काठमाडौं । प्रमुख राजनीतिक दलहरुले संविधान अनुसारको समावेशीतालाई मूल एजेण्डाका रुपमा अघि सार्दै आएको भए पनि व्यवहारमा भने लागू भएको देखिँदैन । राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागीताको विषय अझै पनि धेरै जसो निकायमा कानूनमा मात्रै निहीत छ ।

यहाँसम्म कि कानून लेख्ने सांसदहरु नै पीडित छन् । कानूनमा ३३ प्रतिशत भनिए पनि संसदमा महिलाकाे संख्या निकै न्यून छ । तीन प्रमुख राजनीतिक दलहरुलेसमेत प्रत्यक्षतर्फ ३३ प्रतिशत उम्मेदवार महिला बनाउनै सकेका छैनन् । 

२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले १० प्रतिशत महिलालाईसमेत उम्मेदवारी दिएका थिएनन् ।सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय जनमोर्चाले ११.२३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । जुन कानूनी व्यवस्था अनुरुप ३३ प्रतिशतको लगभग एक तिहाइ हो ।

२०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले केवल ५.८४ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ १५४ उम्मेदवार उठाउँदा महिलाको संख्या भने ९ मात्रै रहेको थियो ।

यस्तै नेकपा एमालेले ४.८५ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । एमालेले प्रत्यक्षतर्फ १०३ उम्मेदवारमध्ये ५ जना मात्रै महिला उम्मेदवार बनाएको थियो ।

अर्को प्रमुख दल माओवादी केन्द्रले ६.७८ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाएको थियो । माओवादी केन्द्रका ५९ उम्मेदवारमध्ये ४ जना मात्रै महिला थिए ।

०७४ को चुनावमा कुन दलको कति प्रतिशत महिला उम्मेदवार?

सदनमा तानतुन ३३ प्रतिशत

२०७४ को चुनावमा प्रमुख राजनीतिक दलहरुले प्रत्यक्षतर्फ १० प्रतिशत महिलालाईसमेत उम्मेदवार नबनाए पनि संसदमा ३३ प्रतिशत महिला भने पुगेका थिए । 

निर्वाचनपछि संघीय संसदमा महिलाको संख्या ३३ दशमलव ५, प्रदेश संसदमा ३४ दशमलव ५ र स्थानीय तहमा करिब ४१ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति रहेको थियो ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा प्रमुख दलहरुले नै महिलालाई उम्मेदवार बनाउन नखोजे पनि स्थानीय तहमा भने महिलाको उपस्थिति आश लाग्दो छ । 

यसपटक अर्थात् २०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४१.२ प्रतिशत महिला निर्वाचित भएका छन् । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचन २०७४ को तुलनामा यो केही बढी हो ।

स्थानीय तहमा महिलाको उपस्थिति मजबुत देखिन थाले पनि सदनमा भने प्रमुख राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार नै बनाउन नखोज्दा महिलाको उपस्थिति फितलो देखिएको छ।

कानूनमा मात्रै सीमित समावेशिता

संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३८ को उपधारा (४) 'राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हक हुने' कुरा उल्लेख छ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि महिलाका लागि ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको थियो।

२०४७ सालमा महिलाले पाँच प्रतिशत आरक्षण पाएका थिए। यस्तै स्थानीय स्वायत्त शासन ऐनले वडामा एक महिला प्रतिनिधिको व्यवस्था सुनिश्चित गरेको थियो।

पञ्चायती व्यवस्थामा २०१९ सालको कानूनले वर्गीय रूपमा महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको थियो । त्यसअघि २०१५ सालको निर्वाचनमा एक महिला सदस्य निर्वाचित भएकी थिइन् ।

२०६२/६३ पछि कानूनमा महिलाका लागि उल्लेखनीय आरक्षणको व्यवस्था तोकिए पनि राज्यका विभिन्न निकायका प्रमुख नेतृत्वमा महिलाको उपस्थिति न्यून हुनुले यो व्यवहारमा अझै लागू हुन नसकेको देखिन्छ ।

