नयाँ दिल्ली। कोरोना महामारीपछिको आर्थिक पुनरुत्थानमा भारतले निकै सुधार गरेको छ। अहिले आर्थिक पुनरुत्थानका लागि विश्वका प्रमुख अर्थतन्त्र भएका मुलुकहरूले सङ्घर्ष गरिरहेका छन्।

विशाल चिनियाँ अर्थतन्त्र भने मन्दीतर्फ अघि बढिरहेको छ भने  भारतको कूल घरेलु उत्पादन (जिडिपी)ले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा १३.५ प्रतिशतको दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। मार्च २०२० मा देशमा महामारी फैलिएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको वित्तीय र मौद्रिक उपायहरूको सावधानीपूर्वक क्यालिब्रेट गरिएको थियो।

मोदी सरकारको पीएम गरिब कल्याण योजना, लघु, साना तथा मझौला उद्यम (एमएसएमई) लाई सहज ऋण, पुँजीगत खर्चमा सार्वजनिक कोष बढाएको र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने योजनाका कारण भारतको आर्थिक वृद्धि दोहोरो अङ्कले बढ्न सम्भव भएको सरकारी अधिकारी र विज्ञहरूले बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०२३ को क्यू १ मा मोदी सरकारको पुँजीगत खर्च १.७५ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। जुन काँग्रेस नेतृत्वको संयुक्त प्रगतिशील गठबन्धन (यूपीए) को अवधिमा २०१३-०१४ को सम्पूर्ण वित्तीय वर्षको पुँजीगत व्ययको बराबर हो।

चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भारतको निजी अन्तिम उपभोग व्यय २२ लाख करोड भारतीय रुपैयाँ छ। जुन सन् २०१९-२०२० मा २० लाख करोड थियो। यो पूर्व-महामारी स्तरको तुलनामा १० प्रतिशतले वृद्धि हो, जसले निरन्तर वृद्धिलाई सङ्केत गर्दछ। महामारीको बाबजुद घरायसी उपभोग्य सामानको मूल्य पनि घटाइएको छ।

'भारतीय जिडिपी३६.८५ लाख करोडमा छ, जसले प्रि-कोविड स्तरलाई मात्र पार गरेको छैन। यो पूर्व-महामारी स्तरभन्दा ३.८३ प्रतिशत बढी छ। यो सरकारको विवेकपूर्ण आर्थिक नीतिको परिणाम हो, भारत अन्य प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको तुलनामा मुद्रास्फीतिको न्यून प्रभावको साथ विश्वको सबैभन्दा द्रुत वृद्धि हुने अर्थतन्त्र हो,' उनले भने।

आर्थिक सहयोग र विकास सङ्गठन (ओईसीडी) को प्रमुख अर्थतन्त्रहरूको त्रैमासिक जिडिपी डाटाबेसका अनुसार - अप्रिल-जुन २०२२ को लागि चीनको ०.४ प्रतिशत जर्मनीको १.७ प्रतिशत,  अमेरिकाको १.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ। त्यसै गरी इटालीको ४.२ प्रतिशत, क्यानडा ४.२ प्रतिशत, इटाली ४.६ प्रतिशत, क्यानडा ४.८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि रहेको छ। 

चीनको आर्थिक मन्दी बैङ्किङ र घरजग्गा क्षेत्रमा गम्भीर समस्याको साथ यसको कठोर शून्य कोभिड लकडाउनको परिणाम हो। श्रीलङ्का, पाकिस्तान, म्यानमार र केन्या जस्ता बेइजिङको बेल्ट रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) को प्राप्तिकर्ता राष्ट्रहरूसँग ताइवान र क्वाड देशहरू विरुद्धको ब्वाँसो योद्धा कूटनीतिको साथ सी जिनपिङको शासनले आर्थिक प्रभावलाई अझ खराब बनाएको छ।