काठमाडौँ । नेपाल शिक्षक महासङ्घले शिक्षा ऐन २०२८ खारेज गरी नयाँ शिक्षा ऐन (आठौँ संशोधन) कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।
महासङ्घले आज शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई २४ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै नयाँ शिक्षा ऐनमा भएका सकारात्मक प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याई नकारात्मक प्रावधानलाई हटाउनुपर्ने माग गर्यो । यसैगरी महासङ्घले राष्ट्रियस्तरको शिक्षक दरबन्दी मिलान गराउनुपर्ने, शिक्षक कर्मचारीलाई निजामती कर्मचारी सरह मासिक तलब भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्ने र महिलालाई पायक स्थानमा सरुवा मिलाउनुपर्ने लगायतका माग गरेको छ ।
महासङ्घका महासचिव शङ्कर अधिकारीले सरकारले सामुदायिक र निजी विद्यालय खोल्न राखेको भिन्नाभिन्नै प्रावधान नै गलत भएकाले समान प्रावधान राखिनुपर्ने बताए । उनले बालविकास शिक्षकलाई मासिक रु तीन हजार तलब दिइने गरे पनि उनीहरु कुनस्तरको शिक्षक हो भन्ने तय नगरिएकाले अब बाल शिक्षकका रुपमा नियुक्ति दिइनुपर्ने माग गरे ।
ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मन्त्री पौडेलले शिक्षासम्बन्धी कार्यविधि, नियमावली बनाउन प्राविधिक टोलीको गठन गरिएको जानकारी दिँदै शिक्षा क्षेत्रमा रहेको समस्यालाई समाधान गर्दै लैजानुपर्ने बताए ।
शिक्षामा आमूल परिवर्तनको माग
नयाँ शक्ति नेपाल, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि विभागले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याको समाधान गर्नुपर्ने लगायत १८ बुँदे माग बिहिवार सार्वजनिक गरेको छ ।
आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा विभागले शिक्षालाई विज्ञान प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने, विद्यालयलाई अनुसन्धानमुखी–व्यवासायिक बनाउनुपर्ने, विश्वविद्यालयको खाली जमिनलाई सदुपयोग गर्नुपर्ने लगायतको माग गरेको हो ।
शिक्षा क्षेत्रको बजेट कम्तीमा २० प्रतिशत पुर्याउनुपर्ने तथा मदरसा, गुम्बा, गुरूकुल विद्यालयको सेवा सुविधा अन्य विद्यालय सरह हुनुपर्ने विभागको माग छ । विभागका प्रमुख डा राजेन्द्र केसीले विद्यमान परीक्षा प्रणाली अवैज्ञानिक रहेको र नीतिगत परिवर्तन गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याउँदै वर्षभरि पढिएका कुराको मूल्याङ्कन तीन घन्टाभित्र लिने परीक्षा प्रणाली वैज्ञानिक नभएको धारणा राखे ।
डा केसीले भने , “हामीले बर्षौ देखि शिक्षक बनाउने, इन्जिनियर बनाउने, डाक्टर बनाउने सपना देखेर शिक्षामा लगानी र चासो राख्यौँ तर त्यतिले मात्र विश्व दुनियाँसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ ।” रासस
