काठमाडौं । गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमामा निर्धारण आयोगले पुस मसान्तभित्र पूर्ण प्रतिवेदन नबुझाए चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँन सक्दैन । प्रारम्भिक प्रतिवेदन अव्यवहारिक छ । संख्या र सीमाङ्कन वैधानिक भएन । अब स्थानीय तहको संख्या हजार हाराहारीमा हुनु पर्दछ,–यी तर्क व्यवस्थापिका संसदको पहिलो दल नेपाली कांग्रेसका हुन् । कांग्रेसका एक जानकारले पनि त्यही भने–‘पुस मसान्तभित्र आयोगले प्रतिवदेन नबुझाए चैतमा स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदैन ।’
उता, संवैधानिक व्यवस्थाको बढी व्याख्या र बखान गरिरहेको दोस्रो ठूलो दल एमाले अझै मंसिरमै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने भूतबाट मुक्त हुन सकेको छैन । पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले हठ त्याग्न सकेका छैनन् । ता कि ओली मंसिरमा उनकै सरकार रहेका खण्डमा पनि निर्वाचन हुन नसक्ने कुरा राम्ररी बुझिरहेका छन् ।
राष्ट्रवादी बन्ने नाममा उनले पनि मंसिरको तिथि जबर्जस्त लादिरहेका छन् । उनको सरकार भएकै खण्डमा मंसिरमा निर्वाचन गर्न सिद्धान्ततः सम्भव थियो तर, व्यवहारतः नसकिने विज्ञहरुको धारणा छ ।
मंसिरमा चुनाव हुन साउन महिनाभित्र दलीय सहमति जुटेर निर्वाचन कानून बनिसक्नु पर्ने थियो । तर, उनको सरकारले भदौ मसान्तभित्र सीमाङ्कन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाउन भनेको थियो । भदौमा प्रतिवेदन आएको खण्डमा समेत निर्वाचन आयोगलाई चुनाव गर्न चाहिने १ सय २० दिन (चार महिना) मंसिरभित्र पुग्दैन थियो । अर्कोतिर एमालेले खोजेको स्थानीय निकायको निर्वाचन संविधानतः नयाँ संरचना वा पुरानै संरचनामा भन्ने प्रष्ट भएको थिएन । पछि कांग्रेस लगायतका दलहरुले स्थानीय तहको संख्या र सीमाको कुरा नमिली स्थानीय तहको निर्वाचन हुन नसक्ने बताएपछि ओली कन्भेन्स भएका थिए । जुन विषय उनका विश्वास पात्र प्रदीप ज्ञवालीले बारम्बार हाम्राकुरासंग स्वीकार्दै आएका छन् ।
अहिले एमाले स्थायी समिति बैठकले समेत स्थानीय तहको संख्या ५ सय ६५ बाट कम्तिमा पनि ६ सय ६५ हुनै पर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । यद्यपि, उसले दोभाषे हठ भने छोडेको छैन । उसले एकातिर संविधानको व्यवस्था अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन हुनु पर्छ भन्नु र अर्कोतिर मंसिरमै निर्वाचन गर–भन्नु अव्यवहारिक कै हो ।
उता, विपक्षी राप्रपा नेपाल स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि पार्टीलाई तयार पार्न भन्दै प्रदेश स्तरीय प्रशिक्षणमा लागेको छ । अहिले चितवनमा उसले प्रशिक्षण दिइरहेको छ । चितवन पुगेको प्रशिक्षण विभाग प्रमुख सुशील कुमार श्रेष्ठले मंसिरमै चुनाव हुनुपर्छ भन्ने आफ्ना पार्टीको धारणा रहेको सुनाए । उनले भने, ‘हामीले मंसिरमै हुनुपर्छ भनेका छौं । नभए चैतभित्र गर्नै पर्दछ ।’ चुनाव नभएपनि हामीले पार्टीलाई तयार राख्न त पायौं नी !
