काठमाडौं । तत्कालीन भूमि व्यवस्था मन्त्री पद्मा अर्यालले भू–उपयोग नियमावलीमा भूमि बैंक स्थापना सम्बन्धी प्रस्ताव राखेकी थिइन् । तर उनले राखेको प्रस्तावलाई भूमि व्यवस्थामन्त्री शशी श्रेष्ठले हटाएकी छिन् । 

बुधबार गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा भूमि व्यवस्था मन्त्री श्रेष्ठले भू–उपयोग नियमावलीमा भूमि बैंकको अवधारणा हटाइएको बताउँदै सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर मात्र यो विषय राख्ने बताइन् । बैंकमा रुपैयाँ जम्मा गर्ने र बैंकबाट ऋण लिएझैं बैंकमा भूमि राख्ने र त्यसरी राखिएको भूमि कसैले प्रयोग गर्न चाहेमा बैंकबाट निश्चित भाडा दिएर प्रयोग गर्न सक्ने अवधारणा स्वरुप अर्यालले नियमावलीमा भूमि बैंकको प्रस्ताव गरेकी थिइन् ।  

यो विषयलाई अर्यालले जोडदार रुपमा प्रचार गरेकी थिइन् । अर्यालले आफूले गरेका मुख्य कार्यहरुमा भूमि बैंकको प्रस्तावको विषयलाई उठाएकी थिइन् । तर अर्यालको पालामा भू–उपयोग नियमावली आएन ।

अर्यालले जोडतोडले प्रचार गरेको विषयलाई श्रेष्ठले पूरै हटाएकी छिन् ।  सरकारले ३ वर्षअघि नै भू–उपयोग ऐन २०७६ जारी गरेको थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि भू–उपयोग नियमावली ल्याइएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी भू–उपयोग नियमावली २०७९ जारी भएको घोषणा गरेकी थिइन् । एक–दुई दिनभित्र उक्त नियामावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने भएको छ । 

उक्त नियमावली अनुसार जग्गालाई १० किसिमबाट वर्गीकरण गरिने छ । कृषियोग्य भनी वर्गीकरण गरेको जग्गा कृषि प्रयोजनको लागि मात्र उपयोग गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा प्रयोजनमा वर्गीकरण भएको जग्गा अर्को प्रयोजनको लागि उपयोग गर्न नपाउने प्रावधान नियमावलीमा गरिएको छ ।  

जस्तो कि कृषियोग्य जमीन भनी लेखिएको जग्गामा घर बनाउन पाइने छैन । घर निर्माण गर्नु परेमा आवासीय भनेर छुट्टयाइएको जग्गामा मात्र बनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी  उद्योग, व्यवसाय गर्नु परेमा आवासीय अथवा औद्योगिक भनी वर्गीकरण गरिएको जगामा मात्र उद्योग व्यवसाय खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ ।  

नियमावलीमा जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यवसायीक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, नदीनाला ताल सिमसार क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पूरातात्विक महत्वको क्षेत्र तथा नेपाल सरकारको आवश्यकता अनुसार तोकिएको अन्य क्षेत्र गरी १० किसिमबाट वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब लालपुर्जामै देखिने गरी जग्गाको वर्गिकरण राख्नु पर्ने नियम बनाइएको छ । पुराना लालपुर्जाहरूमा पनि अद्यावधिक गरेर देखिने गरी वर्गीकरण राख्नु पर्ने नियम नियमावलीमा गरिएको छ ।  

नापी विभागले उपलब्ध गराएको भू–उपयोग डाटा र स्थानीय आवश्यकतालाई हेरेर जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । यसको लागि स्थानीय तहका प्रमुखको अध्यक्षतमा भू–उपयोग परिषद गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । भू–उपयोग परिषद्ले जग्गा वर्गीकरण प्रयोजनको लागि अध्ययन गरी प्राविधिक प्रतिवेदन पेश गर्न माटो, भूगर्भ, कानून, भू–उपयोग योजना, कृषि, वन, वातावरण भूमि, नापी तथा शहरी योजना विशेषज्ञलाईसमेत राखी स्थानीय तहका प्रमुख वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा एउटा समिति गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

परिषद्ले दिएको सिफारिसको आधारमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने अधिकार स्थानीय सरकारलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकारले जग्गा वर्गीकरण गरिसकेपछि त्यस बारेमा जानकारी गराउन सार्वजनिक रुपमा सूचना निकाल्नु पर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । 

नियमावली अनुसार स्थानीय सरकारले आफू मातहतको जग्गाको चक्लाबन्दी र जग्गा एकीकरण गर्न सक्नेछन् ।  यसको लागि प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले स्थानीय सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

भू–उपयोग नियमावली नआउँदा करिब ३ वर्षसम्म भू–उपयोग ऐन कार्यान्वयनमा आएको थिएन । नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित हुने वित्तिकै ऐन कार्यान्वयनमा आउने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीहरु बताउँछन् ।