काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधानको अन्तर्वस्तुसँग जोडेर आएका असन्तुष्टि तथा आन्दोलनमा उठेका जायज मागलाई वार्ता र संवादबाट राजनीतिक सहमतिका आधारमा सम्बोधन गरिने बताएका छन् ।
संविधान दिवस मूलसमारोह समितिले गृहमन्त्रालयमा गरेको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले भने, – ‘संविधान संशोधन मार्फत राष्ट्रलाई अझ एकताबद्ध गर्ने, संविधानको स्वीकार्यतालाई अझ व्यापक र फराकिलो पार्ने र निरन्तर गतिमा अगाडि बढ्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ ।’
ऐतिहासिक शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने जिम्मेवारी पूरा गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘अरु देशको तुलनामा संविधानमा हाम्रो मौलिकता पक्कै पनि झल्किएको छ । त्यसलाई परिमार्जन गर्दै लैजाने सङ्कल्प गरेका छौं ।’
जनताको चाहना र आकाङ्क्षा अनुरुप संविधान संशोधन र परिमार्जन गरेर लैजान सकिन्छ भनेर किटान गरेअनुरुप एक वर्षको अवधिमा दुई पटक संशोधन गरेको घटनाले पुष्टि गरेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले भने, ‘नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय स्वाधीनता बाहेक अन्य सबै विषय आवश्यकतानुसार परिवर्तन हुन सक्दछन् ।’
‘संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने प्रक्रियामा संसारको अनुभवबाट के देखाएको छ भने शतप्रतिशत सहमति र समझदारी हुँदैन, केही सम्झौता, केही समझदारी र केही असन्तुष्टि रहिरहँदो रहेछ’ – प्रधानमन्त्री दाहालले भने ।
धेरै लामो सङ्घर्ष र नेपाली जनताको बलिदानपछि मात्रै संविधानसभाबाट संविधान घोषणा हुन सकेको हुँदा संविधान दिवस मनाउन पाउनु सबै नेपालीका लागि गर्वको विषय हो भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई व्यवहारिक रुपमा स्थापित गर्ने सन्दर्भमा यो घोषणा आफैंमा ऐतिहासिक घोषणा हो ।’
जनताको सहभागिता र बहसको दृष्टिकोणबाट संविधान दिवस परम्परा भन्दा अलि फरक ढङ्गबाट मनाउन आवश्यक रहेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाली जनताको जीवनमा यो परिवर्तनले उज्यालो ल्याउँदैछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक विचार राखे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले भने, ‘हामी सबै एक भएर राष्ट्रलाई अघि बढाउने जनचाहनाअनुसार नयाँ वातावरण बनाउने ढङ्गबाट संविधान दिवस मनाइने छ ।’
सो अवसरमा उनले संविधानसभाबाट नेपाली जनताको चाहना र भावना अनुरुप संविधान जारी गर्ने ऐतिहासिक कर्म पूरा गर्ने पहिलो र दोस्रो संविधानसभाका सदस्यको योगदानको कदर गर्न कुनै प्रमाणपत्र वा तक्माको व्यवस्था मिलाउने पनि प्रतिबद्धता जनाए ।
सो अवसरमा ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा, प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष काशीराज दाहाललगायतले राजनीतिक परिवर्तनको आन्दोलनमा विशिष्ट योगदान पु¥याउने योद्धालाई सम्मान गर्न तथा सातवटै प्रदेशमा आयोजना हुने संविधान दिवस समारोहमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्यको सहभागिताको सुनिश्चितताको व्यवस्था गर्न सुझाव दिए । रासस
