काठमाडौँ। सरकारले १० वर्षीय माओवादी द्वन्द्वकालमा भएका हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने र पीडितलाई न्याय दिने उद्देश्यले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगसम्बन्धी विधेयक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

तर, नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भने गम्भीर अपराध गर्नेहरूलाई पनि आममाफी दिनुपर्ने कुरामा अडान राखिरहेका छन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेले यस विषयमा लबिङ गरिरहेका छन्। केही माओवादी नेताहरू अहिले नेकपा एमालेमा पनि भएकोले एमाले पनि अहिले आममाफीका पक्षमा उभिएको छ।

यही विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर नेकपा एमाले अध्यक्ष ओलीले यस विषयमा छलफल गरेका थिए। प्रधानमन्त्री देउवाले गम्भीर अपराध गर्नेहरूलाई आममाफी दिन नसक्ने बताएका थिए। तर, माओवादी केन्द्र, नेकपा एमाले, बाबुराम भट्टराईलगायतका नेताहरू पनि आममाफीको पक्षमा लबिङ गरिरहेका छन्।

यही सन्दर्भमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायहरूले पनि चासो व्यक्त गरेका छन्। बुधवार देउवालाई भेटेर ओलीले दबाब दिएपछि विभिन्न चार मुलुकका राजदूतले ओलीसँग भेट गरेका हुन्।

अमेरिका, स्वीट्जरल्याण्ड, अस्ट्रेलिया र बेलायतका राजदूतसँग बुधवार दिउँसो पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा भेटवार्ता भएको हो। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगको नयाँ प्रावधानलाई लिएर विवाद भइरहेको बेला चार देशका राजदूतले प्रमुख प्रतिपक्षी नेता ओलीलाई भेटेका हुन्।

माओवादीको दबाबमा गम्भीर मानव अधिकार हननमा संलग्नहरूलाई आममाफी दिने गरी कानुनको मस्यौदा संसद्मा लगिरहेको अवस्थामा पश्चिमाहरूको सक्रियता बढेको हो। अमेरिकासहित पश्चिमा मुलुक नेपालको शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने नाममा आममाफी दिन नहुने पक्षमा देखिएका छन्।

यसअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग पनि अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, स्विस तथा युरोपेली युनियनका राजदूतहरूसँग भेट गरेका थिए। प्रचण्डसँगको भेटमा आफूहरू सकारात्मक सहयोग र सद्भाव रहने राजदूतहरूले बताएका थिए।

नेपालका कम्युनिस्टहरूको गम्भीर अपराध गर्नेलाई पनि आममाफी दिने एजेण्डामा भने चीनले मौन समर्थन गरेको छ। नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा पछिल्लो समय तत्काल प्रतिक्रिया दिने चीनले आममाफीको सन्दर्भमा भने मौन समर्थन गरेको हो।

तिब्बत, हङकङमा गरेको मानवअधिकार उल्लङ्घन र सिन्जियाङको चरम नरसंहारको विरोधका आवाजहरूलाई दबाउन लागिरहेको चीनले नेपालमा पनि मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूमा समर्थन जनाउने गरेको छ। यस सन्दर्भमा पनि चीनले नेपालका कम्युनिस्टहरूकै अडानको पक्षमा उभिएको देखिन्छ।