काठमाडौं । संसद चलिरहेका बेला प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले आन्दोलनमा होमिन आफ्ना नेता कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएको छ । जनताको प्रतिनिधि रहेको संसदमा सबै विषयहरु छलफल गर्न सकिने भए पनि एमालेले संसदभन्दा बाहिर गएर आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई आन्दोलन गर्न निर्देशन दिएको हो । 

पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्यान्नमा चर्को मूल्यवृद्धि भएको भन्दै  प्रमुख विपक्षी एमालेले सडक तथा सदनमा आन्दोलन गर्ने जनाएको छ । मूल्यवृद्धिले सर्वसाधारणको घरमा चुल्हो बल्ने अवस्था नभएको र यसमा सरकार मौन बसेको भन्दै एमालेले सदन र सडक दुवैमा आन्दोलन गर्ने भएको हो । यसका लागि सबै भ्रातृ संगठनलाई सडकमा उतार्ने र सांसदलाई संसदमा उतार्ने तयारीमा लागेको हो । 

सोही विषयलाई लिएर बिहीबार अपरान्ह एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभाका सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए । साथै प्रतिनीधि सभाका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईसँग पनि छलफल गरेका थिए । ओलीले आगामी निर्वाचनबारे पनि सांसदहरुसँग छलफल गरेका थिए । 

‘महंगीको विरुद्ध संसदमा कसरी आवाज उठाउने भन्ने बारेमा छलफल भयो’, राष्ट्रिय सभाका सांसद खिमलाल भट्टराईले भने । उनका अनुसार अबको दिनमा आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । उनले आन्दोलन लगायतका अन्य विषयमा पनि छलफल भएको बताएका छन् । 

पार्टीबाट राष्ट्रिय सभामा सदस्य रहेकाहरूलाई भक्तपुरको बालकोटस्थित निवासमा बोलाएर ओलीले आगामी संघीय र प्रदेश निर्वाचनमा एक्लै जाने तयारी थाल्न र आकस्मिक निर्णय हुन सक्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर बस्न पनि आग्रह गरका थिए ।

 ‘हिजो अस्वभाविक निर्णय भएको कुरा तपाईहरुलाई थाहा छ, अब पनि त्यो संभावना छ’, ओलीको भनाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन आगामी कार्तिक अन्तिम वा मंसिर पहिलो साता गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ । 

निर्वाचन आयोगले सोहीअनुसार तयारी पनि गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरू कस्तो गठबन्धन बनाउने भन्ने विभिन्न कसरतमा लागेका छन् । अहिले सरकारमा रहेका दलहरू नै चुनावसम्म जाने कि एमालेसँग वाम गठबन्धन बनाउने भन्ने चर्चा राजनीतिक वृत्तमा चलिरहेका छन् । 

तर बिहीबारको भेटमा ओलीले बामगठबन्धनबारे खास धेरै कुरा बोलेका थिएनन् । उनले २०७४ सालमा भएजस्तो आकस्मिक निर्णय लिने अवस्था आए त्यसका लागि तयार रहन मात्रै भनेका थिए । उनले अस्वभाविक निर्णयका लागि तयारी रहन निर्देशन दिएको स्रोतको दाबी छ । 

त्यसअघि एमाले केन्द्रीय कार्यालयमा बिहीबार दिउँसो जनसंगठनलाई आन्दोलनमा उतार्ने निर्णय भएको थियो । ‘बजारमा अस्वभाविक मूल्यवृद्धि छ, कृषकलाई मल अभाव र विद्यार्थीलाई पुस्तक अभावजस्ता जनसरोकारका मुद्दामा सरकार कहाँ छ भन्ने थाहा छैन एक प्रकारले भन्ने हो भने सरकार बेखबर भयो’,  एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रकी सहसंयोजक रचना खड्काले भनिन् । 

उनका अनुसार सम्बन्धित जनवर्गीय संगठनहरूलाई सडक आन्दोलनमा उतार्ने निर्णय गरिएको छ  । एमाले जनसंगठन समन्वय संयन्त्रको बिहीबार पार्टी कार्यालयमा बसेको बैठकले जनताको दैनिक समस्या विकराल बन्दै गएकाले जनसरोकारका मुद्धालाई सडक र सदनबाट उठाउने भएको हो । 

सदन र सडकमा कुन रुपमा आन्दोलन गर्ने भन्ने बारेमा जनसंगठन आफैँले निर्णय गरेर अघि बढ्न निर्देशन दिइएको छ । ‘अहिले निकै अप्ठेरो अवस्थामा छौँ सरकार मौन रहेको छ, खाद्यान्नको मूल्यवृद्धिले आकाश छोएको छ । गतवर्ष एक सय रुपैयाँको हाराहारी भएको पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य दोब्बर बढेको छ। सरकारले यो यस्तै हो भनेर जनतलाई सास्ती दिएको छ यसको बारेमा एमालेले जनताका आवाज लिएर सदन र सडकमा आफ्नो दायित्व पूरा गर्छ’, सहसंयोजक खड्काले भनिन् ।

एमालेका २२ वटा जनसंगठनका प्रमुखहरू सहितको बैठकले मुद्दा अनुसार संयुक्त आन्दोलन वा सम्बन्धित संगठनले एकल आन्दोलन गर्ने निर्णय छ ।  तत्कालै मुल्यवृद्धि, किसानले मल नपाएको तथा विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक नपाएको विषयमा आन्दोलन गर्ने एमालेले निर्णय गरेको छ । 

त्यस्तै राष्ट्रियताको मुद्दामा समेत सरकार आत्मसमर्पणवादी भएकाले खबरदारी गर्नुपर्ने भएको एमालेका नेताहरुको भनाइ छ ।