कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिने बाध्यकारी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न ध्यानाकर्षण

हाम्रा कुरा

प्रकाशित २०७९ असार १२ आइतबार

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा कम्तीमा पनि ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी छन् । उनले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि ५० प्रतिशत स्थान सुनिश्चित गर्न अबको निर्वाचनमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार उठाउने व्यवस्था गर्न माग गरिन् ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको माहोल बनिरहेका बेला महिला प्रतिनिधित्वले अवसर पाउने की नपाउने भनेर चुनौती बढेको भन्दै उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको समानुपातिक समावेशिताको अधिकारको कार्यान्वयनका लागि पहल गर्न सभामुखमार्फत राजनीतिक दलहरुको ध्यानाकर्षण गराइन् ।

सांसद भुषालले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि गठबन्धन दलबाट महिला सहभागिता कम भएको गुनासो गर्दै अबका प्रदेश र केन्द्रको निर्वाचनमा दिगो विकास लक्ष्य, विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र नेपालको संविधानको मौलिक हाकको कार्यान्वयनका महिला सहभागिता सुनिश्चित गरिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद रेखा शर्माले आगामी सङ्घ र प्रदेशको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवारी दिने बाध्यकारी व्यवस्थाको सुनिश्चितता गर्न सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन् । उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको महिला सहभागिताको अधिकार कार्यान्वयनका लागि पनि महिला सहभागितालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताइन् । उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा करिब ४० प्रतिशत महिला समावेशीको विषय गठबन्धन दलभित्र कार्यान्वयन हुन नसकेको टिप्पणी गरिन् ।