राजनीतिक विवाद नभए पुस मसान्तभित्र आयोग प्रतिवेदन दिन सक्छ : भूर्तेल
सीमाङ्कन आयोगका सदस्य श्याम भूर्तेलले कुनै राजनीतिक विवाद नभए पुस मसान्तभित्र प्रतिवेदन आउन सक्छ भनेका छन् । उनले भने, ‘हामीलाई प्रतिवेदन बुझाउने समय फागुन सम्म दिइएको छ ।’ सरकारले छिटो देउ भनेको छ । फेरि कांग्रेस–एमालेले नै संख्या र सीमाको कुरा अघि सारेका छन् । उता मधेस केन्द्रीत दलहरुको भिन्न मुद्दा निस्किएको छ ।
आदीवासी र जनजातीहरुले भिन्न कुरा गरिरहेका छन् । भूर्तेलले थपे, ‘झगडा र विवादको ग्यारेन्टी के छ ? ।’ आयोगलाई गाली गर्ने मेलोले खोजेको बेलामा प्रतिवेदन तयार हुँदैन । पहिले साउन महिनामा जिल्लालाई स्थानीय तहको संख्या र सीमा टुंगो लगाउने उर्दी थियो । अहिले भदौ १५ को उर्दी छ । त्यो भदौ १५ भनेको टाढा छैन । आइसक्यो । त्यो १५ लाई छोपेर राख्न सकिँदैन ।’
त्यसमा पनि हामीले अहिले विषयगत कुरालाई छोडेर संख्या र सीमाको विषयलाई समेटेर प्रतिवेदन दिने हो । विषगत एजेण्डाहरु यथावत राख्नु पर्ने हुन्छ । पहिले त संख्या र सीमाको लडाई नै अन्त्य भएको छैन । यसको औषधि फेरि पनि दलीय सहमति मात्रै हो । विवाद गरिरहे तोकिएको समयमा निर्वाचन हुँदैनन् । त्यसपछिको परिणामबारे सबै राजनीतिक दल पक्कै जानकार छन् ।
संविधान लेख्नेहरु अहिले आफै तर्सिन्छन्
संविधान आफ्नै पाराको भयो । अहिले आयोगले जतिसुकै काम गरे पनि अन्ततः संविधानकै व्याख्या हुने हो । त्यसै अभ्यास हुनेवाला छ । एक विज्ञले भने, ‘हामीले भन्न मिल्दैन । संविधान सतही तर जटिल बनाइएको छ । अहिले संविधान लेख्नेहरु आफै तर्सिरहेका छन् । अहो यो व्यवस्था कस्ले ल्याएर हालिदियो ।’ पहिले उहाँहरुलाई अनेक मन भयो । ता कि यो पनि गर्ने त्यो पनि गर्ने । अन्ततः के गरियो भन्ने थाहा पाएनन् । विडम्पना त्यही हो ।
अहिले स्थानीय तहलाई राज्य सभासम्म जोडियो । राज्य सभा स्थानीय तहले बनाउने हो । राज्य सभाले भोली राष्ट्रपति बनाउने हो, उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन नभई कसरी भोली प्रदेश र संघीय संसदको निर्वाचन हुन्छ ? ।’ अहिले तिनै संविधान लेख्नेहरुले भाषा बंग्याइरहेका छन् । थाहा भएर वा नभएर । स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने भन्ने भाषा शतप्रतिशत गलत हो तर, अहिले बहस त्यसरी नै भइरहेका छन् । संविधान लेख्नेहरुले यो पनि थाहा पाएनन् कि अधिकार प्रत्यायोजन भनेको प्रदान गरिने र खोस्न सकिने विषय हो । तर, यहाँ स्थानीय तह संवैधानिक रुपमै सार्वभौम अधिकार सम्पन्न बनाइएको छ ।
ती विज्ञका अनुसार अहिले कुतर्क सुरु हुनुको कारण संविधान लेख्नेहरुले के गरियो भन्ने थाहा नपाउनुको परिणाम हो । संवैधानिक व्यवस्थाहरु बुझाइएको छैन । सर्वत्र भ्रम छ । आ–आफु अनुकुलका व्याख्या व्यर्थ हुन् । संविधानको धारा ५६ (३) अनुसार विभिन्न अनुसुचीका अधिकार दिइएको छ । अनुसुची–४ को अधिकार, अनुसुची–८ को अधिकार विभिन्न अधिकार दिइएको छ । अहिले आएर आफै तर्सिनु कत्तिको वुद्धिमानी हुन्छ ?
