काठमाडौं। अफगानिस्तानमा गएको शक्तिशाली विनाशकारी भूकम्पपछि अहिले तालिबान नेतृत्वको सरकार नागरिकको उद्धारका लागि खटेको छ । भूकम्पका कारण एक हजार बढीको ज्यान गएको छ भने सयौं घाइते भएका छन् ।

कयौं घर भत्किएका छन् भने अन्य भौतिक क्षतिसमेत भएको छ । यसबीच तालिबान नेतृत्वको अफगान सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई प्रतिबन्धहरूद्वारा सिर्जना गरिएका अवरोध पन्छ्याएर सहायता गर्न अपील गरेको छ ।

'सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार काम गरिरहेको छ,' तालिबानका एक वरिष्ठ अधिकारी अनास हक्कानीले ट्वीट गर्दै भनेका छन्, 'हामी आशा गर्छौं कि अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सहायता एजेन्सीहरूले पनि यो कठिन परिस्थितिमा हाम्रा मानिसहरूलाई मद्दत गर्नेछन्।'

धेरै जसो अत्यावश्यक राहत कार्यहरूलाई विकास सहायताको विपरीत मानवीय रूपमा वर्गीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने आधारमा, देशहरूले अमेरिकी खजाना प्रतिबन्ध माफी अन्तर्गत सहायतालाई अनुमति दिइएको तर्क गर्न सक्षम हुनुपर्दछ।

अमेरिकी ट्रेजरी विभागले लगाएका प्रतिबन्धहरुबाट जोगिँदै अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरुले खाद्यान्न र अन्य मानवीय सहायता सामग्री पठाउन चाहे पनि डरबीच पछि हटिरहेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रको राहत एजेन्सी ओसीएचएले भूकम्पपछिको अवस्थामा पठाएको पैसा स्पष्ट रूपमा मानवीय कार्यअन्तर्गत पर्ने भन्दै सहयोगको लागि अन्य एजेन्सीहरुसँग समन्वय गरिरहेको बताइएको छ ।

तर यसअघि नै पनि खडेरी र अर्थतन्त्रको पतनबीचसमेत अफगानिस्तानले मानवीय सहायता खासै पाएको छैन । त्यहाँका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय सहायता एजेन्सीको संख्या घटेको छ ।

क-कसले सहयोग गर्दैछन् अफगानिस्तानलाई ?

यो सामग्री तयार पार्दासम्म प्राप्त जानकारी अनुसार पाकिस्तानबाट खाद्यान्नका ट्रकहरु अफगानिस्तान हानिएका छन् । पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले बुधबार नै अफगानिस्तानलाई सहायता प्रदान गर्ने घोषणा गरेका थिए ।

उनको निर्देशनमा पाकिस्तान सरकारले बिहीबार अफगानिस्तानको दुर्गम सीमावर्ती क्षेत्रमा गएको शक्तिशाली भूकम्पबाट प्रभावितका लागि राहत सामग्री पठाएको हो ।
 
यस्तै जापानले पनि अफगानिस्तानलाई सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । जापान सरकारका प्रवक्ता एवं उपमुख्य मन्त्रिपरिषद् सचिव सेजी किहाराले नियमित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै सरकारले 'आवश्यक सहयोग तुरुन्तै उपलब्ध गराउन' र स्थानीय आवश्यकताहरू बुझ्नको लागि स्थितिको मूल्याङ्कन गर्ने कदमहरूमा समन्वय गरिरहेको बताएका छन् ।

अफगानिस्तानमा रहेको सम्भवतः सबैभन्दा ठूलो मानवीय सहायता संगठन (आईआरसी) ले घुम्ती स्वास्थ्य टोली तैनाथ गरिरहेको र नगद सहायता प्रदान गर्न अधिकारीहरूसँग काम गरिरहेको बताएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समिति आईआरसी) को स्थापना सन् १९३३ मा शरणार्थी एवं भौतिकशास्त्री वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइनको आह्वानमा भएको थियो ।

यस्तै इटालियन मेडिकल सहायता समूह इमर्जेन्सीले भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमा सातवटा एम्बुलेन्स र कर्मचारी पठाएको जनाएको छ।

जेनेभामा रहेको रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघले आफ्ना विपद् टोलीहरू अफगानिस्तान गइरहेको र यसले विपद् राहत आपतकालीन कोषबाट पैसा पठाइरहेको बताएको छ ।

नगद सहयोगका अतिरिक्त अफगान रेडक्रसले ४ हजार कम्बल, ८ सय वटा टेन्ट, १५ सय वटा धुने कन्टेनर र सयौं गद्दा, तकिया, कम्बल र खाना पकाउने भाँडाकुँडा पठाएको जनाएको छ ।

