वक सन्चालन गरुन भन्ने क«रा नागरिकले भन्न पर्दछ । तव मात्र शासनकलामा अभ्यास विकास हुन्छ । यो संविधानको पनि कार्यान्वयन भएर जान्छ । यसवेलामा जसले संविधान वाद, विधि र प्रणाली जानेको होस र  सकुशलताका साथ काम गरेको होस उसको मध्यस्थताको भने अति आवस्यकता रहन्छ । त्यसको सहजकर्ताको भूमिका भने राज्यले खोज्न पर्दछ ।

अर्को पाटो हो न्यायपालिका, जसमा रहेका भएका न्यायधिशहरुले सकेसम्म शीप, ज्ञान र कला र अनुभवले संविधान र कानुनको पालना गरी नागरिकको हकको संरक्षण गर्ने, काम गर्नु पर्दछ र त्यसो गर्दामा सार्वजनिक हक र हितको पनि संरक्षण गर्न त्यतिकै आवस्यकता पर्दछ । जति न्यायपालिका स्वतन्त्ररुपमा सक्षम, सवल र प्रभावकारी भएर  काम गर्न सक्दछ त्यतिनै सार्वजनिक हक र नागरिक हित सम्भव रहन्छ र त्यसले सरकार र संसदलाइ पनि सहयोगको भूमिका दिन्छ ।

यसरी सरकारका तिनै किसिमका अंगहरुको सफलताका साथ कार्यान्वयन भएर काम गर्दामा त्यो  सरकार सफल बन्छ र संविधान  प्रणालीमा चल्दछ । यसरी प्रणालीमा सुधार आउँदछ । प्रणाली वन्दछ व्यवस्थापन हुन्छ । त्यो प्रणाली चलाउनमा असल र गुणवर्ति सिपालु विज्ञ विशेषज्ञहरुको उत्तिकै सहजिकरणको भूमिका चाहिन्छ भने ती सवै कामहरु विधि र नीति वमोजिम भएको हुन पर्दछ यसले वैधानिकता राख्दछ, सर्वत्र मान्यता पाउदछ । यही काम र कुरा गर्न सकिएमा वर्तमान संविधानको कार्यान्वयन गर्न, राज्य व्यवस्थापनमा सुधार गरी प्रणाली व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।