काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी एमालेले नयाँ सरकारले संविधान संशोधन जस्तो आन्तरिक मामिलामा अवाञ्छित बाह्य चासो निम्त्याउने त्रुटिपूर्ण कार्य गरेको आरोप लगाउँदै पाँच गम्भीर विषय औंल्याएको छ ।
एमाललेले स्वार्थमा सरकार परिवर्तन गरेको, द्वन्द्व निम्त्याउन खोजेको, निर्वाचन नगर्ने नियत राखेको, स्वाधीनतामा आँच आउने काम गरेको र राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेको भन्दै गम्भीर आलोचना गरेको हो । साथै एमालेले राजनीतिक र सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने खेल रचेको उल्लेख गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले विशेष दूत पठाई संविधान संशोधनबारे छिमेकी भारतलाई पत्र समेत पठाइएको चर्चा सार्वजनिक भएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै एमालेले नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्र निर्णय गर्ने हैसियतमा आँच आउने तथा मुलुकको शिर निहुरिने अवस्था आउने कुनै किसिमका काम नगर्न सरकारलाई सचेत गराएको छ ।
एमालेको मंगलबार सम्पन्न स्थायी समितिको ४३औँ बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्मबाराहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारको पूर्णता नपाउँदै र परराष्ट्रमन्त्री रिक्त रहेका अवस्थामा कूटनीतिक अभ्यासमा गलत अर्थ लाग्ने गरी चीन र भारतमा प्रधानमन्त्रीद्वारा विशेष दूत खटाउने कार्य भएकामा एमालेले आलोचना गरेको हो ।
‘संविधान एउटा गतिशील दस्तावेज हो । यसलाई समयसापेक्ष बनाइरहनुपर्छ तर अहिले जे आधारमा र जुन ठाउँमा संविधान संशोधनका लागि चर्चा चलाइएको छ, यो आपत्तिजनक र निरर्थक छ ।’ एमालेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘संविधान संशोधन हाम्रो देशको आन्तरिक विषय हो र यहाँका राजनीतिक दलले महसुस गर्ने आवश्यकतामा यो निर्भर रहन्छ । कुनै देशको अतिरिक्त चासोका आधारमा देशको मूल कानुन संशोधन हुन सक्दैन । यसले समस्यालाई बल्झाउने काम मात्र गर्छ ।’
देशभित्र कुनै छलफल नै नभएर विदेशी भूमिमा गएर छलफल गरिनु आपत्तिजनक भएको भन्दै एमालेले प्रधानमन्त्रीबाट भारतलाई पठाइएको भनिएको पत्र सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । एमालेको बैठक गत साउन ३० गते सुरु भई भदौ ७ गते मंगलबार सम्पन्न भएको थियो ।
बैठकले जटिल परिस्थितिमा गठन भएको पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार मुलुकको विकास र जनपक्षका आधारमा युगान्तकारी भएको, तीनै तहको निर्वाचन संविधानले तोकेको समयमा गर्न र संविधान कार्यान्वयनको कार्ययोजना अघि सार्न सफल भएको ठहर गरेको छ ।
लोकतन्त्रको आधार र वैधता निर्वाचनबाहेक अरु हुन नसक्ने भन्दै एमालेले स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्दा जनभावनालाई ध्यानमा राख्दै संविधानले व्यवस्था गरेका अधिकारको अभ्यास गर्नसक्ने गरी उपर्युक्त सङ्ख्यामा स्थानीय तह निर्धारण हुनुपर्ने अडान राखेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा सामान्य अस्वस्थ्यताका कारण पार्टी अध्यक्ष ओली अनुपस्थित हुनुभएको जानकारी दिइएको थियो । महासचिव ईश्वर पोखरेलले देश र जनताको स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर साझा कार्यसूचीका आधारमा एमालेले आगामी दिनमा सहकार्य र प्रतिस्पर्धाका आधारमा आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
महासचिव पोख्रेलले स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी भित्र भएका सामान्य अन्तरविरोधलाई समेत हल गरेको भन्दै अब पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढेको जानकारी दिए । उनले भने, ‘पार्टी भित्र सामान्य अन्तरविरोध छ भन्ने कुरा बाहिर पनि अलि अलि चर्चा हुने गरेकै हो । अब ती सबै समस्या सकिए । पार्टी एक ढिक्का भएर अघि बढ्छ ।’ यद्यपि, माधव नेपाल र वामदेव गौतमहरुले प्रदेश संरचनामा आफुहरुले भने अनुसार नभएको भन्दै पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरेका छन् ।
पछिल्लो राजनीतिक परिस्थिति र पार्टी कामकाबारेमा आवश्यक छलफल गर्न एमाले केन्द्रीय कमिटीको सातौँ बैठक २०७३ असोज ५ मा बोलाइएको पार्टीका सचिव योगेश भट्टराईले बताए ।