भूकम्पग्रस्त लोगर, खोस्ट, पक्तिका र पक्टिया प्रान्तहरू अफगानिस्तानको सबैभन्दा दुर्गम क्षेत्रहरू मध्येको एक हो । त्यहाँ उद्धारका लागि एम्बुलेन्स जान एवं सामग्री पठाउनका लागि कठिनाइ छ ।

इरान, जर्मनी र ईयू सहयोगको प्रस्तावको साथ अगाडि आएका देशहरू एवं संस्था भए पनि प्रतिबन्ध कानून अन्तर्गत जटिलताका कारण उनीहरुलाई सहज छैन ।

सहायता एजेन्सीहरूले अफगानिस्तानमा नगद पठाउन तालिबान सम्बन्धित बैंक खाताहरूसँग सम्पर्क बन्ने हुँदा अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण यसलाई खतरा ठानिएको छ ।

यसले अफगानिस्तानमा सामान्य सहायता पठाउने प्रयासलाई समेत अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण जटिल बनाएको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय समक्ष छर्लंग पारेको छ ।

यस हप्ता संयुक्त राष्ट्रले अफगानिस्तानका दुई शिक्षा मन्त्रीहरूलाई कुनै पनि शान्ति र स्थिरता वार्ताका लागि विदेश यात्रा गर्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषद्ले १३ अधिकारीहरूलाई थप तीन महिनाको लागि प्रतिबन्धबाट छुट दिएको छ ।

तालिबान आफैंले गत मार्चमा केटीहरूलाई उच्च माध्यमिक विद्यालय जान दिने भन्दै गरेको निर्णयबाट पछि हटेको छ ।

यस निर्णयले तालिबान सरकारलाई आफ्नो विदेशी सम्पत्ति र विश्व बैंकको ठूलो रकमको पहुँचबाट वञ्चित गरेको छ। यसअघिको अफगान सरकार वैदेशिक सहायतामा निर्भर थियो ।

अमेरिकी प्रतिबन्धको असर

अमेरिकाले सन् १९९० को दशकमा तालिबान अफगानिस्तानको नेतृत्वमा आएदेखि नै प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सन् २००१ को सेप्टेम्बर ११ को हमलापछि अमेरिकाले यी प्रतिबन्धहरू थप कडा बनाउँदै र अफगानिस्तानमाथि आक्रमण गरेको थियो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति जर्ज डब्लु बुशले आक्रमण गरेको केही दिनपछि एक कार्यकारी आदेश जारी गर्दै तालिबान र हक्कानी नेटवर्क दुवैलाई विशेष रूपमा निर्दिष्ट ग्लोबल आतंकवादी (एसडीजीटी) को सूचीमा राखेको थियो ।

यसले दुवै समूहहरूको सम्पत्ति रोक्न, जफत गर्न अनुमति दियो भने यी दुवै समूहसँग व्यापार गर्नुलाई अपराध भनेको थियो। तथापि ती प्रतिबन्ध अहिले फेरि लागू अथवा जारी रहन्छन् या तोकिएका व्यक्तिहरुमाथि मात्रै लाग्छ भन्ने कुरा भने अस्पष्ट छ।

सन् २०२१ को अगस्तमा तालिबान फेरि सरकारमा आएपछि जो बाइडेन प्रशासनले फेडरल रिजर्भ बैंक अफ न्यूयोर्कमा रहेको अफगान सरकारको ७ अर्ब अमेरिकी डलर भन्दा बढी रकम फ्रिज गरेको छ ।

सहायता एजेन्सीहरुको दबाबपछि बाइडेन प्रशासनले गत सेप्टेम्बर र डिसेम्बरमा केही प्रतिबन्ध छुट जारी गरेको थियो । यसले गैर नाफामुखी संस्था (एनजीओ) हरूलाई अफगानिस्तानमा खाना र अन्य सहयोग पुर्‍याउन केही अनुमति दिएको थियो ।

तर धेरै सहायता समूहहरू, गैरसरकारी संस्थाहरू र बैंकहरू अमेरिकी प्रतिबन्धहरू उल्लङ्घन हुने भन्दै सहायता प्रदान गर्नबाटसमेत डराएका छन् ।

अमेरिकी ट्रेजरी विभागले अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूलाई खाद्यान्न र कृषि उत्पादन वितरण गर्न, सार्वजनिक अस्पतालहरूलाई सहयाेग गर्न, शिक्षक र स्वास्थ्यकर्मीको तलब भुक्तानी सम्बन्धी सहायता दिन छुट दिएकाे छ ।

यस्ता सहायता प्रदान गर्नका लागि हुने लेनदेनमा बैंकहरूलाई ट्रेजरी विभागले सजाय नदिने जनाएकाे छ । तर पनि अफगानिस्तानले अन्तरार्ष्ट्रिय समुदायबाट खासै सहायता प्राप्त गरेकाे छैन । र अहिले भूकम्पजस्ताे संकटकाे सामना गरिरहँदासमेत उल्लेख्य मद्दत पाउने सम्भावना कमै देखिएकाे छ ।