काठमाडौं । आउँदो संसदीय अंक गणितमा नेकपा एमाले निकै तल रहने अनुमान गरिएको छ । सत्तासीन गठबन्धन दलहरु नेकपा एमालेविरुद्ध गठबन्धन गरेपछि आगामी निर्वाचन एमालेका लागि कठिन हुने अनुमान राजनीतिक वृत्तमा छ । 

यही कारण अहिले एमाले आफ्नो सबै शक्ति जिल्लामा केन्द्रीत गरिरहेको छ । अझ बढी मधेशमा एमालेको शक्ति कसरी बढाउने भन्नेमा केन्द्रीत छ । २०७४ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावमा खुम्चिएको एमाले गत स्थानीय तह चुनावमा मधेसका ३० पालिका प्रमुख जितेपछि निकै उत्साहित बनेको थियो । 

मधेस केन्द्रित कार्यक्रम र विभिन्न दलका नेता कार्यकर्तालाई प्रवेश गराउने क्रम पनि एमालेले यो बीचमा धेरै बढायो । तर केन्द्रबाटै सत्ता गठबन्धन मजबुत भएपछि एमालेका लागि समग्रमा आगामी चुनाव निकै चुनौतीपूर्ण छ । त्यसमा पनि मधेस एमालेका लागि झन् चुनौतीपूर्ण हुने सम्भावना बढ्दै गयो । 

सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धन मात्रै नभएर पछिल्लो समयमा पारित गरेको नागरिकता विधेयकमा एमालेको भूमिकाले उसलाई मधेसमा आफ्नो भोट सुरक्षित गरिराख्न थप चुनौती थपिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । 

तुलनात्मक रुपमा अन्य प्रदेशभन्दा संगठन र मत दुवैमा एमाले मधेसमा कमजोर छ । एमालेभित्रको अन्तरिक द्वन्द्व पनि अन्यत्रभन्दा बढी मधेसमै छ, जुन बेलाबेलामा सतहमा आइपुग्छ । नागरिकता विधेयकले पनि एमालेभित्र एक प्रकारको तरंग पैदा भएको छ । 

२०७४ सालको स्थानीय तह चुनावमा १८ पालिका प्रमुख जित्दै मधेसमा एमाले पाँचौँ स्थानमा समेटिएको थियो । यसपटक मधेस प्रदेशमा २०७४ को जस्तै सबै राजनीतिक दलहरु एक्लाएक्लै चुनाव लडेका थिए । २०७४ मा मधेस प्रदेशको स्थानीय तह चुनावलगत्तै केन्द्रमा सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको थियो । 

केन्द्रमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन निर्माण भएको थियो । त्यसैअनुसार प्रदेशको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको क्रमशः ३२ र ६४ स्थानमा गठबन्धन भएको थियो । 

अर्कोतर्फ मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरु तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच गठबन्धन भएको थियो । नेपाली कांग्रेसले मधेसवादी गठबन्धनमा केही स्थानमा तालमेल गरेको थियो ।

स्थानीय तहको जस्तै गत आमनिर्वाचनमा एमालेको प्रदर्शन झनै कमजोर रह्यो । प्रतिनिधि सभाको प्रत्यक्षतर्फ ३२ स्थानमध्ये २ स्थान मात्रै जितेको थियो । त्यसैगरी प्रदेश सभामा पनि एमाले र माओवादी मिल्दा पनि उल्लेख्य प्रदर्शन गर्न सकेको थिएन । 

१ सय ७ सदस्यीय प्रदेश सभामा पनि २१ स्थान मात्रै जित्न सकेको थियो । एमाले विभाजनसँगै अहिले प्रदेशसभामा एमालेका ८ सांसद मात्र छन् । प्रदेश सभाको छैंटौं दल बनेको छ । एमालेभन्दा एकीकृत समाजवादीको आकार ठूलो रहेको छ । 

एकीकृत समाजवादीका १३ जना सांसद रहेका छन् । पार्टी विभाजनपछि मधेशका धेरै केन्द्रीय सदस्यहरु एकीकृत समाजवादीतर्फ लागेका थिए । एमाले विभाजनको कारण गुमाएको ५४ वटा स्थानीय पालिकामध्ये १२ वटा मधेस प्रदेशका छन् । जसको प्रभाव धनुषा र रौतहटमा सबैभन्दा बढी परेको थियो ।

