काठमाडौँ । सरकारले ‘बिजनेस’ दिन नसक्दा व्यवस्थापिका संसद् कामविहीन भएको छ । बिजनेस नभएपछि सभामुख ओनसरी घर्तीले संसद् बैठक एक सातासम्मका लागि स्थगित गरेकी छिन् ।
संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा धमाधम छलफल हुनुपर्ने समयमा संसद् कामविहीन भएको हो । साउन १९ गते संसद्ले नयाँ प्रधानमन्त्री चयन गरेको थियो ।
झन्डै तीन सातासम्म पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा सदनको बिजनेसमा सरकारको चासो पुगेको छैन ।
संविधान कार्यान्वयनका महत्वपूर्ण विधेयक तयार भई कतिपय मन्त्रालयमा अड्किए पनि सरकारले पूर्णता नपाउँदा विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता भएका छैनन् ।
संसद्को चालु अधिवेशनमा सचिवालयमा दर्ता भएका विभिन्न १२ विधेयक पनि प्राथमिकतामा परेका छैनन् । संसद्लाई बिजनेस दिने दायित्व सरकारको हुन्छ ।
संसद् सचिवायलयका प्रवक्ता भरतराज गौतमले सरकारले पूर्णता नपाउँदा बिजनेस टुङ्गो नलागेको बताए । पूर्णता नपाए पनि मन्त्रालयमा विचाराधीन विधेयक पनि संसदमा ल्याइएका छैनन् ।
सचिवालयमा विचाराधीन विधेयक अगाडि बढाउने नबढाउने विषयमा पनि सरकारको स्पस्ट निर्देशन प्राप्त भएको छैन ।
बिजनेस नभएका कारण आइतबारको संसद्को कार्यसूचीमा संसदीय समितिमा नामावली थप गर्नेमात्र कार्यसूची संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरेको छ ।
नयाँ संविधानअनुसार थप भएका संवैधानिक आयोगमध्ये छ वटाको विधेयक संसद्मा दर्तायोग्य भइसकेका छन् । विधेयक अघिल्लो सरकारले नै स्वीकृत गरे पनि संसदमा दर्ता भएका छैनन् ।
थारू, मुस्लिम, मधेसी, आदिवासी जनजाति आयोगलगायत छ वटा आयोगका विधेयक दर्तायोग्य भए पनि सरकारले दर्ताका लागि संसद्मा पठाएको छैन ।
यसअघि भदौ १ गतेको बैठकमा व्यवस्थापन अन्तर्गत दुई विधेयक विषयगत समितिमा पठाउने गरी कार्यसूची तय भएको थियो । न्याय प्रशासन र न्याय परिषद् ऐन संशोधन विधेयक विधायन समितिमा पठाएर उपसमितिले काम सकेको छ । तर, समिति तत्काल बस्ने सम्भावना छैन ।
संवैधानिक प्रावधानअनुसार असोज २ गतेभित्र उच्च अदालत गठनका लागि न्याय प्रशासन ऐन संशोधन विधेयक तत्काल संसद्ले अनुमोदन गर्न आवश्यक छ ।
विधायन समितिमा हालका पुनरावेदन अदालत प्रतिस्थापन गरी उच्च अदालत गठनको विधेयक विचाराधीन छ । न्याय प्रशासन ऐन संशोधन सम्बन्धी उक्त विधेयक भदौ १ गतेको संसद्ले समितिमा पठाएको थियो ।
तर, भदौ ३ गते नै सभापतिसहित करिब १५ सदस्यीय टोली भारत भ्रमणमा गएपछि समिति बैठक अनिश्चित छ । समिति सभापतिसहितको टोली आउँदो भदौ १५ गतेमात्र स्वदेश फर्कनेछ ।
असोज २ सम्म पुनरावेदन अदालत प्रतिस्थापन गरी उच्च अदालत गठन गरिसक्न उक्त विधेयक सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरण पनि हुनुपर्छ ।
विधेयक प्रमाणीकरणपछि ती अदालतमा विचाराधीन मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायाधीश व्यवस्थापन र अन्य प्रशासनिक कामसमेत आवश्यक हुनेछ ।
सम्पूर्ण प्रशासनिक कामसमेत सम्पन्न गरेर उक्त समयभित्र उच्च अदालत गठन हुनुपर्नेछ । विधेयकको महत्वलाई विचार गरी सरकारले समिति सभापति गङ्गा चौधरीलाई भ्रमणमा नजानसमेत आग्रह गरेको थियो ।
तर, आग्रहविपरीत समितिको टोली भारत भ्रमणमा निस्केको हो । विधायन समितिमा विचाराधीन मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन विधेयकसँग सम्बन्धित भारतको फौजदारी र देवानी विषयको कानुनी अध्ययनका लागि भन्दै टोली भारत गएको हो ।
