काठमाडौं । सन् २०१७ मा विश्वव्यापी परामर्श प्रमुख म्याकिन्सेले एक रिपोर्टमा चीन अफ्रिका साझेदारीलाई दीर्घकालीन रूपमा दिगो बनाउनको लागि सम्बोधन गर्नुपर्ने सबैभन्दा ठूलो पीडा भनेको भ्रष्टाचार भएको उल्लेख गरेको थियो ।
उक्त प्रतिवेदनका अनुसार ६० प्रतिशतदेखि ८७ प्रतिशत चिनियाँ फर्महरूले अफ्रिकामा व्यापार लेनदेनको सम्बन्धमा इजाजतपत्र प्राप्त गर्न घूस वा टिप दिएको बताएका छन् ।
उक्त रिपोर्टले भ्रष्टाचार समस्या यी देशहरूमा एक दुष्चक्र भएको र यो अफ्रिकी र चिनियाँ दुवै पक्षको धारणा भएको उल्लेख गरेको छ ।
त्यो बेलादेखि चीजहरु थोरै परिवर्तन भएको देखिन्छ तथापि चिनियाँ फर्महरूले अफ्रिकामा परियोजना र व्यवसायहरुका लागि बोलपत्र एवं इजाजतपत्र जित्न भ्रष्टाचार र अन्डरह्यान्ड सम्झौताहरू गर्न जारी राखेका छन् ।
दक्षिण अफ्रिकाको न्यायिक आयोगको जोन्डो आयोगको प्रतिवेदन भाग २ मा चिनियाँ कम्पनीहरूले दक्षिण अफ्रिकामा भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण उल्लेख गरिएको थियो ।
न्यायाधीश रेमण्ड जोन्डोको अध्यक्षतामा रहेको आयोगले चाइना नर्थ रेलवे (सीएनआर) र चाइना साउथ रेलवे (सीएसआर) परियोजनाको बोलपत्र जित्नका लागि भ्रष्ट अभ्यासमा संलग्न रहेको पाइएको छ। यो मामला दक्षिण अफ्रिकालाई रेलवे लोकोमोटिभको आपूर्तिको लागि २०१५ को टेन्डर बिडसँग सम्बन्धित रहेको छ।
सीएनआर र सीएसआरको शाखा चाइना रेलवे रोलिङ स्टक कर्पोरेशन (सीआरआरसी)ले ट्रान्सनेट अधिकारीहरू र राजनीतिक नेताहरूलाई किकब्याक दिएको जोन्डो आयोगको प्रतिवेदनले खुलासा गरेको छ ।
ट्रान्सनेट एसओसी एलटीडी एक ठूलो दक्षिण अफ्रिकी रेल, पोर्ट र पाइपलाइन कम्पनी हो जसको मुख्यालय जोहानेसबर्गमा छ। दक्षिण अफ्रिकी रेलवे र बन्दरगाह सञ्चालनको व्यवसायिक एकाइहरूमा पुनःसंरचना गरेर २०१८ मा ट्रान्सनेट गठन गरिएको थियो।
जोन्डो आयोगको प्रतिवेदन अनुसार किकब्याकमा सीआरआरसीको स्थानीय सहायक कम्पनीहरू सीएनआर रोलिङ स्टक, दक्षिण अफ्रिका मार्फत पठाइएको थियो ।
प्रतिवेदनले किकब्याक सम्झौतासँग सम्बन्धित केही अन्य चिनियाँ कम्पनीहरू पनि उल्लेख गरेको छ । जस्तै सीएनआर हङकङ कम्पनी लिमिटेड, सीआरआरसी हङकङ लिमिटेड र सीएनआर डालियन लोकोमोटिभ एण्ड रोलिङ स्टक कम्पनी लिमिटेड।
प्रिटोरियामा चिनियाँ राजदूतले दक्षिण अफ्रिकी विदेश कार्यालयसँग जोन्डो आयोगको प्रतिवेदन र सो प्रतिबवेदनलाई राष्ट्रपति रामाफोसाले स्वीकार गरेकोमा आफ्नो देशको छवि घटेको आरोप लगाउँदै असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।
राज्य कब्जा, भ्रष्टाचार र राज्यका अंगहरू सहित सार्वजनिक क्षेत्रमा ठगीको आरोपमा छानबिन गर्ने न्यायिक आयोगलाई जोन्डो आयोग वा राज्य कब्जा आयोग भनिन्छ ।
सार्वजनिक छानबिन आयोगको स्थापना सन् २०१८ जनवरीमा भएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनका चार भाग सन् २०२२ को जनवरीदेखि अप्रिलसम्म प्रकाशित भएका छन् ।
