काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस लामो समयपछि गतिशील बन्यो । पार्टी नेतृत्व परिवर्तनसंगै पार्टी एकिरण भयो । ६०–४० को भागवण्डा अन्त्य भयो । त्यसैले १२ औं महाधिवेशन ऐतिहासिक हो– यी वाक्य कसैले ‘मनगणन्ते’ अड्कल गरेका होइनन् । संस्थापक वीपीको विचार र दर्शन खोज्नेहरुले पार्टीलाई लोकतान्त्रिक चरित्रमा उभ्याउने भन्दै गरेको महाधिवेशन भिडन्तताका र त्यसपछि बारम्बार कुर्लेकै वाक्य हुन् ।
महाधिवेशनमा विचारको मोर्चा–मोर्चामा खोजी भयो । जहाँ एउटा उम्मेद्वार थिएन । लोकतान्त्रको सून्दरता भन्दै तीन जना उम्मेद्वार नेतृत्वको दौड दौडिएकै हुन् । यो छिपेको विषय पनि होइन । अन्ततः विजयी हुने उम्मेद्वारले कोही कसैलाई अन्यायमा पर्न दिँदैन र सबैलाई मिलाएर जान्छु–भने । उता, पराजय व्यहोर्ने उम्मेद्वारले समेत महाधिवेशन अघि र पछि भागवण्डाले पार्टी विग्रियो भनेकै हुन् । त्यसको औचित्य पुष्टी गर्ने जिम्मेवारी तिनकै काँधमा छ । त्यसको व्यवहारिक पक्षको जिम्मेवार पनि तिनै हुन् । जहाँ गुण दोषको युद्ध आवश्यक छैन ।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारीको मत पनि यसैसंग मेल खायो । भण्डारीले हाम्राकुरासंग भने, ‘मलाई राम्रा कुरा भन्न मन लागेको छ । तर, विचारको त्यति राम्रो रिजल्ट छैन । मौनता र साष्टाङ्गताको जति राम्रो रिजल्ट छ, विचारको त्यति राम्रो रिजल्ट छैन ।’ कुनै पनि पार्टीको महाधिवेशन विचारका आधारमा हुन्छ । महाधिवेशनको मक्सद नै विचार तिखार्नु हो । तर, हाम्रो हकमा एउटा नेताले भागवण्डाले पार्टी विग्रियो भनेर चुनाव लडे, अर्का नेताले मैले नेतृत्व सम्हाले कसैलाई अन्यायमा पर्न दिँदैन भनेर चुनाव लडे । त्यो विचार थियो होला तर व्यवहारमा अहिले सम्म त्यो देख्न पाइएन ।
हामीलाई त्यो व्यवहारमा हेर्न तीब्र इच्छा छ । भण्डारीले थपे, ‘सरकारमा जाने सन्दर्भमा मन्त्री छनोटको विषय सामूहिक छलफलको एजेण्डा बन्न सक्दैन ।’ फेरि पनि व्यक्तिगत भेटघाट बाहेक अन्य अभ्यास भएन । यसको अर्थ नेतृत्वले बाटो विराउँदै छ भन्ने हो ।
बाहिर चर्चामा भागबण्डाका आधारमा मन्त्री टुंगो लागेको चर्चा भइरहँदा भित्र सामूहिक छलफलसम्म नभएका तीब्र असन्तुष्टी छन् । भण्डारीले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म सामूहिक छलफल भएको छैन । यति सम्म कि सामूहिक छलफलको मापदण्ड (क्राइटेरिया) के हुने भन्ने समेत तय भएको छैन ।’ सामूहिक छलफल हुनलाई पहिले मोडालिटीले बन्नु पर्ने होला ।
तनावमा रामचन्द्र
माओवादी केन्द्रसंग सरकार गठनको गठबन्धन हुनु अघि देखि सामूहिक छलफलको माग गर्दै आएका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल यतिबेला तनावमा छन् । सरकार गठनपछि पौडेलले आफ्नो पक्षको पनि सम्मानजनक उपस्थिति हुनु पर्ने र मन्त्री सिफारिस विधि र प्रक्रिया अनुसार केन्द्रीय समितिको रायमा संसदीय बोर्डले गर्नु पर्ने तर्क राख्दै आएका छन् ।
पौडेलले आफ्ना पक्षका नेताहरुलाई बारम्बार भेला गराएर पार्टी नेतृत्वको विधि र प्रक्रियाप्रति ध्यानाकर्षण गराए । यद्यपि, पौडेलले विधि र पद्धतिको अडान जारी राखेपनि हालसम्म उनको दुःखको भारी कम हुने उपाय निस्केको छैन । पौडेलले हाम्राकुरासंग भने, ‘मन्त्री छनोटबारे केही कुरा भएको छैन । छलफललै भएको छैन ।’ यति भन्दा पौडेल एक प्रकारको तनाव र घवराहट थिए भन्ने सहजै अनुमान गर्न सक्न्थ्यिो ।
उनले थपे, ‘यसबारे अहिले केही नभनौं । छलफल नभएको विषयमा के बोल्नु ? ।’ यद्यपि, स्थानीय तहको पुनःसंरचनाबारे पार्टीले डाकेको भेलामा भएको छलफलबारे भने पौडेल खरर बोले । उनले भने, ‘यसमा सीमाङ्कनको विषय मात्र होइन । स्थानीय तहलाई कसरी बढी भन्दा बढी प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ ? नागरिकलाई कसरी द्रुत सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भयो । भइरहेको छ ।’
सीमाङ्कन र संख्यामै चित्त नबुझ्नुको कारण ? जवाफमा पौडेलले भने, ‘संख्या कम भएकै हो । जसले सीमाङ्कनमा असर पार्छ नै । संविधानले उल्लेख गरेका व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नलाई नक्साङ्कन बढी दूरदर्शी हुनै पर्दछ । यस्तै, संविधानमा केही विषयहरु मौन छन् । तीनलाई स्पष्ट पार्नु पर्दछ ।’ अहिले आयोगले दिएको स्थानीय तहको संख्याले पुग्दैन ।
