काठमाडौं । जब वर्षायाम शुुरु हुन्छ तब सडकहरु भत्कन शुरु गर्छन् । ठाउँ ठाउँमा पहिरो जान्छ । सडक अवरुद्ध हुन्छ । जनजीवन कष्टकर हुन्छ । अनि सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा केही काम गरेको जस्तो देखाउँछ ।
 
अहिले पनि त्यस्तै भएको छ । गृह मन्त्रालयले विपद्मा परेका नागरिकलाई उद्धार गर्न राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र गठन गरेको छ । विपद्काे जोखिममा परेका नागरिकलाई सुरक्षित स्थानतर्फ हस्तान्तरण गर्न तथा विपद् अगाडि नै धनजनको क्षति  रोक्न सरकारले पूर्व तयारी गरेको छैन । 

यसको लागि सरकारको तर्फबाट संयन्त्र नै बनाइएको छैन । प्रकोप शुरु भएपछि मात्र विपद् व्यवस्थापनको लागि टिम गठन गर्ने परम्परा जस्तै भएको छ । बाढी पहिरोको जोखिम हुने बित्तिकै उक्त टिम स्वतः निष्कृय हुने गर्छ । 

गृहले गठन गरेको राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले मंगलबारदेखि नै काम शुरु गरेको विपद् तथा व्यवस्थापन महाशाखाका महाशाखा प्रमुख तथा सहसचिव प्रदीप कोइरालाले बताए । 

जोखिममा परेका नागरिकलाई विपद् अगाडि नै सुरक्षित स्थानमा हस्तान्तरण गर्न सरकारले अझै ठोस खाका नबनाएको भनी आलोचना भइरहेका बेला गृहले यस्तो संयन्त्र गठन गरेको हो । 

यस केन्द्रको नेतृत्व सहसचिव खुमकान्त आचार्यले गरेका छन् । यसले शुल्क नलाग्ने फोन नम्बर पनि सार्वजनिक गरेको छ । देशभर कुनै पनि ठाउँमा विपद्को अवस्था आयो भने ११४९ नम्बरमा सम्पर्क गर्न मिल्ने गरी केन्द्र गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालयका अनुसार उक्त नम्बरमा कसैले फोन गर्यो भने केन्द्रमा खटिएका कर्मचारीहरूले  तुरुन्त रेस्पोन्स गर्ने छन् । र त्यसको अवस्था बारेमा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई तत्कालै जानकारी गराउने छन् । मन्त्रालयका अनुसार ११४९ नम्बरमा चाबीसै घण्टा फोन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

गृहले राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७९ पनि बनाएको छ । सोमबार बसेको गृहमन्त्री अध्यक्ष रहेको विपद्् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । उक्त बैठकमा सरोकार निकायका प्रतिनिधिहरूलाई पनि बोलाइएको थियो । 

आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रमा सडक, सिँचाइ, जलस्रोतलगायत विपद्सँग सरोकार राख्ने कार्यालयका प्रनिधिहिरुलाई पनि सहभागी गराइएको छ ।  

गृहका अनुसार केन्द्रले सात वटै प्रदेशमा गोदाम राखेको छ । केन्द्रीय गोदाम एयरपोर्टमा राखिएको छ । ती गोदामहरुमा आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्ने पाल, खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, लगायतका अन्य सामग्रीहरु पर्याप्त मात्रामा राखिएका छन् । 

आपतकालीन अवस्था आयो भने विपद्मा परेका नागरिकको उद्धार र व्यवस्थापनको लागि जिल्ला प्रशासनले सम्बन्धित प्रदेशको गोदामबाट सामग्रीहरु लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रिय आपतकालीन कार्यसञ्चाल केन्द्रले आवश्यक अवस्थामा सुरक्षा निकायका तीन वटै अङ्गलाई परिचालन गर्न सक्ने छ । यसको लागि जोखिममा रहेका जिल्लाहरुमा सुरक्षाका तीन वटै निकायलाई तयारी अवस्थामा राखिएको छ । 

यस वर्ष पनि देशका विभिन्न ठाउँमा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान एवं यसबाट सिर्जना भएको अन्य समस्या दोहोरिने जोखिम बढेको विज्ञहरु बताउँछन् । त्यस्तो अवस्था आउनु अघि जोखिममा परेका नागरिकलाई पहिले नै सुरक्षित ठाउँमा हस्तान्तरण गर्न बुद्धिमानी हुने विज्ञहरुको सुझाव छ । 

तर मन्त्रालयले गठन गरेको आपतकालीन केन्द्रले विपद् अगाडि धन जनको क्षति रोक्ने तर्फभन्दा पनि विपद्को अवस्था आएपछि आपतकालीन अवस्थामा उद्धारको कामको लागि केन्द्रित गरिएको जनाएको छ ।  

बाढी, पहिरो, डुबान–कटानलगायत प्राकृतिक प्रकोपबाट यस वर्ष झण्डै २० हजार घर परिवारलाई असर पर्ने अनुमान गरिएको छ । यो भनेको देशको ठूलो भाग विपद्को उच्च जोखिममा छ । 

त्यसमा पनि नेपालको अधिकांश भूभाग पाहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकोले त्यहाँ बाढी पहिरोको जोखिम सधै हुने गर्छ । खासगरी हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा बाढी पहिरो तथा तराई मधेसमा डुवानको समस्या हुने गरेको छ । 

गृह मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो दश वर्षमा बाढी पहिरो तथा डुवानबाट झण्डै ६ हजार नागरिकको ज्यान गएको छ भने झण्डै ९ सय नागरिक अझै बेपत्ता छन् । 

यसैगरी हरेक वर्ष हजारौं नागरिक बाढी पहिरोबाट प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष प्रभावित हुने गरेका छन् । विज्ञहरूको भनाइमा पछिल्लो समय बाढी पहिरोको जोखिम अरु बढेको छ । 

स्थानीय सरकार गठन भएपछि अहिले हरेक स्थानीय तहले विकासको नाममा डोजर चलाउने गरेका छन् । पहाडी क्षेत्रमा डोजर चलाउने लहरले नै ठूलो धनजनको क्षति भएको बताइन्छ । 

बिना अध्ययन र बिना गृहकार्य इञ्जिनियरिङ बिना नै वडाध्यक्षको भरमा चलाइएका यस्ता डोजरले विकास भन्दा पनि पहाडी क्षेत्रमा विनाश निम्त्याएको विज्ञहरूको दाबी छ ।