काठमाडौं । संसदीय विशेष समितिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूसँग बयान लिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बजेटमा करको दर हेरफेरका सम्बन्धमा गठित छानबिन समितिले अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीसँग बयान लिएको हो ।
समितिले अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी, राजस्व सचिव कृष्णहरि पुष्कर, बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख भूपाल बराल, प्रशासन महाशाखा प्रमुख केदार शर्मासँग बयान लिएको छ ।
साथै भन्सार विभागका महानिर्देशक कमल भट्टराई, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाका उपसचिव सरद निरौला, गोपाल खत्री, आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना प्रविधि उपसचिव ठेकूँ श्रेष्ठसँग समितिले सोधपुछ गरेको छ ।
बयानका क्रममा ती अधिकारीहरूले मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश नभएको दाबी गरेका छन् । बयान दिनेमा अर्थ सचिव मधु मरासिनी र सचिव कृष्णहरि पुष्करले लामो समय खर्चिएका थिए ।
बयानका क्रममा केही नखुलेपछि संसदीय विशेष समिति सीसीटीभी फुटेजको खोजीमा लागेको छ । छानबिन समितिलाई अर्थ मन्त्रालयले आजसम्म सीसीटीभी फुटेज दिएको छैन ।
छानबिन समितिको बैठकले दुईदिन भित्र अर्थ मन्त्रालयका सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर मन्त्रालयले बजेट निर्माणको समयको नभई अर्को महिनाको फुटेज दियो ।
समितिले दुई पटक ताकेता गर्दा पनि जेठको सीसीटीभी फुटेज मन्त्रालयले पाएन । तर असार महिनाको फुटेज भने समितिलाई मन्त्रालयले थमाइदिएको छ ।
अब सफ्टवेरको बिधिबाट समितिले सीसीटीभी फुटेज खोज्न थालेको छ । समितिले हर्डडिक्स रिकोभर लागतका उपायहरूका लागि विज्ञसँग परामर्श थालेको छ ।
मन्त्रालयमा बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति छिराई निश्चित स्वार्थ समूहलाई फाइदा पुऱ्याउने काम गरेको आरोप लागेपछि अर्थमन्त्रीले राजीनामा दिएका थिए । बजेटमा करको दर हेरफेरका सम्बन्धमा ११ सदस्यीय समिति गठन गरिएको छ ।
यसअघि उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चलाई बजेट निर्माणको रातको सीसीटीभी फुटेज नभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो । मन्त्रालयले सीसीटीभी फुटेज मन्त्रालयमा जडान भएको सीसीटीभीको क्षमता र जडान भएको क्यामेराको आधारमा बढीमा १३ दिनसम्मको मात्रै सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने भन्दै आएको छ ।
