काठमाडौं । संघीय संसदको निर्वाचन र संविधान संशोधनको बहस तातीरहेका बेला राजनीतिक दलका नेताहरुको स्वार्थ एक पछि अर्को गर्दै पर्दाफास हुँदैछन् । अरु कसैले उनीहरुको पीछा गरेर कुरा खोतलेका हैनन् । आ–आफुबीचको लडाईकै क्रममा पोल खुल्दै गएका छन् । मंगलबार मात्रै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालकै अगाडि पूर्व गृहमन्त्री र बहालवाला गृहमन्त्रीको त त, म म चल्यो। दुवैले एक अर्कालाई दलालको संज्ञा दिए। झगडाको विषय अरु थिएन । ‘संविधान संशोधन र त्यसबारे देशबाहिर भएको संवाद’ ।
पूर्व गृहमन्त्री एवं एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले विशेष दूत बनेर भारत भ्रमण गर्दा नेपालको संविधान संशोधनबारे भारतीय नेताहरुसंग कुरा गरेको विषय झिके। उनले विषयारम्भ गर्न नपाउँदै गृहमन्त्री निधिले इयुको दलाल भन्ने शब्द प्रयोग गरे। नभन्दै त त र म म सुरु भयो। र, रावलले समेत निधिलाई भारतीय दलाल भन्न भ्याए। संविधान संशोधनको एजेण्डा के ? भन्दै एमालेले प्रधानमन्त्रीलाई पनि सुर्काएपछि दाहाल अन्ततः फेरि छलफल गर्ने गरी बैठक सक्न बाध्य भए। दाहालले वुधबार विहान समेत त्यसरी नै बैठक डाके तर, उपलब्धि हात लागेन।
सरकारलाई संविधान संशोधनको दबाब खपि नसक्नु भइसक्यो। संविधानप्रति असन्तुष्टहरुसंग सरकारले ३ बुँदे सम्झौता गरिसकेकाले संविधान संशोधन नगरी सुख नै छैन । असन्तुष्टहरुले जहाँ गएपनि संविधान संशोधन र पुनःलेखनलाई छोडेका छ्रैनन् । विपक्षी दलहरु संघीय संरचनाहरुको निर्वाचन नगरी संविधान संशोधन नगर्ने पक्षमा छन् ।
संविधान संशोधन गर्न दुई तिहाई मत आवश्यक छ । सत्ताधारीहरुसंग दुई तिहाई पुग्ने मत छैन । विपक्षीलाई मनाउनुको विकल्प छैन । संविधान संशोधनको बहस यहाँ सम्म चुलियो कि पछिल्लो समय अब गैर सांसदले पनि मन्त्री बन्न पाउनु पर्ने आवाज उठेको चर्चा बाहिर आएका छन् ।
संविधान संशोधनमा जोड गरिरहेको संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नेताहरुले गैर सांसदले पनि मन्त्री बन्न पाउनु पर्ने माग सरकारसंग गरेको चर्चा चलेसंगै राजनीतिक वृत्तमा फेरि अर्को स्वार्थको पर्दाफास हुनेमा पुगेको छ । यद्यपि, मधेसी मोर्चाका नेताहरुले आफुहरुले गैर सांसदले मन्त्री बन्न पाउनु पर्ने माग नराखेको प्रस्ट्याएका छन् । उनीहरुले तत्काल आफुहरुलाई प्रदेशको स्वायत्तता र प्रदेशको संरचनामै जोड रहेको बताएका छन् ।
सद्भावना महामन्त्री मनीष सुमनले भने, ‘गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कुरा कहाँबाट आयो । यो शतप्रतिशत झुटो हो । यसबारे हामीले कुरै गरेका छैनौं । संविधान संशोधन गर्ने सवालमा नागरिकता, भाषा, प्रदेश, निर्वाचन प्रणाली, न्याय प्रणाली, समावेशीता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, निर्वाचन क्षेत्र र राष्ट्रिय सभाको स्वरुपबारेका धारा पुनःलेखन हुनु पर्छ भनेका हौं ।’ हामीलाई मन्त्री बन्नसंग के सरोकार । मन्त्री बन्ने भएको भए अहिलेको सरकारमा गइ सक्थ्यौं । हामीले क्षणिक हैन दीर्घकालको कुरा गरिरहेका छौं । अहिले हामीले किन मन्त्री बन्नु परेको छ र ? ।
मोर्चाकै नेता अनिल झाले गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिसंगको भेटपछि सरकारका कुनै सदस्य वा सत्ताधारी पार्टीका कुनै नेतासंग भेट नभएको सुनाउँदै आफुहरुले कहिल्यै त्यस्तो माग नगर्ने बताए ।
यस्तै, तराई मधेस सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष महेन्द्र राय यादवले समेत आफुहरुले त्यसबारे कसैलाई कुरा नगरेको बताए। उनले भने, ‘मैले त्यो विषय कँही कतै कसैले उठाएको सुनेको छैन ।’ तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका उपाध्यक्ष वृशेषचन्द्र लालले आफुहरुले त्यसबारे कुरा नगरेको तर, अहिलेसम्म बनेका सबै संविधानले त्यो व्यवस्था राखेकैले त्यसबारे हामीले माग उठाइरहनु आवश्यक नै छैन–भने ।
उनले भने, ‘अन्तरिम संविधान अघिका सबै संविधानले त्यो व्यवस्था गरेको छ ।’ अहिलेको संविधानमा पनि त्यो व्यवस्था छ । तर, त्यो संक्रमणकालिन व्यवस्था भएसम्म लागु हुन सक्दैन । अब केन्द्रीय संसदको निर्वाचन पछि त्यो लागु हुने व्यवस्था छ । तर, त्यो छ महिनाका लागि छ । ६ महिनापछि मन्त्रीभएको व्यक्ति संसदको सदस्य भइसक्नु पर्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता अनुसार संक्रमण कालबाहेक त्यो व्यवस्था लागु हुँदै आएको छ ।
संविधानको संक्रमणकालिन व्यवस्था भए सम्म कोही गैरसांसद मन्त्री बन्न पाउने छैनन् । संक्रमणकालिन व्यवस्था अनुसार सांसद भएको व्यक्ति मात्रै मन्त्री बन्न पाउने व्यवस्था छ । यस्तै, संक्रमणकालिन व्यवस्था कोही कसैले चाहेर पनि संशोधन गर्न नसक्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता छ । उनीहरुले मन्त्री बन्न चाहेमा संविधानको धारा २९८ को उपधारा (६) संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ । यद्यपि, सामान्यतः संक्रमणकालिन व्यवस्था संशोधन गर्न नपाउने भएकाले त्यो सम्भव छैन । यदी केन्द्रीय संसदको निर्वाचन पछि भने गैर सांसद पनि मन्त्री बन्ने पाउने छन् । तर, मन्त्री भएको व्यक्ति ६ महिना पछिसंघीय संसदको सदस्य भए मात्र ।
यसरी दलका नेताहरुले आ–आफ्नो स्वार्थ लाद्ने गरेकैले राजनीतिक स्थिरता काम हुन सकिरहेको छैन । संविधानमा एउटा व्यवस्था छ । स्वार्थका लागि व्याख्या आ–आफ्नै ढंगले गरिँदैछ । संघीय संसदको निर्वाचनमा पनि दलहरुका आ–आफ्नै स्वार्थ छन् ।
नयाँ संविधानमा उल्लेखित व्यवस्था
