काठमाडौँ । एमालेसहितको गठबन्धनमा सहभागी भएको नेकपा माओवादी केन्द्रलाई यतिबेला संक्रमणकालीन न्यायको विषय झन् पेचिलो बन्दै गएको छ । 

नयाँ सत्ता गठबन्धनसँगै सेलाएको संक्रमणकालीन न्यायको विषय सरकारले आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति बनाएपछि झन् पेचिलो बन्न थालेको हो । 

संसदमा भएको संक्रमणकालीन विधेयकलाई पास गराउनुको साटो समिति बनाएर पदाधिकारी नियुक्तितर्फ उन्मुख भएपछि यसबाट माओवादीलाई सहज भन्दा पेचिलो हुने स्वयं माओवादी नेताहरुको दाबी रहेको छ । 

२०६३ सालमा तत्कालीन विद्रोही नेकपा माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व छाडेर औपचारिक रूपमा शान्ति प्रक्रियामा आई बृहत् शान्ति सम्झौता भएको १८ वर्ष पुगिसकेको छ तर संक्रमणकालीन न्याय राजनीतिक चक्रब्यूँहमा पर्दा द्वन्द्वपीडितले अझै न्याय पाउन सकेका छैनन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेश बमोजिम सरकारले गत शुक्रबार सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा समिति बनाउने निर्णय गरेको भए पनि विधेयकलाई थाँती राख्नु अहिलेको अवस्थामा युक्तिसंगत नभएको माओवादी नेताहरुको दाबी छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण गर्न र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माण गर्न बनाइएका उल्लिखित दुई आयोग डेढ वर्षदेखि पदाधिकारीविहीन छन् । 

ती दुई आयोगमा अध्यक्षसहित पाँच सदस्यीय पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने जिम्मेवारी सरकारले समितिलाई दिएको छ । 

सर्वोच्च अदालतले गत माघ १५ गते ज्ञानेन्द्र आरणलगायतको रिट निवेदनमा गरेको परमादेशमा भनेको छ, ‘द्वन्द्वबाट पीडितको न्यायको अधिकारको सम्बोधनको विषय मृगमरीचिका जस्तै बनेको छ । पीडितहरू आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, मानसिक र कानूनी समस्याबाट पनि आक्रान्त छन् ।’

सरकार उल्टो बाटो हिँड्यो– कुइँकेल
यसैबीच जवाफदेहिता निगरानी समितिका सहसंयोजक राजन कुइँकेलले ऐन संशोधन नगरेरै सरकारले सत्य निरूपण र बेपत्ता आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न सिफारिस समिति गठन गरेर फेरि उल्टो बाटो हिँडेको बताएका छन् । 

उनले संसदमा करिब सहमति नजिक रहेको विचाराधीन ऐन संशोधन नगरी सिफारिस समिति बनाउनु भनेको संक्रमणकालीन न्याय प्रकृयालाई फेरि शून्यमा पुर्याउनु भएको दाबी गरेका छन् । 

उनले भनेका छन्, ‘घोडा पछाडि लगाएर टाँगा अगाडि कुँदाउन खोज्ने सरकारी कुबुद्धि परिणाम होइन, पश्चात्तापको परिणति बन्नेछ ।’

ऐन संसदमा विचाराधीन
बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिन र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक हाल संसद्मा विचाराधीन छ ।  

संसद्को हिउँदे अधिवेशन पनि ऐन संशोधन विधेयक पारित नगरी आइतबारबाट अन्त्य भएको छ । अबको करिब एक महिनामा संसद्को बजेट अधिवेशन आह्वान हुनेछ । 

संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक अब कहिले संसद्बाट पारित हुन्छ भन्ने टुंगो छैन । त्यसका लागि अर्को संसद् अधिवेशन कुर्नुपर्ने हुन्छ । मन्त्रिपरिषद्ले पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न मिश्रको संयोजकत्वमा बनाएको समितिमा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश जगदीश शर्मा पौडेल, पूर्वराजदूत डा. अर्जुनकुमार कार्की, स्टेला तामाङ र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष वा आयोगले तोकेका व्यक्ति सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । 