सन्दर्भका आधारमा आयोगले ठेक्का र टेन्डरमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा छानबिन गर्ने थियो जुन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन ऐनको अनुसूची २ मा सूचीबद्ध २१ प्रमुख राज्य स्वामित्व भएका संस्थाहरू हुन् । आयोगको दोस्रो प्रतिवेदन सरकारी स्वामित्वको रेल एकाधिकार ट्रान्सनेटसँग सम्बन्धित छ।
लामो शृङ्खलापछि आयोगले राष्ट्रपति रामाफोसाको गवाहीमा अगस्ट २०२१ मा आफ्नो सुनुवाइ सम्पन्न गरेको थियो । त्यसपछि डिसेम्बर २०२१ मा आयोगको म्याद सकिएपछि अर्को ३ महिनाको म्याद थपिएको थियो ।
२०२२ को फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित आयोगको प्रतिवेदनको भाग २ ले १२५९ लोकोमोटिभ खरिदको भ्रष्टाचारमा सीएसआर, सीएनआर, जनरल इलेक्ट्रिक र बम्बार्डियर यातायातको संलग्नता औंल्याएको छ।
अनुसन्धानको निष्कर्षले यो पनि पत्ता लगायो कि पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमाले सियाबोंगा गामालाई सीईओको रूपमा नियुक्त गर्न खोजेका थिए जसले ट्रान्सनेटमा भ्रष्ट अभ्यासहरूको इच्छा सक्षमकर्ता को रूपमा सेवा गरेका थिए।
दक्षिण अफ्रिकाका प्रमुख सहरहरू विशेष गरी जोहानेसबर्ग र प्रिटोरियामा चिनियाँ कम्पनीहरू र कर्मचारीहरू विरुद्ध विरोध र जुलुसहरू प्रायः हुन्छन्।
दक्षिण अफ्रिकामा चिनियाँ कम्पनीहरूको श्रम मामिलाहरूमा आन्तरिक अनुपालन ढाँचा र संवेदनशीलता कमजोर छ र त्यसैले तिनीहरू भ्रष्टाचार र स्थानीयहरूको शोषणमा संलग्न हुन्छन् भन्ने व्यापक धारणा छ।
चिनियाँ कम्पनीहरूले अफ्रिकी देशहरूमा टेन्डरहरू जित्न भ्रष्ट र अन्डरह्यान्ड अभ्यासहरूको सहारा लिएका छन्।
यद्यपि तिनीहरूमध्ये धेरै थोरै प्रकाशमा आउँछन् किनभने अफ्रिकामा व्यापार गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरू संलग्न अफ्रिकी घुसखोरी विरोधी प्रवर्तन वस्तुतः अवस्थित छैन।
केन्या, मोजाम्बिक र दक्षिण अफ्रिका लगायतका केही अफ्रिकी देशहरूले आफ्नो घुसखोरी कानूनमा संशोधन गरेका छन्। यी आशाजनक घटनाक्रमहरूका बावजुद, महाद्वीपमा विद्यमान कानूनहरूको कार्यान्वयन कमजोर छ।
सन् २०१८ मा अफ्रिकामा चिनियाँ लगानी ५.४ बिलियन अमेरिकी डलर थियो, जुन २०१९ मा २.७ बिलियन अमेरिकी डलरमा झरेर कोभिड–१९ महामारीको बाबजुद पनि २०२० मा ४.२ बिलियन अमेरिकी डलरमा पुगेको छ ।
एक अनुमान अनुसार अफ्रिकामा १३ बिलियन अमेरिकी डलरको संयुक्त लगानीमा १४० वटा मध्यम आकारको वा ठूला चिनियाँ कम्पनीहरूले सन् २०१६ मा करिब ३०,००० दक्षिण अफ्रिकीहरूलाई रोजगारी दिएका छन्।
दक्षिण अफ्रिकामा चिनियाँ कम्पनीहरूको बढ्दो उपस्थितिलाई तिनीहरूले स्थानीय कानूनहरूको पालना सुनिश्चित नगरेसम्म शंकास्पद रुपमा हेरिनेछ । यसका लागि दक्षिण अफ्रिकाका अधिकारीहरूले चिनियाँ दबाब वा प्रलोभनबाट बाहिरिनुपर्नेछ ।