प्रत्यक्ष चुनावमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको माग

आगामी मङ्सिर ४ गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने प्रस्ताव महिला सांसदले राखेका छन् । 

५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको माग गर्दै गत साउनमा विभिन्न दलका १२ जना महिला सांसदले गत साउन १६ गते संसद सचिवालयमा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

साउन २४ गते मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सत्तारूढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद अमृता थापाले समानुपातिक समावेशी सहभागितासम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

उक्त प्रस्तावमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा पहिलो हुने निर्वाचन प्रणाली र समानुपातिक दुवैमा महिला र पुरुषको समान प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने विषय उल्लेख छ ।

तर विगत लामो समयदेखि चर्चामा रहेको यो माग तत्काल पूरा नहुनेमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु एवं राजनीतिक जानकारहरुको भनाइ छ।

तथापि प्रमुख राजनीतिक दलहरुले नै प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ महिला उम्मेदवारको संख्या निकै न्यून बनाउनुले राजनीतिक समावेशितामाथि भने प्रश्न खडा गरेको छ।

के भन्छन् महिला सांसदहरु ?

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद एवं नेपालकी प्रमुख महिला सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले महिला प्राथमिकतामा राख्न आफूहरुले दबाब दिइरहेको बताएकी छिन् । उनले सदनमा ५० प्रतिशत महिलाको उपस्थिति सहितको माग प्रस्ताव राखेको र बहस पनि भएको बताएकी छिन् ।

आफूहरुले संविधानमा उल्लेख भए अनुसार समावेशी बनाउन मात्रै माग गरिरहेको र यसो गर्दा महिला पुरुषको जनसंख्याअनुसार महिलाको उपस्थिति झनै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हाम्राकुरासँग बोल्दै पूर्व सभामुखसमेत रहेकी सांसद ओनसरीले घर्तीमगरले भनिन्, 'जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनुपर्छ भन्ने संविधानमा भएको कुरा हुबहु लागु हुनुपर्याे भन्ने हाम्रो कन्सर्न हो ।'

उनले अघि भनिन्, 'दोस्रो (यस कुरालाई) व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्दा कानूनको अभाव छ । भावी दिनमा यो विषयलाई कानूनमा राख्नुपर्छ ।'

उनले अन्तरिम सरकारकामा १० प्रतिशत रहेको २०६४ मा आइपरेको बेलामा दिएको हुनाले महिला धेरै आएको बताउँदै अहिले भने महिला फेरि पछि परेको बताइन् ।

'अहिले ३३ प्रतिशत भनेपछि समानुपातिकबाट ३३ प्रतिशत आउँछ । चुनावमा जान महिला पनि आँट नगर्ने । पार्टीले पनि तपाईहरु समानुपातिकमा बस्नुस् भन्छ ।'

'यसरी प्रतिस्पर्धा गर्ने महिलाको संख्या कम भयो । सिट सुरक्षित हुँदा मेहनत हुँदैन । पार्टीको मेहनतमा खानु पनि अन्याय हो,' उनले अघि भनिन् । 

यस्तै उनले संसद जस्तो नीति निर्माण गर्ने स्थानमै महिला प्रतिस्पर्धाको अभाव भयो भने यसले भाेलिका दिनमा कस्तो सामाजिक असर पार्ने हो भन्नेसमेत चिन्ताको विषय भएको बताएकी छिन् ।

'स्वयं महिला प्रतिस्पर्धामा जान नपाउँदा त्यहाँ परनिर्भता उत्पन्न हुने भयो । त्यसैले अहिले हामीले सबै राजनीतिक दलहरुसँग सहकार्य गरिरहेका छौं । या त निर्वाचन क्षेत्र तोक्नु यदि त्यो सक्नु भएन भने आफ्नो दलले महिलालाई उम्मेदवारी बढी दिनुहोस्, ५० प्रतिशत नभए पनि कम्तीमा  ३३ प्रतिशत दिनुहोस् भन्ने प्रस्ताव हामीले राखिरहेका छौं,' उनले भनिन् ।

