काठमाडौं। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दिनेश कुमार थपलियाले सञ्चारकर्मीहरुको सूरक्षा एवम् संरक्षणको प्रत्याभुति हुनेगरि सरकारले छिट्टै प्याकेजमै निर्देशिका ल्याउने स्पष्ट पारेका छन्। आईतबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको ‘पत्रकारहरुको सुरक्षा, चूनौति र समाधानका उपायहरु’ विषयक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रममा बोल्दै सचिव थपलियाले भने,‘संविधानले नै पत्रकारहरुको सुरक्षाको प्रत्याभुति गरेको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले छिट्टै नयाँ निर्देशिका वा नीति ल्याउँदैछ।’
उनले उक्त निर्देशिकामा पाँच किसिमिका सुरक्षाका विषयहरु समेटिने जनाए। उनका अनुसार ती सुरक्षाका विषयहरुमा पहिलो नम्बरमा पत्रकारको सेवा सुरक्षा, दोस्रो कार्यगत सुरक्षा, तेस्रोमा सामाजिक सुरक्षा, चौथोमा कार्यस्थल सूरक्षा, पाँचौमा व्यक्तिगत सुरक्षा रहनेछन्।
सचिव थपलियाले संविधानले नै सूरक्षित पत्रकारिताको सुनिश्चितता गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले सुरक्षा निकाय, स्थानीय प्रशासन र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेर छुट्टै समिति बनाएर अघि बढ्ने स्पष्ट पारे। उनले अघि थपे,‘यसको लागि हामी विशेष किसिमको कार्यविधि बनाएर अघि बढ्छौं ।’
मन्त्रालयले स्थलगत रिपोर्टिङ्मा जाने पत्रकारहरुको सूरक्षालाई मध्येनजर गर्दै सुरक्षा निकाय, गृहमन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, पत्रकार र सम्बन्धित निकायवीच समन्वय गर्दै विशेष तालिमको व्यवस्था गर्ने सचिव थपलियाले जनाए।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता यादव प्रसाद कोइरालाले फिल्डमा खटिने पत्रकारहरुलाई सुरक्षामा खटिने अधिकारीहरुले नियतवश दुर्व्यवहार नगरेको स्पष्ट पारे। कोइरालाले भने,‘शान्ति सूरक्षाका लागि योगदान पुर्याउने सुरक्षाकर्मीहरुले नियतवश कसैलाई पनि दुर्व्यवहार गर्दैनन्, जानाजान कसैले पनि कुटपिट गर्दैन्, यसमा हामी सबै स्पष्ट हुन जरुरी छ।’यद्धपी उनले जनतालाई सूचना प्रवाह गर्न फिल्डमा खटिने पत्रकारहरुको सूरक्षाका पूर्ण प्रत्याभुति दिलाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले राष्ट्रसेवामा खटिने सबै निकायवीच समन्वय, समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।
सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता अतिरिक्त महानिरिक्षक शैलेन्द्र खनालले अहिले समस्या र विवाद समाधान गर्नको लागि पत्रकार र प्रहरीवीच आरोप प्रत्यारोप गर्नुभन्दा एक अर्कावीच सहयोग र सहकार्य आवश्यक रहेको औंल्याए। उनले भने,‘ पत्रकारहरुको क्यामरा नफोडिने र नतोडिने लगायतका कुराहरु द्धिपक्षीय छलफलबाट पहिचान गरि समाधान गर्न सकिन्छ।’
