काठमाडौं। काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र अधिवक्ताबीच १० करोडको डिलले न्याय क्षेत्रमा कालो बादल देखिएको भन्दै कानून व्यवसायीहरूले छानबिनको माग गरेका छन् ।
केही दिन अघि अधिवक्ता रुद्र पोखरेल र न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाबीच इच्छाराम तामाङको विषयमा भएको संवादको अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिनको माग उठाएका हुन् ।
अधिवक्ता भुवन थापाले गलत काम गर्ने सम्पूर्ण न्यायाधीशहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने बताए । अर्का अधिवक्ता माधव प्रसाद कोइरालाले केही दिन अघि अडियो सार्वजनिक भएसँगै न्यायालय नाङ्गिएको र न्यायालयभित्र के भइरहेको छ भन्ने पनि स्पष्टै देखिएको बताए । उनले भने,‘उक्त घटनाले जनतालाई न्याय दिन पर्ने कानुन व्यवसायीहरू कालो कोट लगाएर हिँड्न पनि बाहिर अमर्यादित भएको अनुभव गरिरहेका छौं ।’
न्याय परिषद्को बैठकले अडियो छानबिनको लागि समिति गठन गरेकोमा खुसी हुँदै प्रतिवेदन हेर्न र कारबाही गर्न सर्वोच्चको अन्य न्यायाधीश राख्नुपर्ने सुझाव दिएको समेत उल्लेख गरे । उनले भने,‘न्याय परिषदले प्रतिवेदन तयार, सोही समितिले नै छानबिन र कारबाही गर्नुपर्ने भएकोले प्राकृतिक न्याय परिषद्को काम नियम विपरीत हुन जाने भन्दै हामीले सर्वोच्चका कुनै न्यायाधीश, जो न्याय परिषद्को सदस्य हुनुहुन्न उहाँलाई राख्नुस् भनेर कामु प्रधानन्यायाधीशलाई आग्रह गरेका थियौ ।’ उनले न्यायपालिकालाई शुद्ध गर्ने अभियानमा अहिले प्राथमिक चरणमा रहेको उनले बताए ।
वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका प्राध्यापक डा. सुरेन्द्र भण्डारीले न्यायाधीश र अधिवक्ताबीच भएको इच्छाराम तामाङसमेतको विषयमा घुस खाने कुरामा भएको अडियोले सिंगो न्यायपालिका र मिडियालाई नै प्रभावित पारेको बताए । उनले अडियो प्रकरणले कानुन व्यवसायी र न्यायाधीश आपसमा मिलेर मुद्दामा न्याय किनबेच हुँदो रहेछ भनेर सन्देश दिएको उनको भनाई थियो । न्यायाधीश र अधिवक्ताबीच भएको अडियो प्रकरण ज्यादै लज्जास्पद भएको पनि उनले बताए ।
उनले भने,‘कानुन व्यवसायीहरूलाई आज शिर उठाउन गाह्रो भएको छ, न्यायको याचना गर्ने न्यायवादी व्यक्तिहरूलाई आज सङ्कोच भएको छ ।’
न्यायालयमा यो नै पहिलो र अन्तिम घटना नभएको उनले दाबी गरे । उनले भने,‘यसमा बाहिर नआएका कति घटना छन् भन्ने सजिलै आङ्कलन गर्न सकिन्छ ।
न्यायालयलाई कसरी बिगारिँदै छ भनेर हरिकृण कार्कीले ल्याएको प्रतिवेदनलाई अझै साबित गरेको छ ।’ प्रधानन्यायाधीशले यो घटना बाहिरिए लगत्तै आपतकालिन न्याय परिषद् बैठक बोलाएकोमा भण्डारीले धन्यवाद दिए ।
न्याय परिषदले अडियो प्रकरण छानबिन गर्न ३ जनाको छानबिनको समिति बनाएको र ४५ दिनको समय दिएकोमा भने उनले आपत्ति जनाए । अडिओमा भएको आवाज आफ्नै हो भनेर गल्ती स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि छानबिन गर्न लामो समय (४५ दिन) दिँदा न्याय मर्ने उनको भनाई थियो ।
घटना छानबिन गर्न ७ दिनको समय पर्याप्त हुने उनले टिप्पणी गरे । उनले छानबिन गर्न ४५ दिनको समय दिँदा न्याय मर्ने र वस्तुस्थिति ओझेलमा पर्ने भन्दै प्रधानन्यायाधीशलाई समय छोटाउन आग्रह गरेको सुनाए ।
छिटो भन्दा छिटो घटनाको बारेमा अनुसन्धान हुनुपर्ने र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले माग गरे । एक जना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्दैमा न्यायालय शुद्धीकरण नहुने उनको भनाई थियो । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीहरूलाई सम्पत्ति कमाउन, राजनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न र आफ्नो मान्छेको स्वार्थ पुत्रिका लागि न्याय मारिने उनले टिप्पणी गरे ।
