कञ्चनपुर । निर्वाचनताका सधै राजनैतिक दल र उम्मेदवारहरुले भोट बैंकका रुपमा प्रयोग गर्दै आएको कञ्चनपुरको पुनर्वासस्थित मोतिया र धनसिंगा गाउँका बासिन्दाले सिटामोल र जीवनजल लिन ६ किलोमिटर हिँडनु पर्ने बाध्यता भने हट्ने संकेत देखिएको छैन । 

१४० घरधुरी रहेको पुनर्वास ८ स्थित मोतिया गाउँ सुकुम्बासी बस्ती हो । यसकै सिरानमा रहेको धनसिंगा गाउँका बासिन्दालाई पायक पर्ने स्थानमा आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र राख्न वडा र  नगरपालिकाले कुनै सुनुवाइ नगरेको स्थानीय बताउँछन् । 

वडा भेलामा अधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रको व्यवस्था गरिदिन माग राखे पनि कुनै सुनुवाइ नभएको स्थानीय लहबिर सुनार बताउँछन् । झाडापखाला वा अन्य कुनै सामान्य ब्यथाले च्यापे कम्तीमा छ किलोमिटरको बाटो हिँडेर स्वास्थ्य चौकी पुग्नु पर्ने बाध्यता कहिले हट्ला मोतियाबासीको यसतर्फ जनप्रतिनिधिको ध्यान जान पर्ने स्थानीय बासिन्दाको गुनासो छ ।  

निर्वाचनका बेला निर्णायक बन्दै आएको बस्ती परिणाम सार्वजनिक भएसँगै गुमनाम बन्न पुग्छ मोतिया गाउँ ।  सुगम जिल्लाको नगरपालिका जस्तो ठाउँका बासिन्दा भने सिटामोल र जीवनजलका लागि टाढा पुग्नु पर्ने ब्यथाले पिल्सिरहे पनि सम्बन्धित सरोकारवाला भने उदासिन बन्दै आएको छ  । 

चुनावका बेला दैनिकजसो मोतियाको सुकुम्बासी बस्तीमा पुग्ने र भोट माग्ने गरे पनि निर्वाचनपछि भने कोही फर्केर नआएको दुखेसो मोतियाका पर्मा बुढाले सुनाए । 

उनी भन्छन्, ‘न जितेकाहरु नै आए न हारेकाहरु फर्केर आए सिमसिमे पानी पर्दा हिलाम्मे र घाम लागे धुलाम्मे बन्ने बाटो बनाउन कसैले हाम्रा समस्या बुझ्दैनन् ।’ 

मोतिया गाउँका स्थानीय चन्द्र बुढा भन्छन्, ‘दर्जनौं पटक भोट दिएर धेरैलाई जिताइयो हाम्रो समस्या र ब्यथा कसैले बुझ्दैन । न त हिँड्न गतिलो बाटो छ न औषधि पाउन सहज । उनी भन्छन् निमुखाका दिन कहिले आउलान् र जितेकाहरुलाई गरिबका ब्यथा के थाहा ।’

दुर्गम र बिपन्न बस्तीका जनताको स्वास्थ्य सेवामा सहज र सर्व सुलभ पहुँच स्थापित गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम रहे पनि पुनर्वास मोतियाका यो बिपन्न समुदायका जनताको आवाज जनप्रतिनिधिहरुले नसुन्दा स्थानियहरुमा पीडा थपिएको छ । 

बिपन्न समुदायको बाक्लो बसोबास रहेको मोतिया गाउँका बासिन्दाहरुको  यस्ता धेरै अभावका बिच दैनिकी चलाउने गर्छन् । विद्युतका पोल ढल्लान झै निहुरिएका छन् । साँघुरो कच्ची बाटो , स्वास्थ्य उपचारको अभाव , स्वच्छ पिउने पानीको अभाव  बेरोजगारीको ब्यथा लगायत थुप्रै समस्याहरु रहे पनि जीवन यापनमा सहज बनाउने कार्यक्रम संचालनमा सरोकारवाला निकाय भने उदासिन बनेका छन् ।