काठमाडौं । साझा प्रकाशनका पदाधिकारी र सञ्चालक समिति सदस्यमा शिक्षा मन्त्रालयले गरेकोे नियुक्तिले कानुनी मान्यता पाएको छ । ती पदाधिकारीको नियुक्ति कानुन विपरीत भएको भनी सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले पुनरावेदन अदालत, पाटनमा दायर गरेकोे रिट निवेदनबारे सुनुवाइ गर्दै अदालतले अन्तरिम आदेश नदिई वर्तमान पदाधिकारी र सदस्यलाई नै कामकाजको निरन्तरता दिन आदेश गरेको हो ।
प्रकाशनका अध्यक्ष तथा महाप्रबन्धक डोलिन्द्रप्रसाद शर्मा, सञ्चालक समितिका सदस्य प्रदीप नेपाल, दीनानाथ शर्मा र प्राध्यापक कृष्णहरि बराललाई शिक्षा मन्त्रालयबाट गरिएको नियुक्तिलाई न्यायाशीधद्वय शिवनारायण यादव र प्रमोद वैद्यको इजलासले सदर गरेको हो । गत साउन १० मा शर्मालाई संस्थाको अध्यक्षमा मनोनयन गरिएको थियो ।
साझा प्रकाशनका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरि उप्रेती र रमणकुमार श्रेष्ठ, अधिवक्ता राजकिशोर यादव र डिल्ली मैनाली तथा सहकारी बोर्डका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल, माधव बाँस्कोटा र सुरज अधिकारीले बहस गरेका थिए । तीन वर्षअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा साझा प्रकाशन शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा आएको थियो ।