केन्द्रले गठबन्धन गरिदिएको बाहेक अधिकांश स्थानमा सबै राजनीतिक दल एक्लाएक्लै चुनाव लडेको मधेस प्रदेशमा यसपटक सुधारिएको प्रदर्शन गरेको थियो । 

परम्परागत वर्चश्व राख्दै आएका राजमार्ग छेउँका पालिकामा एमालेले पराजय भोग्नु परे पनि अन्य स्थानमा सुधार गरेको थियो । त्यसकै प्रभावस्वरूप अहिले परिणाम सुधारिने दाबी एमाले नेताहरुले गरिरहेका छन् । 

तर गठबन्धन मजबुत भएको अवस्थामा एमालेका लागि चुनौतीपूर्ण छ । एमालेले आन्तरिक मूल्यांकन अनुसार दुई अंक (१० वा त्यो भन्दा बढी) बढी सांसद जित्छौँ भन्ने रहेको छ । एमालेले पर्सा, बारा र रौतहटको अवस्थामा विगतमा भन्दा सुधार भएको जनाएको छ । सर्लाहीमा पनि मत राम्रो छ । महोत्तरीमा अघिल्लो पटक  शून्य रहेकोमा अहिले जितेका स्थानीय तह जितेको र जिल्ला समन्ववय समिति जितेको अवस्था रहेको छ । 

सिराहा, धनुषा र सप्तरीमा राम्रो सुधार देखिएको विश्लेषण एमालेको छ  । एमालेले पछिल्लो पटक सीके राउतको जनमत पार्टीलाई पनि साथ लिएर चुनावमा जाने संकेत गरेका कारण एमालेले मधेसमा पहिलाको भन्दा अहिले सीट संख्या बढ्ने उनीहरुको अनुमान छ । 

एमालेले सप्तरीका १८ स्थानीय तह मध्ये ३, सिराहाका १७ मध्ये ९, धनुषाको १८ मा ३, महोत्तरीको १५ मा एक, सर्लाहीको २० तहमध्ये १, रौतहटको १८ मध्ये ३, बाराको १६ मध्ये ५ र पर्साको १४ मध्ये ५ वटा स्थानीय तहका प्रमुख जितेको थियो । 

सिराहा, बारा र पर्साको धेरै पालिका प्रमुख एमालेले जितेको छ । सर्लाही र धनुषामा पहिलेको भन्दा एमालेको कमजोर अवस्था देखिएको छ । वीरगञ्ज महानगरपालिका र जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवार विजयी भएका थिए भने कलैया र जनकपुर उपमहानगरपालिकामा क्रमशः एमाले र कांग्रेसका बागी उम्मेदवारले जितेका थिए । 

त्यसबाहेक अन्यत्र गठबन्धन भएको थिएन । नागरिकता विधेयकको विषयले एमालेलाई मधेसमा पुनः अलोकप्रिय बनाउन थालेको र त्यसको असर चुनाव देखिने पनि एक थरी मानिसहरुले गरेका छन् । नागरिकतामा मधेसको चासोको विषय रहेको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको विषयमा एमाले कडा प्रावधानको पक्षमा रहेको छ ।

२०६२–६३ सालको जनआन्दोलनपछि राष्ट्रिय राजनीतिलाई सर्वाधिक प्रभाव पार्ने विषयका रूपमा देखा परेको मधेशको राजनीतिमा अहिले एमालेले मधेश दलका विरुद्ध मधेशी दललाई नै प्रयोग गरेर आफू निर्वाचनमा जाने अवस्था बनाइरहेको छ । 

२०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि त्यसको विरोधस्वरूप नाकाबन्दी गर्न मधेशी दलहरू प्रयोग भएपछि उनीहरूलाई त्यही कार्ड देखाएर सीके राउतलाई प्रयोग गर्दै एमालेले यसपटक आफ्नो आकार बढाउने कोसिसमा रहेको स्रोतको दाबी छ । 

त्यसकै कारण एमालेको शीर्ष नेतृत्व मधेस पुगेको बेलामा नागरिकता विधेयकमाथि चर्चा गर्न चाहेका छैनन् । केही समयअघि महासचिव शंकर पोखरेल र संगठन विभागका प्रमुख खगराज अधिकारीहरु प्रशिक्षण दिन मधेस पुगे पनि नागरिकताको विषयमा एक शब्द नबोली फर्केका थिए ।