कांग्रेस पार्टीले धेरै सकस पश्चात बल्ल मन्त्रीमण्डलमा पठाउने मन्त्रीहरुको नाम टुंग्याएको छ। अन्ततः अब चाहि प्रचण्ड मन्त्रीमण्डलले पूर्णता पाउने निश्चित प्रायः भयो | प्रचण्ड मन्त्रीमण्डलको हुने स्वरुपले समावेशी समानुपातिक शब्द माथि भने क्रुर प्रहार गरेको छ। माओवादी, काँग्रेस, राप्रपा. नेकपा संयुक्तद्वारा प्रचण्ड मन्त्रीमण्डलमा पठाइएका मन्त्रिमा नेकपा माओबादी केन्द्रको आठ जना मन्त्रीमा १) कृष्णबहादुर महरा, २) राम कार्की, (क्षेत्री) ३) जनार्दन शर्मा , ४) हितराज पाण्डे, ५) धनीराम पौडेल, (बाहुन) ६) अजयशङ्कर नायक, (मधेशी ) ७) दलजित श्रीपाली (दलित) ८) गौरीशंकर चौधरी (आदिवासी) मन्त्रि भएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट १५ जना मन्त्रीमा १) बिमलेन्द्र निधि र २) सीतादेवी यादव (मधेशी), ३) रमेश लेखक, , ४) नविन्द्रराज जोशी , ५) शंकर भण्डारी (बाहुन) ६ )अर्जुननरसिंह केसी , ७ ) प्रकाश शरण महत ८) बालकृष्ण खाँड ९) जीवनबहादुर शाही, १०) गगन थापा, ११) केशवकुमार बुढाथोकी, १२) हृदयराम थानी (क्षेत्रि ठकुरी) १३) दीपक गिरि, ( गिरि ) १४) सुर्यमान गुरुङ १५ ) रोमीगौचन थकाली आदिवासी(आदिवासी) मन्त्री भएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका दुई जना मन्त्रीमा १) बिक्रम पाण्डे २) दिपक बोहरा (क्षेत्री) मन्त्री भएका छन् । नेकपा संयुक्त को एक मन्त्रीमा १) जयदेव जोशी (बाहुन)। यद्यपी उनी क्रिश्चियन रहेको बताइएको छ।
साना दलबाट चयन हुदा समावेशी समानुपातिकप्रति ध्यान दिने हुन् वा होइनन त्यो हेर्न बाकि छ तर अहिलेसम्म भई सकेका तथा हुने मन्त्रीको चयनले प्रचण्ड मन्त्रीमण्डलले समावेशी समानुपातिक शब्दलाई तिरस्कार गरेको तथा संविधानको मूल मर्म माथि प्रहार गरेको स्पस्ट रुपमा देखिन्छ। संविधान निर्माण हुनु राष्ट्रका लागि ठुलो उपलब्धि भएता पनि संविधानमा लिपिबद्ध भएका शब्दहरुको अक्षरस पालना भएन भने संविधान कागजको खोस्टोमा परिणत हुन् सक्ने शंका बनि रहन्छ। नेपालीले संविधान त प्राप्त गरे तर संविधान कार्यवनयन गर्नेहरुको नियत स्वच्छ र पूर्वाग्रह रहित भएन भने संविधानको सफलतामा प्रश्न चिन्ह उत्पन्न हुन् सक्छ।
समावेशी समानुपातिक शब्दको खाली स्थानलाई पूर्ति गर्न चतुर प्रचण्ड तथा देउवाले राज्य मन्त्रि तथा साना दलमा आदिवासी दलित मधेशी समावेश गरेर मुर्ख बनाउने पक्का छ। वंश रहे अंश पाइन्छ तर दुर्भाग्य नेपालको शासन सत्तामा अहिले सम्म जो पनि सत्तासिन भए उनीहरुले अंशको त कुरा नगरौ अंश, हक अधिकारको कुरा गर्नेको वंश नै समाप्त त षड्यन्त्र रचिन्छ। नेपालमा न त राजाले नै राज्यको अभिभावक बन्ने प्रयत्न गरे न त प्रधानमन्त्री, मन्त्रीले राष्ट्रको प्रधानमन्त्री हुन् भन्ने आभास गराए तथा बन्ने प्रयत्न पनि गरेनन्।
आफ्नो परिवार आफ्नो समूह घेरा भन्दा बाहिर कहिले पनि निस्कने प्रयास गरेनन फलस्वरूप नेपालमा हमेशा राजनेताको रिक्तता रही रह्यो। महात्मा गान्धीले राष्ट्रको विषयमा परिवारलाई कहिले पनि हस्तक्षेप गर्न दिएनन्। महात्मा गान्धीको दृष्टीमा भारतका सम्पूर्ण जनता समान थिए। उनले जात पात धर्मको आधारमा कहिले पनि भेदभाव गरेनन त्यस कारण भारतीय जनताले मोहनदास करमचन्द गान्धीलाई "महात्मा" तथा राष्ट्रपिता जस्ता आदरणीय शब्दले विभूषित गरे। भारतमा महात्मा गान्धीका कति सन्तान र उनीहरुका नाम के हुन् भनि जनमत संग्रह गरिए बहुसंख्यक भारतीय जनतालाई थाहा छैन। किनभने राष्ट्र र परिवारमा के दुरी हुनु पर्छ त्यो महात्मा गान्धीलाई राम्ररी थाहा थियो। महात्मा गान्धीले परिवारवादलाई राष्ट्रसंग कहिले जोडेनन् सदैव टाडा राखे।
