काठमाडौं । प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सबन्ध समितिको छलफलमा अमेरिकी सहयोग स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एसपीपी) का बारेमा कुनै पत्र नआएको र कुनै प्रकारको सम्झौता पनि नभएको बताएका छन् । 

उनले पहिला पत्राचार भए पनि त्यसको उपादेयता सैन्य गठबन्धन नभएको बताएका छन् । तर तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले १० कात्तिक ०७२ मा नेपाली सेनाको मुख्यालय जङ्गी अड्डा भद्रकालीका तर्फबाट नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत अलाइना बी तेप्लिजलाई सम्बोधन गरेर एउटा ‘नेशनल गार्ड स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम (एनजीएसपीपी) मा औपचारिक रुपमा सहभागी हुन अमेरिकालाई अनुरोध गरेको पत्र सार्वजनिक भएको थियो । 

यो विषयलाई नेपाली सेनाले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । नेपाली सेनाले सो पत्राचारलाई सैन्य गठबन्धन नभइ भूकम्पको सहयोगका लागि पत्राचार गरेको जिकिर गरे पनि सर्वसाधारणले सहज रुपमा लिएका छैनन् । 

एसपीपी सम्झौताबारे १ असार २०७९ मा विज्ञप्ति जारी गर्दै कुनै पनि सम्झौता वा समझदारी नेपाली सेनाले अमेरिकी सेना वा सरकारसँग नगरेको र त्यस्तो सम्झौता गर्नेतर्फ कुनै प्रक्रियासमेत नभएको’ जानकारी दिएको थियो । तर भोलिपल्ट १० कात्तिकमा त्यसकै लागि नेपाली सेनाले पत्राचार गरेको खुलेको थियो । 

शुक्रबार संघीय संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको छलफलमा धारणा राख्दै शर्माले हालै सार्वजनिक भएको १० बुँदे प्रस्तावका बारेमा नेपाली सेना जानकार नभएको भन्दै त्यो एकता भाँड्ने प्रयासले बाहिर आएकोसमेत बताएका थिए । आफ्नो अमेरिका भ्रमणका क्रममा कुनै हस्ताक्षरको कार्यक्रम पनि नभएको उनको भनाइ थियो । 

प्रधानसेनपति शर्मा शनिबार लेवनान जाने र त्यसको एक हप्तापछिमात्र अमेरिका जानेछन् भने सो बीचमा उनले सिरियामा कार्यरत नेपालका शान्ति सेनासँग भेटघाट गर्नेछन् । 

सोही समितिमा नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप ज्ञवालीले कुन सरकारले सेनालाई एसपीपी कार्यक्रममा सहभागी हुन पत्र लेखेको हो भन्नेबारे प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मालाई प्रश्न गरेका थिए । 

प्रतिनिधिसभा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा शुक्रबार एमाले सांसद ज्ञवालीले प्रधानसेनापतिलाई अहिले भ्रम रहेकाले स्पष्ट गर्नका लागि भनेर कुन सरकार र कुन प्रधानमन्त्रीले स्वीकार गर्न अनुमति दिएको हो भनेर सोधेका थिए । 

एमालेले कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले स्वीकृति दिएको आरोप लगाइरहेको छ । एसपीपी स्वीकार्न सेनाले पत्र लेखेको समयमा प्रधानमन्त्री एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली थिए । 

ओली पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा (२०७२ असोज गते प्रधानमन्त्री भएका) २०७२ कार्तिकमा एसपीपीका लागि पत्र लेखिएको थियो । यस विषयमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले आपत्ति जनाएका थिए । उनले एमालेको सरकारले एसपीपीका लागि कुनै पनि प्रकारको पत्राचार नगरेको दाबी गरेका थिए । 

तर एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएकै बखत त्यसका लागि पत्रचार भएको खुले पछि एमालेले आफ्नो औपचारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छैन । राजनीतिक नेतृत्वको सहमति नभई नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई असर पर्ने गरी कुनै पनि कार्य नगर्ने भएकाले त्यतिबेलाको राजनीतिक नेतृत्व मुख खोलिरहेको छैन । 

सो पार्टीका सांसद डा भीमबहादुर रावलले त्यसको छानबिन गर्न माग गरिरहेका छन् । तर उनको मागबारे संसद र पार्टी दुवैले सुन्ने अवस्था छैन । प्रधानमन्त्री ओली नियुक्त भएका कारण त्यतिबेला ओली नै रक्षा मन्त्री थिए । 

सुशील कोइरालाको सरकारलाई विस्थापन गरेर ओलीले नेतृत्व गरेका थिए । नेपालमा भूकम्प र नाकाबन्दीले आक्रान्त बनाएको बेला एसपीपीका लागि सैन्य नेतृत्वले पत्राचार गरेको अवस्था छ । 

सरकार सञ्चालन राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने भएकाले त्यतिबेला जे भयो त्यसको जिम्मेवारी त्यही बेलाको राजनीतिक नेतृत्वले लिनुपर्ने भए पनि एमाले पार्टीले अध्यक्षको कमदबारे केही बोलेको छैन । 

यो विषयले पार्टीभित्र पनि विवाद उत्पन्न गराउने अवस्था छ । एमालेभित्र रहेका केही नेताहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले कुनै सुझबुझ बिना नै सेनालाई पत्राचार गर्न अनुमति दिएका हुन् कि वा जानेर नै पत्राचार गर्न दिएका हुन् भन्ने प्रश्न उठाउन सक्ने अनुमान गरिएको छ ।