arrow

आइसीसीको निगरानीमा ७ सदस्यीय सल्लाहकार समिति बन्ने, नेपालले पाउने १० करोड अझै अनिश्चित

logo
प्रकाशित २०७३ भदौ १९ आइतबार
devid-richardson.jpeg
 काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले आफ्नो आफ्नै निगरानीमा नेपाली क्रिकेट हेर्न सल्लाहकार समिति बनाउने भएको छ । 
 
नेपाली क्रिकेटको विवाद समाधान गर्न भन्दै काठमाडौं आएका आइसीसी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) डेभिड रिचर्डशनले आइतबार राजधानीको सोल्टी होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अबको दुई साताभित्र सल्लाहकार समिति बनाइ सक्ने जानकारी गराए । 
 
सो सल्लाहकार समितिले अब नेपाल क्रिकेट बोर्ड गठन गर्नका लागि ऐनको मस्यौदा बनाउने र संसदबाट बन्ने ऐन अनुसार बोर्ड गठन गर्ने बताइएको छ । 
 
प्रधानमन्त्रीसंगको भेट र पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सल्लाहकार रोहित दाहालले भने, ‘सल्लाहकार समिति बनाउने पक्का भो । ७ सदस्यीय सल्लाहकार समितिमा संयोजक भने नराख्ने आइसीसीको धारणा छ । यही पत्रकार सम्मेलनमा समितिको नामावली सार्वजनिक गर्ने कुरा थियो । सम्भव भएन ।’  समितिमा रहनेहरुको नाम दुई साताभित्र सार्वजनिक हुने भएको छ । त्यसको नेतृत्व अहिले अमर शेखले गर्नेछन् । आइसीसीका तत्कालीन ग्लोबल डाइरेक्टर टिम एण्डरसनको स्थानमा अर्को व्यक्ति आएपछि उनले यसको नेतृत्व गर्नेछन् । यसअघि एण्डरसनले हेर्दै आएका थिए । 
 
बिहान प्रधानमन्त्री निवासमा भएको त्रिपक्षीय छलफलमा अब क्रिकेट संघको सट्टा क्रिकेट बोर्ड गठन गर्ने सहमति भएको भन्दै उनले थपे, ‘बोर्ड गठनकै लागि सल्लाहकार समिति बनाउने सहमति भएको हो । सल्लाहकार समिति बन्ने वित्तिकै पनि पुरानो संघको संरचना रहँदैन ।’ यद्यपि, उनले क्रिकेट प्रतियोगिता के गर्ने कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे यकिन नभएको बताए । उनले आफुहरुको पक्षबाट बोर्ड गठनको प्रक्रियामा जाने वित्तिकै निलम्बन फुकुवा हुनु पर्ने प्रस्ताव राखेको जानकारी दिए ।  
 
आइसीसी कार्यकारी रिचर्डशनले भने बोर्ड नबनेसम्म क्रिकेट संघको निलम्बन नहट्ने संकेत गरे । रिचर्डशनले भने, ‘बोर्ड नबने सम्म प्रतिबन्ध यथावत रहन्छ ।’ यद्यपि, अबको केही महिनामा निलम्बन फुकुवा हुन सक्ने संकेत मिलेको छ ।  
 
यस्तै, रिचर्डसनले सन् २०१४ देखि रोकिएको १० करोड अनुदान नदिइने स्पष्ट पारे । यद्यपि, अन्य स–साना सहयोग निरन्तर भइरहने रिचर्डशनको भनाई छ । यद्यपि, दाहालले निलम्बन फुकुवा भएपछि अनुदान दिन आइसीसी सकारात्मक रहेको बताए । खेलकुद मन्त्रालयले अबको ३ महिनाभित्र संसदबाट बोर्ड गठनको विधेयक पास गर्ने तयारी गरेको छ । 



नयाँ