दुवै आयोगका पदाधिकारी सिफारिस गर्न यसअघि पनि मिश्रकै संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । यसअघिको समितिका सदस्यहरू भने अरू नै थिए । समितिको सिफारिस बमोजिम दुई आयोगमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले काम गर्न सकेनन् । 

अब फेरि चलायमान बनाउन लागिएको आयोगबाट पनि अपेक्षित कार्यसम्पादन हुने द्वन्द्वपीडित त्यति आशावादी छैनन् । 

दलको कोटामा यसअघि नियुक्त पदाधिकारीले पीडितको परामर्श सुनेको तर कार्यान्वयन नगरेको गुनासो रहेको अवस्थामा फेरि पनि यही अवस्था हुने शंका रहेको छ । 

खासगरी राजनीतिक चक्रब्यूँहमा परेका कारण संसद्मा पुगेको ऐन संशोधन विधेयक पारित हुन नसकेको हो । 

नेताहरूले संक्रमणकालीन न्यायलाई कहिले सत्ता लेनदेन त कहिले सार्वजनिक निकायमा भागबण्डाको विषय बनाउँदै आएका छन् ।  

नेपाली कांग्रेस सत्तामा हुँदा नेकपा एमाले लगायतले विधेयक पारितमा असहयोग गरेकाले अहिलेको अवस्थामा पुगेको थियो । 

कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसहितको यसअघिको गठबन्धनले ऐन संशोधन विधेयक टुंगोमा पुर्याउने सहमति गरेको थियो । 

विधेयक बहुमतबाट पारित गर्ने कि सहमतिबाट भन्नेमा भने दलहरूबीच विवाद निम्तिएको थियो ।

विधेयक पारित हुन्छ कि भन्ने आशा गरिएका बेला फेरि एमाले, माओवादी केन्द्रसहितको नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्यो । त्यसपछि फेरि यो विषय ओझेलमा परेको थियो । जसको घाटा माओवादीले व्यहोरिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायलाई छिटो टुंगोमा पुर्याउन, विधेयक संशोधन गर्न धेरै आदेश, फैसला गरिसकेको छ । 

शान्ति प्रक्रियाको समग्र विषयलाई जति सक्यो छिटो टुंगोमा पुर्याउँदा सर्वोच्च अदालतका फैसला, अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुनका विश्वव्यापी मान्यता, विस्तृत शान्ति सम्झौता, नेपालको अन्तरिम संविधान–२०६३ र पीडितको अधिकारलाई केन्द्रविन्दुमा राख्नुपर्ने माग द्वन्द्व पीडितको छ । 

सर्वोच्च अदालतले लीलाधर भण्डारीसमेतविरुद्ध सरकार भएको मुद्दामा संक्रमणकालीन न्यायमा द्वन्द्वकालका घटनाहरूको समग्रतामा मूल्यांकन गरी रणनीति उपचार गर्ने दृष्टिकोण लिने विषयमा स्पष्ट बाटो दिएको छ । 

‘अपराध अनुसन्धान र अभियोजन, सत्य अन्वेषण, क्षतिपूर्ति, संस्थागत सुधार, परीक्षणलगायत विविध पक्षमा चरणबद्ध विचार गर्नुपर्छ ।

द्वन्द्वकालमा भएका मानवीय कानुन विरुद्धका वा मानवअधिकार उल्लंघनका गम्भीर कसूरहरू दोहोरिन नदिने, पीडितमा सुरक्षा र आत्मसम्मानको भाव उद्वोधन गराउने, घटनाको यथार्थ अभिलेख राख्ने, राष्ट्रिय मेलमिलापको वातावरण बनाउने र कानुनी राज्यको पुनस्र्थापना गर्ने, अन्ततः शान्ति बहालीको मार्गमा योगदान पुर्याउने नै संक्रमणकालीन न्यायका मुख्य अभिष्ट हुन्,’ सर्वोच्च अदालतले भनेको छ ।