काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफैले गरेका संकल्प र बनाएका योजना मात्रै कार्यान्वयन मात्रै गरे देशमा सुशासन र आर्थिक समृद्धिको जग बस्ने बताएका छन् ।
आइतबार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको दशौं स्थापना दिवस तथा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिकीकरण समारोहमा प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामी विश्लेषण राम्रै गर्छाैं, निष्कर्ष राम्रै निकाल्छौं । निर्णय पनि राम्रो हुन्छ । तर, परिणामको त्यससँग तालमेल मिलेको हुँदैन । राज्यका सबै संयन्त्रको अन्तिम गोल राष्ट्रको विकास र प्रगति नै हो । तालमेल मिलाएर गोल गरौं । हामी आफैले गरेका संकल्प र बनाएका योजना मात्रै प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न सक्ने हो भने पनि देशमा सुशासन र समृद्धिको जग बस्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले विकास निर्माण र सार्वजनिक सेवाका क्षेत्रमा जनताको तहबाट गरिएका गुनासा र टिकाटिप्पणीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन समेत निर्देश गरे । दाहालले भने, ‘नागरिक तहबाट हुने आलोचना र टिप्पणीलाई चनाखो भएर हेर्न जरुरी छ । गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्न जरुरी छ ।
हाम्रा गलत संस्कार र बेथितिहरु अहिले पनि कायमै छन् । हाम्रा कामहरु हिजोको भन्दा गुणस्तरीय, पारदर्शी र समयमै सम्पन्न हुन्छन् कि हुँदैनन्, यसमा जिम्मेवार भएर समीक्षा गर्न जरुरी छ ।’ यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले सरकार आफ्नो प्राथमिकता किटान गरेर अगाडि बढेको जानकारी गराउँदै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र परिणाम निकाल्न आग्रह गरे ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रमेश लेखकले मुलुकको समृद्धि र जनताको उन्नति गर्नु नै वर्तमान सरकारको साध्य भएकाले त्यो प्राप्त गर्न आर्थिक क्रान्ति आवश्यक छ–भने । आर्थिक अनुशासन र पारदर्शीताबिना आर्थिक क्रान्ति सफल हुन नसक्ने धारणा राख्दै मन्त्री लेखकले भने, ‘गुणस्तरीय निर्माण र समयमा काम गर्ने कुरामा कसैले पनि सम्झौता गर्नु हुँदैन ।’
यस्तै, सरकारका मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले सरकारी निकायका अधिकांश बेरुजु खरिदसँग सम्बन्धित भएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न खरिद प्रक्रियाको प्रारम्भदेखि नै ध्यान दिनुपर्ने बताए । मुख्य सचिव सुवेदीले कानुनको अधिकतम् पालना गर्दा धेरै समस्या समाधान भएर जाने धारणा राखे ।
यस्तै, कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्माले सरकारले अनलाइन विद्युतीय खरिद प्रणाली सुरु गरिसकेको जानकारी गराउँदै कार्यालयले वर्षभरी गरेका कामको बारेमा प्रकाश पारे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष शरदकुमार गौचन, परामर्शदाताको सङ्गठन (स्काफ) का अध्यक्ष राजेश थापा र कार्यालयका सहसचिव नरेशकमार चापागाईंले सरकारी नीति विकास निर्माणमैत्री हुनुपर्ने धारणा राख्दै सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका चुनौतीका बारेमा सुझाव दिए ।
