arrow

भारत सरकारले चिनी निर्यातमा ३५ करोड अनुदान दिने, चिनीको स्टक ५ प्रतिशतले वृद्धि

logo
एजेन्सी,
प्रकाशित २०७९ साउन २४ मंगलबार
sugar-india.jpg

नयाँ दिल्ली। भारत सरकारको केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्ले बुधवार रु ३५०० करोडको चिनी निर्यात अनुदान स्वीकृत गरेपछि बिहीबार बिहानको कारोबारमा बीएसईमा चिनी उत्पादकहरूको शेयर ५ प्रतिशतसम्म बढेको थियो।

व्यक्तिगत शेयरमा बलरामपुर चीनी मिल (बीसीएमएल), त्रिवेणी इन्जिनियरिङ इन्डस्ट्रिज, उत्तम सुगर मिल, धामपुर सुगर मिल, श्री रेणुका सुगर्स, ईआईडी प्यारी (भारत) र द्वारिकेश सुगर इन्डस्ट्रिज ३ देखि ५ प्रतिशतसम्म बढेका छन्। केन्द्र सरकारले बुधवार अक्टोबरमा सुरु भएको २०२०-०२१ मार्केटिङ सिजनमा लगभग ६ मिलियन टनको निर्यातको लागि चिनी मिलहरूलाई ३५०० करोड रुपैयाँ अनुदान स्वीकृत गरेको छ।

यसले लगभग ५ हजार ३६० करोड रुपैयाँ बाँकी रहेको निर्यात सब्सिडीलाई पनि क्लियर गर्‍यो। जुन एक हप्ताको समयमा एस्क्रो खाता मार्फत किसानहरूको बैङ्क खातामा सिधै पठाइनेछ। निर्यातले उद्योगलाई हालको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यहरूमा करिब १८ हजार  करोड राजस्व उत्पन्न गर्न मद्दत गर्नेछ। जसले बक्यौताहरू पनि स्पष्ट गर्न मद्दत गर्ने बताइएको छ। 

यो सब्सिडीले अधिकतम स्वीकार्य निर्यात कोटामा सीमित ६ मिलियन टनसम्म चिनीको निर्यातमा अन्तर्राष्ट्रिय र आन्तरिक यातायातको लागत र माल ढुवानी शुल्कसहित ह्यान्डलिंग, स्तर वृद्धि र अन्य प्रशोधन लागतहरू सहित मार्केटिङ लागतहरूमा खर्चहरू कभर गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

'चिनी निर्यात अनुदानको घोषणासँगै, आन्तरिक चिनीको मूल्य आगामी महिनाहरूमा केही उकालो लाग्न सक्छ किनभने अनुदानले भारतलाई अतिरिक्त स्टक अफलोड गर्न सक्षम बनाउनेछ। अर्कोतर्फ अन्तर्राष्ट्रिय चिनीको मूल्यले केही दबाब देखाउने अपेक्षा गरिएको छ। भारतबाट चिनीको निर्यात आउन थाल्छ,’ केयर रेटिङ्सले एक नोटमा भन्यो।

त्यसले भन्यो, २०२०-२१ को लागि ६० लाख टन चिनीको निर्यातमा एक कारक भए पनि बन्दको स्टक वर्षको लागि सामान्य आवश्यकता अनुमान भन्दा बढी रहेकोले ग्लुट अवस्था जारी रहने अपेक्षा गरिएको छ। आईसीआईसीआई सेक्युरिटीजका विश्लेषकहरूले बीसीएमएललाई 'बाइ' रेटिङ गरेका छन्। ब्रोकरेज फर्मले कम्पनीलाई दिगो आम्दानी र बलियो नगद प्रवाह उत्पादनको साथ सबैभन्दा कुशल चिनी कम्पनी हो भन्ने विश्वास गर्दछ। 

यसले लाभांश र बायब्याक मार्फत करिब ४० प्रतिशत भुक्तानी दिँदै आएको छ । नगद प्रवाह उत्पादनमा उल्लेखनीय वृद्धिसँगै विश्लेषकले आर्थिक वर्ष २०२२-०२३ मा भुक्तानी बढाएर ६० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो। 



नयाँ