प्रधानमन्त्रीलाई साउदीबाट नेपालीहरुको सात बुँदे माग
साउदीकालागि विशेष कार्यदल चाहिने, नयाँ कामदार नपठाउन आग्रह
महेश श्रेष्ठ,
प्रकाशित २०७३ भदौ ७ मंगलबार
1.4k
Shares
साउदी अरब । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले वैदेशिक रोजगारका क्रममा दुःख पाएकाहरुको उद्धार गर्न र तत्काल तथ्यांक संकलन गर्न निर्देशन दिनुभएको १५ दिन बितिसक्दा पनि कुनै पहल नभएको भन्दै साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरुले सरकारलाई सात बुँदे ज्ञापन पत्र पठाएका छन् ।
साउदी अरबमा कार्यरत प्रवासी नेपालीहरुले नेपाली साझा मञ्च मार्फतसात बुँदे ज्ञापन पत्र पठाएका हुन् । पत्रमा पीडितहरुको उद्धारका लागि विशेष कार्यदल गठन गरिनुपर्ने र साउदी अरबको आर्थिक अवस्था नसुध्रिएसम्म नयाँ कामदार नपठाउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
साउदी अरबमा भारत, फिलिपिन्स लगायतका मुलुकले आफ्ना नागरिकहरुको सोधी खोजी मात्रै नगरेर उद्धारका अभियान नै चलाई रहेका छन् । पीडितहरुलाई खाना वितरणदेखि स्वदेश फर्काएर राहत रकम समेत उपलब्ध गराई रहेका छन् । प्रवासी नेपालीहरुले सरकारबाट केही त भई रहेको छ – भन्ने अनुभूति सम्म गर्न नपाउदा दुःख लागेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ ।
२१ लाख ४९ हजार ६ सय ९० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको साउदी अरबमा १३ वटा प्रान्त छ । सो क्षेत्रमा कार्यरत ६ लाख नेपालीहरुको अवस्थाबारे जानकारी लिन र पीडितहरुको उद्धार गर्न हाल राजदूवासको कार्यवाहक राजदूतसहित १५ जना कर्मचारी मात्रै रहेको जनशक्तिबाट सम्भव नहुने भन्दै विशेष कार्यदल गठन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार मन्त्री, नेपाली राजदुतावास, प्रवासी नेपालीहरु लगायत सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन गरिनु पर्नेमा उनीहरुको जोड छ ।
सोमबार फ्याक्स र ईमेल मार्फत उनीहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, परराष्ट्र, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र नेपाली राजदूतावास रियादमा सो ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् । उनीहरुले साउदीको मुख्य–मुख्य शहरमा उद्धार शिविर राख्नपर्ने पनि माग गरेका छन् । कम्पनी बन्द भएका र तलब नदिएका कारण कम्पनी छाडेका नेपाली कामदारहरुलाई खान बस्नका लागि तत्काल शिविर स्थापना गर्न जरुरी भएको उल्लेख छ ।
साउदी अरबको श्रम कानुन अनुसार कम्पनी छाडेका कामदारलाई अरु कसैले आश्रय दिए १ लाख रियाल र ६ महिना जेल सजाय हुने प्रावधान छ । जसका कारण साथी भाई आफन्तहरुले समेत ती पीडित कामदारहरुलाई आश्रय दिन सक्दैनन् । उनीहरुको अवस्था दयनीय छ, ज्ञापन पत्रमा सो समेत अवगत गराइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीलाई पठाइएको मागमा सवारी दुर्घटनाका क्रममा जेल परेका नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गर्न, विभिन्न कारणले ज्यान गुमाएका नेपालीहरुको शव वर्षौ देखि साउदी अरबका शव गृहमा थन्किरहेका छन् ।
नेपाली कामदारहरुको मागका सम्बन्धमा पूर्वस्वीकृति नेपाल दूतावासबाट मात्रै गराउने अनिवार्य प्रावधान तत्काल लागु गराई भारतीय र फिलिपिन्स दुतावासले कामदारहरुको हितमा बनाएका नीतिहरुलाई अध्ययन गरेर लागु गर्न पनि माग गरिएको छ ।
साउदी अरबमा लेबरकोर्टले कामदारहरुको पक्षमा निर्णय दिएपनि कम्पनीहरुले घाटामा गएको भन्दै तलब नदिने, भाग्ने, कम्पनी बन्द गर्ने र कोर्टको निर्णय अवज्ञा गरेर कामदारहरुलाई थप समस्या दिने गरेका छन् । कोर्टमा मुद्दाको चाप बढेसंगै फैसला ढिला हुने एकातिर समस्या छ भने कामदारको पक्षमा भएको निर्णय समेत संचालकहरुले कम्पनी नै बन्द गरेर अवज्ञा गर्दा कामदारहरुका लागि कोर्टको फैसला कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विष्मात सरह हुने गरेको छ ।
नेपाली साझा मंच, साउदी अरबले ज्ञापन मार्फत सरकार समक्ष पेश गरेका मांगहरु
१) सवारी दुर्घटनाका क्रममा जेल परेका नेपालीहरुको तत्काल उद्धार गरियोस् ।
क) जेल परेकाहरु मध्ये कतिपय जेलमुक्त भएर पनि जेलबाट कागजपत्र नपाएका कारण
नेपाल फर्कन सकेका छैनन् ।
ख) कतिपयको मुद्दा खारेजी अवस्थामा रहेको छ, कुटनैतिक पहल भए मात्रै पनि छुट्न
सक्छन् ।
ग) कुनै कमिकमजोरी बिना भाषिक कठिनाई र कानुनी बहस पैरवी सेवाको अभावमा
जेलजीवन भोगिरहेका छन् ।
घ) रोजगारदाता कम्पनीले वेवास्ता गरेका कारण पनि धेरै जसो सवारी चालकहरु
जेलमा छन् ।
२) साउदी अरबका प्रवासी नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानकारी लिन र उद्धार
गर्नका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरु सम्मिलित विशेष कार्यदल गठन
गरियोस् ।
क) २१ लाख ४९ हजार ६ सय ९० वर्ग किलोमिटरमा फैलिएको र १३ वटा प्रान्तीय
प्रशासन भएको साउदी अरबमा लगभग ६ लाख नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा नेपाली
राजदुतावासको १५ जना जनशक्तिले जानकारी संकलन र व्यवस्थापन गर्नु सम्भव नै
छैन ।
ख) साउदी अरबमा रहेका नेपालीहरुको अवस्थाका बारेमा यथार्थ जानाकारी लिन र
उनीहरुको यथोचित उद्धार गर्न परराष्ट्र र श्रम मन्त्री, नेपाली राजदुतावास, प्रवासी
