काठमाडौं। सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न जाने पूर्व विशिष्टहरुको बारेमा समाचार आइरहेकै बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ। स्वास्थ्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर आए लगत्तै स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर विदेशमा उपचार गर्न जाने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न नीतिगत तहमै हस्तक्षेप गर्न लागेका हुन्। उनी मन्त्रालयको नेतृत्वमा आए लगत्तै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेरबहादुर देउवा र केपी ओली स्वास्थ्य उपचारका लागि सरकारी रकम खर्च गर्दै विदेश गएका छन् भने पूर्व राष्ट्रपति डा रामवरण यादव सरकारी रकम लिएर विदेश जाने तयारीमा छन्।
सरकारी रकम खर्च गर्दै पूर्व विशिष्टहरु विदेश यात्रामा जान थालेपछि देशभित्र भने त्यसको विरोध भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्व गर्न जानु अघि गगन थापाले स्वास्थ्य उपचारका लागि आफू विदेश नजाने र विदेश जानुपरे सरकारी रकम प्रयोग नगर्ने घोषणा गरेका थिए। थापा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्न आए लगत्तै उनले पूर्व विशिष्ट विशिष्ट लगायतहरुले सरकारी कोषबाट उपचारका लागि लिने रकममा नीतिगत रुपमा रोक लगाउने तयारी गरेका हुन्।
नेपालमा उपचार नहुने अवस्थामा मेडिकल वोर्डले सिफारिस गरेपछि मात्र विदेशमा उपचार गर्न पाइन्छ। देशबाट बाहिर उपचार गर्न जाँदा खर्च हुने रकम डलरमा तिर्नुपर्दा बहुमुल्य रकम बाहिर जाने गर्दछ। अझ नेपालमा उपचार हुने अवस्था हुँदाहुँदै बाहिर जाँदा नेपालका दक्ष जनशक्ति पनि वेकामे हुने अवस्था आउँछ। आर्थिक र जनशक्तिका हिसावले पनि विदेशमा उपचार गर्नु दुबै हिसावले फाइदाजनक नभएपछि स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा देशलाई फाइदा हुने नयाँ निर्णय गर्ने तयारी रहेका छन्। जुन कुराको संकेत उनले मन्त्रालयमा आयोजिक पत्रकार सम्मेलनमा पनि व्यक्त गरे।
स्वास्थ्य मन्त्रालयमा मन्त्रालयका सचिव डा सेनेन्द्रराज उप्रेती प्रमुख विशेषज्ञ सहितका उच्च पदस्थ अधिकारीहरुलाई दायाँवायाँ राखेर मन्त्री थापाले पत्रकारहरुमाझ भने 'विदेशमा उपचार गर्न जानुमा उपचारको सिफारिस गर्ने मेडिकल वोर्ड पनि जिम्मेवार छ। यसलाई निराकरण गर्न मेरो प्राथमिकता मेडिकल वोर्डलाई जिम्मेवार बनाउनु हुनेछ।'
थापाले उपाय सुझाउँदै भने मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेका विरामीको उपचार नेपालमै हुने पुष्टी भयो भने त्यस्तो सिफारिस गर्नेलाई कार्वाही गर्ने वा वोर्डले सिफारिस गरेका व्यक्तिले सरकारी ढुकुटीबाट कुनै रकम पाएको अवस्थामा त्यस्तो रकम वोर्ड सदस्यबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गर्न थापाले मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई निर्देशन समेत दिएका छन्। यसबारेमा मन्त्रालयले गृहकार्य समेत थालेको छ।
वीरको भिभिआइपी र भिआइपी उपचार कक्ष प्रयोग विहिन
नेपालमै विशिष्टहरुलाई सेवा दिन भनेर सरकारी अस्पतालहरुमा भिभिआइपी र भिआइपी व्यवस्था सहितको उपचार कक्षहरु रहेको छ। सरकारी अस्पताल वीरमा यो सुविधा बर्षौदेखि छ। अन्य नीजिस्तरका अस्पतालहरुमा पनि यो सुविधा छ। वीरमा भिभिआइपी र भिआइपीहरुको लागि उपचार गर्न भनेर ३ बर्षअघी पूर्वाधार तयार गरिएपनि यसबीचमा कुनै पनि भिभिआइपीले सुविधा लिएका छैनन्। यस आर्थिक बर्षमा जम्मा ६ जना भिआइपीहरुबाट मात्र वीरको सुविधा लिइएको छ।
देशमा उपचार गर्ने पूर्वाधार र जनशक्ति हुँदाहुँदै त्यसको उपयोग नगर्ने अनि विदेश जान लालायित भिभिआइपी र भिआइपीहरुलाई नयाँ व्यवस्थाले केहि हदसम्म रोक्ने विश्वास गरिएको छ। नयाँ व्यवस्था गरिए विदेशमा उपचार गर्न जानेहरुलाई सिफारिस गर्ने मेडिकल वोर्ड पनि सचेत हुने मन्त्रालयको विश्वास छ।
मन्त्रालय तीव्र रफ्तार सहित काम गरिरहेको र सय दिनमा देखिने गरि कार्ययोजना सहित आफूहरु काममा लागेको मन्त्रालयमा आयोजिक पत्रकार सम्मेलनमा थापाले जानकारी दिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुअघी उनी नेपालकै पुरानो अस्पताल वीर अस्पतालको निरिक्षण भ्रमणमा गएका थिए। जहाँ उनलाई वीर अस्पतालको १२७ बर्षे इतिहासको बारेमा जानकारी गराइयो।
वीरको रेडियोथेरापी किन बन्द?
