काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले संविधान कार्यान्वय र तीन तहको निर्वाचनमा सबै दललाई मिलाएर लान अगुवाई आफैले गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकले जिल्ला सभापति र केन्द्रीय सदस्यहरुको भेलाले गरेको छलफललाई प्रारुप दिँदै संविधान कार्यान्वयनको नेतृत्व कांग्रेसले गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकमा प्रदेशका आधारमा समूह छुट्ट्याएर छलफल भएको सुनाउँदै नेता चन्द्र भण्डारीले हाम्राकुरासंग भने, ‘जनसंख्या, भूगोल, प्राकृतिक स्रोत साधन र संस्कृतिका आधारमा सीमाङ्कन र नामाङ्कन हुन पर्दछ भन्ने निचोड निस्कियो ।’ अझै दुई चरणमा छलफल भएपछि मात्रै केन्द्रीय समितिले स्थानीय तहको संख्या र सीमाङ्कनको धारणा बनाउने उनले बताए । फेरि पदाधिकारी र सांसदहरुको छलफल हुन बाँकी नै छ ।
उनले भने, ‘बैठकमा विशेष गरेर संविधान कार्यान्वयन अन्तर्गत तीन तहको निर्वाचन गर्न दलीय सहमति अपरिहार्य छ भन्नेमा कोही सांसद द्विविधामा छैनन् । जहाँ सबै दललाई सहमतिमा ल्याउने जिम्मा कांग्रेसले लिने विषय ज्वलन्त रुपमा उठेको छ ।’ अब त्यसको नेतृत्व कांग्रेसले नै गर्छ । जसरी संविधान निर्माणमा कांग्रेसले नेतृत्व गरेको थियो–त्यसरी नै। कांग्रेसले संविधान निर्माणताका तत्कालिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी सभापति सुशीले कोइरालाको नेतृत्वमा संविधान सभाबाट संविधान निर्माण गर्ने जनआह्वान पूरा गरेको थियो ।
कांग्रेसले सेवा सुविधालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमामा निर्धारण आयोगलाई अबको पूर्ण प्रतिवेदन बनाउन भनेको छ ।
यस्तै, संसदीय दलको बैठकमा बोल्ने सबैजसो सांसदले स्थानीय तहको सङ्ख्या बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चिनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
हरेक जिल्लामा रहेको अहिलेको इलाकालाई नै गाउँपालिकाका रुपमा रुपान्तरण गर्दा सीमाङ्कन, सदरमुकाम, सेवा केन्द्रलगायतका विषयमा विवाद नहुने अधिकांशको तर्क रहेको उनले बताए । ‘अहिले देशभरिमा ९२७ ओटा इलाका रहेकामा गाविस मात्रै रहेका इलाका झन्डै ८०० हुने भएकाले यो नै व्यावहारिक देखिन्छ–श्रेष्ठले भने ।
बैठकको सुरुमा स्थानीय तहको सीमा निर्धारण गर्न गठित आयोगका प्रमुख बालचन्द्र पौडेलले सीमा निर्धारणका बारेमा जानकारी गराएका थिए । पछि उनीसंग सांसदहरुले अन्तरक्रिया गरे ।
