काठमाडौं । नेपाली क्रिकेटको विवाद अन्तय गर्न भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् आइसीसीले नेपालमाथि निगरानी बढाएको छ । यद्यपि, आइसीसीले भने जस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप नहुन नेपाल सरकारले क्रिकेट बोर्डको अवधारणमा जान सकिने प्रस्ताव राखेको छ । आइतबार विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइसीसी प्रमुख कार्यकारी डेभिड रिचर्डसन सहितको टोलीसंग प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र खेलकुद मन्त्री दलजित श्रीपाइलीले नेपाली क्रिकेटलाई विवाद रहित बनाउन क्रिकेट बोर्डको अवधारणामा जान सहिने प्रस्ताव राखेका हुन् ।
सो प्रस्तावमा सकारात्मक भएको आइसीसी टोलीले आइतबारै अपरान्ह पत्रकार सम्मेलन गरी बोर्ड गठन अघि बढाउन पहिले ७ सदस्यीय सल्लाहकार समिति बनाउने घोषणा गरेको छ । दुई हप्तापछि सार्वजनिक हुने सल्लाहकार समितिको संयोजकत्व तत्काल अमर शेखले गर्ने छन् भने तत्कालिन ग्लोबल डाइरेक्टर टिम एण्डरशनको स्थानमा अर्को व्यक्ति आएपछि उनले यसको नेतृत्व गर्नेछन् ।
नेपाल सरकारले गरेको प्रस्ताव र आइसीसीको मनसायले केही मेल खाएपनि आइसीसीका प्रमुख कार्यकारी रिचर्डशनले निलम्बित नेपाल क्रिकेटसंघको विधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले लगभग अबको ९ महिनामा निलम्बन फुकुवा हुन सक्ने जनाउ दिए ।
उनले यो पनि भने, निलम्बन फुकुवा नभएसम्म नेपालले पाउने भनेको १० अनुदान आउँदैन। क्रिकेटको आधिकारीक निकाय खडा नभएसम्म अनुदान पाइँदैन । यद्यपि, सरकारले भनेको जस्तो बोर्ड गठन गर्न समय लाग्ने छ । बोर्ड ऐन मार्फत चल्ने भएकाले पहिले संसदमा बोर्ड गठनको विधेयक ल्याई पास गर्नु पर्ने छ । विधेयक निर्माण गर्दा एसोसियट सबैसंग परामर्श गर्नु पर्ने छ । सरकारले आइसीसी टोलीसामु अबको ३ महिना भित्रमा विधेयक पास गर्न सकिने धारणा राखेको थियो ।
असन्तुष्ट पक्षले बोर्ड गठन भए ननकार्ने
गएको पुस महिनामा निर्वाचन गरेर क्यान गठन गरेको र सरकारी कदमप्रति रुष्ट चतुरबहादुर चन्द पक्षले बोर्ड गठन गर्नु सकारात्मक भन्दै ‘गुड गर्भनिङ’मा चल्ने भए कुनै आपत्ति नहुने जनाएको छ । चतुरवहादुर चन्द समूहका महासचिव अशोकनाथ प्याकुर्यालले भने, ‘लङ टर्मका लागि बोर्ड गठन हुने भए त साह्रै राम्रो हो । बोर्ड चलाउन ऐन चाहिन्छ । सरकारले ऐन बनाउने र बोर्ड गठनका सबै प्रक्रिया पुरा गर्ने तथा सबै पक्षलाई समेटेर लैजान्छ भने त्यसलाई हामी नकार्न सक्दैनौं ।’ त्यसको हामी स्वागत गर्छौं । यद्यपि, चाहँदैमा केही समयमै बोर्ड बन्छ भन्न सकिँदैन ।
बोर्ड गठन गरेपछि नेपाली क्रिकेटमा कायापलट हुन्छ ?
प्याकुर्यालले भने, ‘बोर्ड ऐनबाट चल्ने हुँदा कसैको मनोमानी चल्दै न । ऐन अनुसार काम गर्नु पर्ने हुन्छ ।’ तर, मूख्य कुरा नियत हो । उनले थपे, ‘बोर्ड बनाएर मात्रै कायापलट हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त हुन सक्दैनौं । मूख्य कुरा नियत हो । नियत सफा भए क्रिकेट संघकै अवधारणामा पनि कायापलट हुन्छ । बोर्ड आफैमा शक्तिशाली त हुन्छ ।
तर, त्यसको सन्चालनमा पनि नियतकै प्रश्न उठ्छ ।’ पर्यटन बोर्डको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘पर्यटन बोर्डको पनि ऐन छ तर, त्यहाँ सीइओ नियुक्तिदेखि विभिन्न गतिविधिमा राजनीतिक गन्ध आएकै हुन्छ । यसमा पनि त्यही हो । बोर्ड बनाएर मात्रै कायापलट हुँदैन । संस्था हस्तक्षेपपूर्ण र स्वतन्त्र राख्ने भन्ने नियतिकै खेल हो ।
बोर्डको अवधारणालाई मान्ने हो भने क्रिकेट विकासको गति कसैले रोक्न सक्दैन : विष्ट
राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् राखेपका सदस्य सचिव केशव कुमार विष्टले खेलकुद मन्त्रालयले प्रस्ताव गरेको बोर्ड गठनको अवधारणलाई टेकेर जाने हो भने नेपाली क्रिकेटको विकासको गति कसैले रोक्न नसक्ने बताए । विष्टले आफु, प्रधानमन्त्री, खेलकुद मन्त्री र आइसीसी टोलीबीच बालुवाटारमा भएको भेट समेत नेपाली क्रिकेट हस्तक्षेप मुक्त राख्ने विषयमै केन्द्रीत भएको सुनाए । उनले भने, ‘सरकारले बोर्ड गठनको विधेयक संसदमा लैजाने भनेका छ । अबको तीन महिनामा विधेयक पास गर्ने सरकारले सोचेको छ ।’ त्यो भन्दा अघि आइसीसीले गठन गर्ने भनेको सल्लाहकार समितिले काम गरिरहेको हुन्छ ।
भोलि बोर्ड गठन समेत सरकारको सहयोगमा आइसीसीले नै गठन गर्ने सदस्य सचिव विष्टले बताए । बोर्ड गठन भन्नु भो, असन्तुष्ट पक्षसंग परामर्श गर्नु पर्दैन ? जवाफमा उनले भने, ‘आइसीसीले गर्ने निर्णय उहाँहरुले पनि मान्नै पर्ने हुन्छ । आइसीसी टोलीले उहाँहरुलाई सरकारसंग राखेर छलफल नगराएको अवैधानिक भएकैले हो ।’ सबै काम आइसीसीले नै गर्ने भएकाले उहाँहरुसंग पनि छलफल त गर्ला नि ! बोर्ड गठनमा आइसीसी टोली सहमत भएको छ ।
