काठमाडौं । ‘लोकमानको मनोमानीमा प्रचण्ड किन मौन ?? । बालुवाटार चुप, टंगालको ज्यादती ! सभामुख चुप, संसदको बेइज्जती !! । भ्रष्ट लोकमानलाई कारबाही गरौं ! अख्तियारको मर्यादा बचाऔं !! । संसदको सर्वोच्चता कायम गर । समानान्तर सरकार खारेज गर । यी र यस्तै नारा लेखिएको प्लेकार्ड बोकेका ‘पागल’हरुको एक हुल बालुवाटारतिर हुत्तियो ।
शनिबार सार्वजनिक विदाको दिन एका–एक प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारको गेट बाहिर उभिएकाहरुमा कोही सेतो लुगामा बेरिएका थिए भने, कोही निधारमा ‘पागल’ लेखिएको कालो पट्टी बाँधेका । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त्यसबेला बाहिर निस्कनु पर्ने काम भने परेन । उनीहरुलाई प्रहरीले हटाउनु पर्ने वातावरण सिर्जना भएन । यद्यपि, सुरक्षाकर्मी तैनाथी बाक्लै थियो ।
‘पागल’हरुको हुलमा कुनै समय अहिलेको वर्तमान सरकार प्रमुखको पार्टी नजिकका एक प्रखर लेखक भनिने खगेन्द्र संग्रौला समेत निधारमा ‘पागल’ लेखेको कालो पट्टी र हातमा ‘लोकमानको मनोमानीमा प्रचण्ड किन मौन ??’ लेखिएको प्ले कार्ड बाकेर उभिएका थिए ।
संग्रौला पहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पार्टी निकट भनेर खुबै चर्चा हुन्थ्यो । तर, उनी प्रधामन्त्री निवास घेराउ गर्न पुगेका छन् । ‘पागल’हरुको घेराबन्दी परे दाहाल ।
संग्रौलाले केसीलाई समर्थन गर्दै आफ्नो स्वतन्त्र लेखकीय परिचय दिएको त्यहाँ उपस्थित अभियन्ताहरुले–भने । उनी के हुन् भन्नेबारे स्वयंबाहेक अन्यलाई त्यति पक्कै थाहा नहोला । सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सले शनिबार प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा ११ बजेबाट १ बजे सम्म धर्ना दियो । जहाँ आन्दोलनको अगुवाईमा डा. गोविन्द केसी स्वयं उपस्थित थिए ।
सम्झौता गर्न तत्पर हुने तर सम्झौता भइसकेपछि सुतेर बस्ने सरकारलाई घच्घच्याउन भन्दै अलायन्सले प्रदर्शन गरेको हो । केही दिनअघि मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई नै भेटेर अलायन्सको टोलीले डा. केसीसंग सरकारले गरेको सम्झौतासहितको ज्ञापन पत्र बुझाएको थियो ।
पटक–पटक अनसन बस्दा सरकारसँग भएका सम्झौता कहिल्यै पूर्ण नभएको सुनाउँदै प्रदर्शनका क्रममा डा. केसीले सरकारले आफूसँग गरेका माग कार्यान्वयन नगरी बेवास्ता गरेकाले पुनः नवौँ पटक आमरण अनसन बस्ने चेतावनी दिए । केसीले अन्तिम पटक आफ्नो आठौं अनसन गएको साउन ९ गते तोडेका थिए ।
गुणस्तरीय र सर्वसुलभ स्वास्थ्य शिक्षामा सबैको पहुँच हुनुपर्ने माग गर्दै केसीले सरकारले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । केसीले भने, ‘भ्रष्टाचारीलाई उन्मुक्ति दिने अख्तियार प्रमुखलाई महाअभियोग लगाउने विषयमा सरकार र संसद बौल्दैन । चुप चाप छ । देश भ्रष्टाचारले डढिसकेको छ । यस मौनताले देश लुटिएकोप्रति सरकार गम्भीर छैन भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।’ अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति अवैधानिक रुपमा भएको भन्दै केसीले थपे, ‘यसमा ठोस पहल नभए सम्म संघर्ष जारी रहन्छ ।’
यस्तै, लेखक एवं नागरिक समाजका अगुवा खगेन्द्र संग्रौलाले समेत लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति गलत हो–भने । संग्रौलाले कागतीको बोटमा सुन्तला फलाउन नसकिने उक्ति सुनाउँदै अख्तियारमा भ्रष्टहरुलाई बचाउनेहरु हुँदा सम्म धमिलिएको अर्थ तन्त्र सुधार नहुने र मुलुकको समृद्धिको कल्पना गर्न नसकिने बताए ।
उनले भने, ‘अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर काम गरिरहेका छन् । यस विषयमा सांसदहरुले आवाज नउठाउनु लोकतन्त्रमाथिकै कुठाराघात हो ।’ काँग्रेस सांसद सुरेन्द्र चौधरीले संसदमा दर्ता भएको सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावबारे छलफल हुँदैन की भनेर शंका नगर्न आग्रह गर्दै आफुहरुले जसरी पनि संसदमा छलफल गराउने प्रतिवद्धता जनाए ।
कांग्रेस सांसद गगन थापा र धनराज गुरुङ तथा माओवादी सांसद श्याम श्रेष्ठले लोकमानविरुद्ध उठेको आवाजलाई लिएर संसदमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । सांसद चौधरीले अगाडि भने, ‘डा. केसीलाई सधै सहयोग रहन्छ । हामी पनि भ्रष्टाचार र माफियातन्त्रको विरोधमा छौं ।’ डा. केसीका माग जनतामुखी छन् ।
यस्तै, नागरिक समाजका अगुवा कपिल श्रेष्ठले डा.गोविन्द केसीका माग सरकारले स्वीकार गरिसकेर पनि पूरा नगर्नु दुःखद भएको बताए । यस्तै, उनले लोकमानको नियुक्ति अघि तत्कालिन राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई आफुहरुले जानकारी गराएको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले पहिले नै तत्कालिन राष्ट्रपतिलाई भनेका थियौं । तर, त्यसलाई बेवास्ता गरियो ।’ अहिले डा. केसीले उठाएको एजेण्डा र यसमा जुटेको जमातले जिवित समाज पनि छ, भन्ने महशुस भएको श्रेष्ठको भनाई छ । प्रदर्शनमा समाजशास्त्री चैतन्य मिश्र समेत सहभागि थिए । यस्तै, अमृतराज वैद्यले ‘बोल सांसद बोल’ बोलको गीत सुनाए ।
प्रधानमन्त्रीलाई विगतमा सरकारले गरेका सम्झौता कार्यन्वयनका लागि झक्झक्याउन ‘स्ट्यान्ड टुगेदर विथ डा. केसी फर योर हेल्थ एन्ड अगेन्स्ट करप्सन’ नाम दिई प्रदर्शन भएको हो ।
डा. गोविन्द केसीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउनुपर्ने तथा छुट्टै चिकित्सा शिक्षा ऐन बन्नु पर्ने लगायतका चार शुत्रीय माग राखेपछि सरकारले आठौं अनशनका क्रममा चार बुँदे सहमति गरको थियो । सो सम्झौता कार्यान्वयनमा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै केसीले सडक संघर्ष सुरु गरेका छन् ।
