बेइजिङ। बेइजिङको कोभिड प्रतिबन्धका कारण दुई वर्षदेखि घरमा फसेका हजारौँ भारतीय विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउने विषयमा भारत र चीनबीच छलफल भएको छ। भारत र चीनले बेइजिङको कोभिड प्रतिबन्धका कारण दुई वर्षदेखि घरमा फसेका हजारौँ भारतीय विद्यार्थीलाई स्वदेश फर्काउने र कोरोनाभाइरस महामारीका कारण अवरुद्ध भएको सीधा उडान पुनः सुचारु गर्नेबारे छलफल गरेको भारतीय दूतावासले जनाएको छ।

चीनका लागि भारतीय राजदूत प्रदीपकुमार रावत र चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ यीबीच भएको वार्तामा भारतीय विद्यार्थी फिर्ताको विवादित विषय उठेको थियो। वाङले यस वर्षको मार्चमा नयाँ दिल्लीको भ्रमणका क्रममा आफ्ना भारतीय समकक्षी एस जयशंकरसँगको भेटको स्मरण गर्दै 'चिनियाँ पक्षले भारतीय विद्यार्थीहरूको फिर्ताको सम्बन्धमा भारतीय पक्षको चासोलाई महत्त्व दिएको र यस विषयमा चाँडो प्रगति हुने आशा गरेको उल्लेख गरे', वाङलाई उद्धृत गर्दै भारतीय दूतावासको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

विदेश मन्त्री वाङले दुई पक्षबीचको सिधा उडान सञ्चालन पुनः सुरु गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उल्लेख गरेका छन्। 'राजदूत रावतले भारतमा सम्बन्धित निकायहरू यस विषयमा नियन्त्रणमा रहेको जानकारी दिए र हामी चाँडै यस विषयमा प्रगति देख्न सक्छौँ,' उनले भने।

चीनले हालैका महिनाहरूमा 'केही' विदेशी विद्यार्थीहरूलाई देश फर्कन अनुमति दिन थालेको हो। जुन २० मा चीनको कडा भिसा प्रतिबन्धका कारण करिब दुई वर्षदेखि घर फर्किएका ९० पाकिस्तानी विद्यार्थीको पहिलो समूह चीनको सियान सहर आइपुगेको थियो। तिनीहरू २५० पाकिस्तानी विद्यार्थीमध्ये भएको बताइएको छ। चीनले उनीहरूको आवश्यकताको आधारमा फर्कन अनुमति दिन सहमत भएको छ भने हजारौँ बेइजिङको स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेको पाकिस्तानको मिडियाले जनाएका छन्। 

त्यसै गरी रुस, श्रीलङ्कालगायत अन्य देशका अलपत्र परेका केही विद्यार्थीलाई क्रमशः फर्कन अनुमति दिइँदै छ। अप्रिलमा, भारतको बारम्बार प्रतिनिधित्व पछि चीनले "केही" भारतीय विद्यार्थीहरूलाई फिर्ता गर्न अनुमति दिन सहमत भयो र यहाँ भारतीय दूतावासलाई फर्कन चाहनेहरूको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको बताइएको छ। 

चीनको आधिकारिक रिपोर्टका अनुसार २३ हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थीहरू चिनियाँ कलेजहरूमा अध्ययन गरिरहेका छन्, जसमध्ये अधिकांश मेडिकल पाठ्यक्रमहरू छन्। १२ हजारभन्दा बढी भारतीय विद्यार्थीहरूले फर्कने इच्छा व्यक्त गरेका छन् र उनीहरूको विवरण प्रक्रियाको लागि चीन सरकारलाई पठाइएको छ।