खनालले राष्ट्रिय तथा अन्र्तराष्ट्रिय अनुभवले पनि सुरक्षा निकाय अहिले संयमित बनेको उल्लेख गर्दै भने,‘हिजो र आजको तुलनामा भीडलाई नियन्त्रण गर्ने तरिका फेरिएको छ, सुरक्षा निकायले भीड नियन्त्रण गर्दा मानवअधिकार, लैगिंक हिंसा लगायतका कुरा उठ्ने गरेका छन्, तर अहिले फौजमा शिक्षित र अनुभवी जनशक्ति छ, उनीहरुले कुरा बुझ्छन्।’ उनले सशस्त्र प्रहरीबाट अहिले चर्चा भएजस्ता गलत काम गरेको प्रमाणित भए आफूहरु त्यसको बारेमा छानविन समिति गठन गरेर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने र दोषी प्रमाणित भए कडा कारवाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता नायव महानिरिक्षक माधव जोशीले फिल्डमा खटिएका पत्रकारहरुमाथि प्रहरीबाट दुव्र्यवहार भएको ठहरिए तत्काल छानविन गरी त्यसलाई कारवाही गर्ने स्पष्ट पारे। उनले अघि थपे,‘गल्ती भएको छ भने त्यसलाई स्विकार्नुपर्छ, अनिमात्रै सुधार हुन्छ।’
घटनास्थलमा खटिने पत्रकारहरुको पहिचान स्पष्ट भए आफुहरुलाई काम गर्न र सुरक्षा दिलाउन सजिलो हुने उल्लेख गर्दै प्रवक्ता जोशीले भने,‘सञ्चारकर्मी मित्रहरुले पनि आफ्नो पहिचान स्पष्ट हुने खालको ज्याकेट, परिचय कार्ड प्रयोग गर्नुभयो भने पहिचान गर्न सजिलो हुन्छ र हामी उहाँहरुको सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्छौं ।’
उनले सञ्चारकर्मीलाई लक्षित गरेर अहिले चर्चा भएजस्ता कुनै घट्ना नभएको दाबी गरे। जोशीले अघि थपे,‘यदि साँच्चिकै त्यस किसिमको गलत मनशायले गरेको छ भने उ सजायको भागेदार हुन्छ।’ सुरक्षाकर्मी र पत्रकारहरु दुवैको काम कर्तव्य चूनौतिपूर्ण रहेको बताउँदै दुवै पक्षले गम्भिरता अपनाउनुपर्ने बताए। उनले यस्ता घट्ना नदोहोरिनको लागि फिल्डमा खटिने प्रहरीका लागि तत्काल तालिमको व्यवस्था गरिने समेत जनाए।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले राष्ट्रिय सुरक्षा र संवेदनशिलताको बहाना बनाएर पत्रकारमाथि आक्रमण गर्न नपाईने स्पष्ट पारेका छन्।
विष्टले भने,‘पत्रकारहरुको पेशागत हकहित र सुरक्षाको बारेमा संविधानमा नै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ, पत्रकारहरुमाथि गरिने सबै खाले ज्यादती र दुर्व्यवहार तत्काल बन्द गरिनुपर्छ, यदि घट्ना हुन्छ भने दोषीमाथि कडा कारवाही गरिनुपर्छ।’
उनले अघि थपे,‘पत्रकारले पटक–पटक दण्डहिनता सहन सक्दैन, घट्नामा जसको संलग्नता हुन्छ उसैबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ।’अध्यक्ष विष्टले रिपोर्टिङ्मा खटिने पत्रकारहरुको लागि मिडिया हाउसले नै क्यामेरा लगायतका अन्य आवश्यक सामानहरु व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
उनले महासंघले नेविसंघ महाधिवेशनबारे समाचार संकलनको क्रममा प्रहरीको आक्रमणबाट क्षति भएको सामग्रीको उचित क्षतिपूर्ति दिलाउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। त्यस्तै उनले राजपत्रमा प्रकाशित भए बमोजिम पत्रकारहरुले न्युनतम पारिश्रमिक पाउनै पर्ने नभए आफुहरु संघर्षमा उत्रने चेतावनी दिए।
रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष ऋषि धमलाले सुरक्षा निकाय र पत्रकारहरुवीच समन्वय, सहकार्य र एकताका साथ अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे। उनले अघि भने,‘समाचार संकलनको लागि फिल्डमा खटिने पत्रकारहरु जहिले पनि प्रहरीको तारो बनेका छन्, अब यस्तो घट्ना नदोहोरियोस भन्ने हाम्रो चाहना छ।’
उनले प्रहरी जनताको साथी भएको उल्लेख गर्दै आगामी दिनमा पत्रकार र प्रहरीवीच उच्चस्तरको समझदारी बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए। उनले घट्नामा फोटोपत्रकारको क्यामेरा फुटेको भन्दै उचित क्षतिपूर्ति दिन सरकारसँग माग गरे।
फोटोपत्रकार क्लबका अध्यक्ष विकास कार्कीले फोटोपत्रकारहरुको भौतिक सुरक्षा खतरा रहेको उल्लेख गर्दै राज्य पक्षले यसबारेमा गम्भिरता अपनाउनुपर्ने बताए। कार्कीले भने,‘समाचार संकलन गरेकै आधारमा पत्रकारमाथि किन भौतिक आक्रमण हुन्छ, खासगरी फोटोपत्रकारहरु अहिले असुरक्षित छन् ।’
उनले २००७ सालदेखि अहिलेसम्मको ईतिहास हेर्दा राज्यपक्षबाट नै पत्रकारहरुमाथि दुर्व्यवहार भएको गुनासो पोखे । उनले अघि थपे,‘प्रहरीले उद्धार तथा राहतजस्ता राम्रा काम गर्दा हाम्रो साथ चाहिन्छ, तर आन्दोलनमा जनतामाथि दमन गर्दा उहाँहरु हामीमाथि नै खनिनुहुन्छ।’ उनले पत्रकारमाथि भएको दुर्व्यवहारको उचित छानविन गरेर दोषीमाथि कडा कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे। राज्यले आफूहरुलाई पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभुति गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए।
नेपाल प्रेस युनियनका महासचिव अजयबाबु शिवाकोटीले कार्यस्थलमा खटिने पत्रकारहरुको सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभुति गर्नेबारे नीतिगत रुपमा सरकारी निकायहरुले पुनरावलोकन गरिनुपर्ने माग गरे। शिवाकोटीले भने,‘प्रहरीले पत्रकारहरुलाई निशाना बनाउने काम नगरोस भन्ने हाम्रो अनुरोध छ।’
पेशागत जिम्मेवारी निभाउँदा पत्रकारमाथि दुर्व्यवहार भए अब आफूहरु त्यसको विरोधमा प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेरमात्रै नबस्ने स्पष्ट पारे। उनले थपे,‘पत्रकारको पीडामा एकाकार भएर संघर्षमा उत्रिन्छौं।’ शिवाकोटीले पीडित पत्रकारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसँग समेत कुरा गर्ने प्रतिबद्धता जनाए।
कार्यक्रमको सञ्चालन गरेका पत्रकार महासंघका पूर्व केन्द्रिय सदस्य दिलिप थापा मगरले नयाँ निर्देशिकाका बहानामा स्थानीय तहमा २० वर्षदेखि कार्यरत पत्रकारहरुलाई हटाउन लागेकोमा विरोध जनाउँदै त्यसबारेमा पत्रकारको हितमा महासंघले कदम चाल्नुपर्नेमा ध्यानाकर्षण गराए। थापाले उक्त निर्देशिका बमोजिम लामो समयदेखि कार्ययरत श्रमजिवी पत्रकारहरुलाई हटाईए संघर्षमा उत्रिने चेतावनी दिए।
कार्यक्रममा पीडित पत्रकारद्धय किशोर चौधरी र चन्द्र आलेले आफूहरुमाथि भएको दुर्व्यवहारवारे स्पष्ट पारेका थिए। उनीहरुले आफुहरुमाथि भएको दुर्व्यवहारको उचित छानविन हुनुपर्ने माग समेत गरेका छन्।