यस विषयमा आफ्नो पार्टीमा पनि लबिङ गरिरहेको र सत्तामा पनि लबिङ गरिरहेको उनले बताइन् ।

नेकपा एमालेकी सांसद विन्दा पाण्डेले संसदीय निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनै पर्ने बताएकी छिन्। अहिले एकै पटक त्यो सम्भव हुँदैन भन्ने हो भने हरेक दलले प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाइ अर्थात् ५५ जना महिला उम्मेदवार बनाउन नै पर्ने उनको भनाइ छ ।

हाम्रा कुरासँग बोल्दै सांसद विन्दा पाण्डले भनिन्, 'कानून नबनुन्जेलसम्म के हुन्छ भन्ने कुरो भन्न सकिँदैन । तलबाट पनि साथीहरुलाई दाबी गरेर पठाउनुस तपाईले भनेर भनिरहेका छौं । तलबाट कतिले दाबी गरेको नाम सिफारिस भएर आउँछ । अनि त्यो नाम कति आउँछ भन्ने आधारमा त्यसपछि अन्तिम निर्णय गर्ने बेलामा चाहिँ शीर्ष नेतृत्व बसेर गर्ने हो । अब त्यसले कति निर्णय गर्छ, था छैन ।'

यस्तै उनले अहिले विधेयक नै ल्याएर महिला उम्मेदवारको संख्या बढाउने प्रयास गरिरहेको बताएकी छिन् । यो बीचमै अझै पनि संसद चलिराखेको स्थितिले त्यो विधेयक ल्याएर कानूनै बनाएर कम्तीमा एक तिहाई महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्छ भन्ने पहल गर्ने उनले बताइन् । 

उनले अगाडि भनिन्, 'नतिजामा एक तिहाई हुन पर्ने भएपछि उम्मेदवारीमा त कम्तीमा एक तिहाई पुर्याउनुहोस् भन्ने यो हाम्रो तेस्रो अप्सन हो। सेकेण्ड भनेको समानुपातिकमा ५० प्रतिशत हुने नै भो । एक तिहाइ उम्मेदवार पुर्याउने हो भने हरेक पार्टीले ५५ जना उम्मेदवार दिनुपर्छ । ५५ जनाको हाम्रो अर्काे अप्सन हो। र अब, संविधान अनुसार जाने हो भने ८३ जना दिनुपर्छ दिउँ । हैन भने पहिलो हुने निर्वाचनमा ५५ जना दिने खालको व्यवस्था गरौं । त्यो पनि अहिले सम्भवै हुँदैन भन्ने हो भने कम्तीमा ३७ जना दिनै पर्याे । किनकि नतिजामा एक तिहाई पुर्याउनु पर्ने भएको हुनाले टोटल उम्मेदवारमा एक तिहाई पुर्याउने खालको कुरा पनि नगर्ने हो भने त यो त अन्यायको नि हदै हुन्छ ।'

यसका लागि आफूहरुले निरन्तर दबाब दिइरहेको र सरकारलेसमेत यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी रहेको उनले बताइन् ।

उपसभामुख पुष्पा भुषालले बढी भन्दा बढी महिला प्राथमिकता दिने माग आफूहरुको रहेको बताएकी छिन् । यद्यपि उनले महिलासँगै जित्ने निर्वाचन क्षेत्रसमेत आफूहरुको प्राथमिकतामा रहेका कारण सबै कुरालाई ध्यान दिएर निर्णय गरिने बताएकी छिन् ।

जिल्लाबाट कति सिफारिस आउँछ र सोही अनुसार जित्ने निर्वाचन क्षेत्रलाई समेत प्राथमिकतामा राखेर महिला उम्मेदवार तोकिने उनको भनाइ छ । सांसद भुषालले भनिन्,' कम्तीमा ५० प्रतिशत हुनुपर्छ । तर अब जिल्लाबाट सिफारिसहरु आएको आधारमा र जित्ने निर्वाचन क्षेत्र हाम्रो प्राथमिकतामा हो । त्यो कुरालाई ध्यान दिएर निर्णय हुन्छ ।'