अंकारा। कथित धर्मनिरपेक्ष जगको सय वर्ष भन्दा बढी समय टर्कीमा संस्थागत धार्मिक असहिष्णुता र जातिवाद जारी छ। हालका दिनहरूमा पनि तीव्र गतिमा विभेदलाई प्रश्रय गरिरहेको टर्कीले अल्पसङ्ख्यकमाथिको ज्यादती पनि बढाउँदै लगेको छ।

अंकाराले आफ्नो जनसङ्ख्यालाई 'टर्किस माइग्रेसन रुट्स'को साथ ब्रेनवास गरेको टर्कीको स्वतन्त्रतापछि, एकल-पार्टी रिपब्लिकन पीपुल्स पार्टी (सीएचपी) को अवधिमा अन्तर्राष्ट्रिय फोरम फर राइट्स एन्ड सेक्युरिटीको समयमा सबै प्राथमिक विद्यालयको भित्ताहरू सजाउन प्रयोग गरिएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यो नक्सा टर्की जातिले मध्य एसियाबाट विश्वको चार कुनामा बसाइँ सरेर सभ्यता बोकेको र अनातोलियामा पुरानो सभ्यताको स्थापना गर्ने जनजातिहरू अनिवार्य रूपमा टर्कीहरू थिए भनी प्रमाणित गर्न यो नक्सा बनाइएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

टर्कीले त्यो जातीय र इस्लामिक विजयमा केन्द्रित अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका व्यावसायिक रूपमा टर्की सिरियलहरू मार्फत यस विचारलाई प्रवर्द्धन र निर्यात गर्दै आएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ। 

टर्कीमा इस्लामिकरणको नाममा धार्मिक दमन र जनसंहारको इतिहास रहेको अर्मेनियाली नरसंहारको इतिहास सन् १९१५ मा १०० भन्दा बढी वर्ष पहिले भएको क्रूर उदाहरणहरू मध्ये एक रहेको बताएका छन्। यो नरसंहार विश्वयुद्धको क्रममा अर्मेनियाली जनताको व्यवस्थित विनाश र मुख्य रूपमा सिरियाको मरुभूमिमा मृत्यु मार्चको क्रममा करिब १० लाख आर्मेनियालीहरूको सामूहिक हत्या र आर्मेनियाली महिला र बालबालिकालाई जबरजस्ती इस्लामीकरण गरेर लागू गरिएको रिपोर्टले भनेको छ। 

सय वर्षअघि नरसंहार भए पनि टर्कीमा थोरै सङ्ख्यामा रहेका आर्मेनियाली र एसेरियनहरूले आजसम्म अधिकार र न्यायको खोजी जारी राखेका छन्। प्रतिवेदनका अनुसार आज पनि बालबालिकाको धर्मको स्वतन्त्रता, सहभागिताको अधिकार र आमाबाबुले आफ्ना छोराछोरीलाई आफ्नो दार्शनिक वा धार्मिक विचार अनुसार हुर्काउने अधिकार टर्कीको शिक्षा प्रणालीमा व्यवस्थित हस्तक्षेपको अधीनमा छन्।

टर्की सरकारले ४ देखि ६ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकाका लागि धार्मिक शिक्षा (इस्लामिक सुन्नी) अनिवार्य गर्ने आधार तयार पार्ने प्रयास गरिरहेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। थप रूपमा, नास्तिक, देवतावादी र अज्ञेयवादी समूहका अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई अनिवार्य धार्मिक संस्कृति र नैतिक ज्ञान पाठ्यक्रमहरूबाट छुट पाउने अधिकार नभएको रिपोर्टमा थप भनिएको छ।

टर्की सरकारले विभिन्न धर्मका लागि स्रोत बाँडफाँडको सन्दर्भमा पनि उल्लेखनीय असमानता रहेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनले सार्वजनिक बजेटको अधिकांश स्रोत धार्मिक सेवाका लागि सुन्नी मुस्लिम समुदायका लागि मात्रै रहेको बताएको छ।