नेपालका नेताहरु राजनेता किन बनेनन् जनताले नेतालाई किन घृणाको दृष्टीले हेर्छन नेता जनताको नजरमा किन आदरणीय बन्न सकेनन। सरल उत्तर हो हालसम्म सत्तासिन भएका नेताहरु आफ्ना परिवार नाता सम्बन्धको घेरा भन्दा कहिले पनि बाहिर निस्कन नसक्नु। राजा ज्ञानेन्द्र राष्ट्रको अभिभावक भन्दा पनि पारसको पिता बन्न खोज्दा राजगद्दीबाट हमेशाका लागि सत्ताच्युत हुन् पर्यो। स्वर्गीय गिरिजा प्रसाद कोइराला पुत्री मोह तथा आफन्तजनको मोहबाट बाहिर निस्कन सकेनन्। आफुलाई मधेश का मसिहा हुन् भनि गर्व बोध गर्ने राजेन्द्र भने पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पुत्र मोहमा लिप्त भएको उदाहरण नेपाली जनता सामु छ।
विगतमा पनि नेपालमा संविधान निर्माण नभएका होइनन तर संविधान किन सफल हुन् सकेन किन असफल भयो , संविधानको मूल मर्म तथा भवनसंग खेलवाड गरेको फलस्वरूप विगतका संविधान असफल भएका हुन्। नेपालमा जति पनि संविधान निर्मण भयो त्यो केहि सिमित वर्गले उल्लङ्घन तथा आफ्नो अनुकुलको ब्याख्या गर्नका लागि मात्र निर्माण भएको थियो तथा थिचिएका पिल्सिएका उत्पीडित समुदाय लाई संविधानको धारा उपधारा तथा कानुनको दण्ड देखेर त्रसित बनाउन बाहेक केहि भएन।
ऐतिहासिक संविधान सभाले निर्माण गरेको संविधान विगतको संविधान जस्तै घोर उल्लङ्घन तथा आफ्नो अनुकुल ब्याख्यातर्फ उन्मुख भई रहेको उदाहरण वर्तमान मन्त्रीमण्डल गठनमा समावेशी समानुपातिकको उपेक्षाले विगतको जस्तै असफल हुने तर उन्मुख भई रहेको प्रतित हुन्छ। राज्यका सबै निकायमा समावेशी समानुपातिक हुनु पर्छ भन्ने शब्द त संविधान मा लिपिबद्ध भयो तर खोई त नेपाल का ठुला भनाउदाहरुले नियम पालना गरेको ? अग्रगामी संविधान को निर्माण भयो भनि गर्व बोध मात्र गर्ने कि संविधानलाई सफल बनाउन संविधानमा लेखिएका शब्दलाई अक्क्षरस पालना गर्ने वातावरणको निर्माण विषयमा सोच्ने कि न सोच्ने ? हास्यास्पद के छ भने काँग्रेसबाट नुवाकोटबाट २ मन्त्रि अर्जुन नर्सिङ्ग केसी तथा प्रकाशशरण मन्त्रि बनाइएका छन् यदि नुवाकोट जिल्लाबाट बनाउनु नै थियो भने नुवाकोटका बहादुर सिङ्ग तामांगलाई मन्त्रि बनाएको भए के पहाड खस्ने थियो ?
काँग्रेस पार्टीले प्रदेश ३ मा यत्रो जिल्ला हुँदा हुदै नुवाकोटबाट दुई जनालाई मन्त्रि बनाएर प्रदेश ३ को प्रतिनिधित्व भएको देखाउनु राजनीतिक बेइमानी बाहेक केहि होइन। यदि विगतको असफल परम्परालाई निरन्तरता दिने तथा काखी च्याप्ने हो भने ऐतिहासिक संविधानसभा निर्मित संविधान भनिएता पनि त्यो संविधान असफल हुने निश्चित छ। संविधानको पालना राष्ट्र अनुकुल हुनु पर्दछ न कि आफ्नो परिवार आफ्नो समुह इस्ट मित्र अनुकुल हुनु पर्छ भनि मनन गर्न जरुरी छ। राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा भोको पेटले मात्र हुदैन राष्ट्रिय स्वाभिमान तब मात्रै मजबूत तथा सफल हुन्छ जब राष्ट्रका प्रत्येक नागरिकले अपनत्व बोध गरेको हुन्छ।
राष्ट्रिय स्वाभिमान कसैको जमिन्दारी जागिर नभई सम्पूर्ण नेपाली जनताको समान हिस्सेदारीले मात्र सम्भव हुन् सक्छ। नेपाली जनताको विडम्बना के छ भने माओवादी दस्तावेजमा काँग्रेस प्रधान शत्रु उल्लेखित भएता पनि, माओवादीलाई जनयुद्धमा जबर्जस्ति धकेल्ने कांग्रेस, माओवादी समावेशी समानुपातिक शब्द को घोर उपहास गर्दै एकै मंच मा विराजमान भएर नेपाली जनता लाइ मुर्ख बनाइ रहेका छन्। विगतमा जे भयो भयो अब पनि ठुला भनाउदा पार्टीहरुले आफ्नो आचरण सुधार गरेनन् भने नेपाल एउटा ठुलो द्वन्द मा धकेलिने निस्चित छ।