अस्पतालबाट फर्किने क्रममा थापाले नेपालमै पहिलोपटक क्यान्सर उपचार शुरु गरिएको बीर अस्पतालमा बन्द भएको रेडियोथेरापी सेवाको बारेमा जानकारी लिए। जनताले सहज रुपमा पाउँदै आएको रेडियोथेरापी सेवा १ बर्षदेखि बन्द अवस्थामा छ। त्यहाँ करिव ५ हजारमा क्यान्सर पिडितले पाउँदै आएको रेडियोथेरापी सेवा अहिले भक्तपुर र अन्य नीजि अस्पतालमा महंगोमा लिन विरामी वाध्य छन्। उपचारका लागि समय धेरै कुर्नपर्ने वाध्यता पनि विरामीहरुलाई छ। थापाले सोधे, 'सरकारले करोडौं रकम छुट्याउँदा छुट्याउँदै किन रेडियोथेरापी मेसिन ल्याइएन। किन जनतालाई स्वास्थ्य सेवा सहज रुपमा पाउनबाट वञ्चित गराइयो?' थापाले यसअघी चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पतालका उपकुलपति गणेश गुरुङले दिएको जानकारीबाट चित्त बुझाएका थिएनन्। गुरुङले रकम नपुगे पछि टेन्डर खारेज गरिएको जानकारी गराएका थिए। थापाले भने 'पैसा नपुगे मलाई भन्नुस तर जनताले रेडियोथेरापी मेसिन नभएर रेडियसन पाउनबाट वञ्चित हुन नपरोस। यसका लागि तत्काल काम अघी बढाउनुस।'
वीर अस्पताल जनताको अस्पताल मेरो अस्पताल
जनआन्दोलनको बेलामा घाइते भएर धेरैपटक वीरमा उपचार गराएको स्मरण गर्दै थापाले आफ्नी श्रीमती अन्जना केसीले पनि वीरमा उपचार गराएको बताए। यो जनताको अस्पताल हो। जनतालाई सहज उपचार गराउन के गर्नुपर्छ सो गर्नुस। वीर अस्पताललाई मेरो अस्पताल जनताको अस्पताल बनाउन आफू लाग्ने बताइरहँदा सबैजना त्यसमा लाग्न उनको आग्रह थियो। उनले अस्पतालमा गर्नुपर्ने सामान्य सरसफाइ गर्न पनि कसैको निर्देशन कुरेर नबस्न सुझाए।
सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टर सबै सरकारी अस्पतालमा औषधी
मन्त्री थापाले देशका सबै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा डाक्टरको व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। उनले अहिलेसम्म एक पटक पनि डाक्टर नपुगेको २३ वटा प्राथिमक स्वास्थ्य केन्द्रमा समेत डाक्टर पठाउने प्रक्रिया शुरु गरिएको बताए। १३ महिनादेखि औषधी खरिद प्रक्रिया रोकिदा सरकारी अस्पतालहरुमा औषधी अभाव रहेको प्रसङगमा थापाले सबै सरकारी अस्पताल, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, स्वास्थ्य चौकी, उपस्वास्थ्य चौकीमा सरकारी अनुदानको औषधी पुर्याउने व्यवस्था मिलाउन काम शुरु गरिएको थापाले बताए।
